काठमाडौं : नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) निकट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक कार्यकर्तालाई प्रहरीबाट छुटाउन ८० लाख विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ।
विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार पटकपटक हनन् हुँदा पनि सरकार भने निरीह देखिएको छ। राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि विद्यालय तथा कलेज बन्द गर्ने समूहलाई कारबाही गर्न नसक्दा यस्तो प्रवृत्ति झन्झन् मौलाइरहेको छ। बिहीबार पनि मुलुकभरका शैक्षिक संस्थामा पढाइ ठप्प भयो।
स्कुल जान निस्केका विद्यार्थी घर फर्कन बाध्य भए। राजनीतिक रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन विभिन्न बहाना बनाएर विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गर्ने गरेका छन्।
नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत रहेका नरेन्द्र विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा मुलुकभरका शैक्षिक संस्था बन्द गरेको हो। विकलाई प्रहरीले पेस्तोलमा प्रयोग हुने गोली र अन्य सामग्रीसहित विराटनगरबाट पक्रेको थियो।
विगतमा पनि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले शैक्षिक तथा राजनीतिक माग पूरा गर्न शैक्षिक संस्था बन्द गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्। यो वर्ष मात्र चार पटक शैक्षिक संस्था बन्द भइसकेका छन्। आन्दोलनका कारण शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने परिपाटी बढेपछि यसलाई रोक्न सरकारले निर्देशिका बनाएर २०६८ सालमा विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर यो घोषणा कागजमै सिमित छ। निर्देशकामा विद्यालय र बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्र मान्दै शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नपाउने, यस्ता कार्यक्रममा बालबालिका प्रयोग गर्न नपाउने र राजनीतिक माग पूरा गराउने बहानामा शैक्षिक संस्थालाई निशाना बनाउन नपाउने उल्लेख छ।
पक्राउ परेका नरेन्द्र नेकपाका प्रवक्ता खड्ग विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) का छोरा हुन्। नरेन्द्र पक्राउ परेको भोलिपल्टदेखि नै अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) चरणवद्ध आन्दोलनमा छ। उनलई विनासर्त रिहाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहाइका लागि क्रान्तिकारीले कुनै जुलुस वा विरोध प्रदर्शन गरेन, बरु शैक्षिक संस्था बन्दको आह्वान ग¥यो। बजारमा कार्यकर्ता उपस्थिति नदेखिए पनि स्कुल तथा कलेज पूर्णरूपमा बन्द भए। आन्दोलनकारीबाट अप्रिय घट्ना हुन सक्ने त्रासले अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द गर्नु परेको सञ्चालकहरूले बताए।
विद्यालय बन्द गर्ने आफूहरूको चाहना नभए पनि सम्भावित जोखिमका कारण बन्दको अटेरी गर्दै पढाइ सञ्चालन गर्न कठिन भएको विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ। ‘सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने हो भने बन्दको समयमा पनि पढाइ सञ्च्लान गर्न कठिन छैन। तर हामीलाई कतैबाट पनि सुरक्षा छैन’, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने। घट्टेकुलोस्थित एसएबी स्कुलका प्राचार्य लक्ष्यबहादुर केसीले पनि त्रासकै कारण विद्यालय बन्द गरिएको बताए। ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र कागजमै हरायो। बन्द सधैंलाई बन्द गर्ने हो भने मुख्य राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनसँग संयुक्त छलफल गरी विद्यालयमा बन्द हड्ताल निषेध निर्णय गर्नुपछ’, केसीले भने। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बन्द गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नरहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
