कर छलीमा खराब नियत

आम्दानी गरेपछि कर तिर्नुपर्छ। कसैले घरजग्गा बेच्दा किनेको मूल्यभन्दा बढी मोल पाउँछ भने त्यसमा लाभकर लाग्छ। देशभरका मालमोत कार्यालयले यस्ता लाभकर दैनन्दिन उठाइरहेका हुन्छन्। ऐनद्वारा निसृत यो सामान्य प्रक्रिया हो। मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउन सफल एनसेल बिक्री प्रकरणमा पनि लाभकरसम्बन्धी गर्नै नपर्ने विवाद चुलिएको थियो। सरकारी पक्ष तिर्नुपर्छ र पर्दैनमा विभाजित थिए। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले यसलाई टुंग्याएको छ। स्विडेन र फिनल्यान्डको संयुक्त उपक्रम टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियटालाई सन् २०१५ को अप्रिलमा बिक्री गर्दा प्राप्त भएको लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवाद थियो। तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले खारेज भइसकेको कम्पनी टेलियासोनेराले लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेर उन्मुक्ति दिने प्रयास नगरेको होइन। अझ हाँसउठ्दो विषय टेलियासोनेरा भागिसकेपछि संसदीय समिति कर असुल गराउन सक्रिय भएका थिए। सर्वोच्च अदालतले हाल अस्तित्वमा रहेको आजियटा र एनसेलबाटै बाँकी लाभकर असुल्न आदेश दिएपछि यो विवाद पूर्णरूपमा अन्त्य भएको छ।

एनसेल खरिद–बिक्रीमा भएको लाभकर छल्न सरकारदेखि संसदीय समिति र न्यायालयमा समेत अनेक तिकडम हुँदै आएका थिए। एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेर भागिसकेको टेलियासोनेराको नाममा कर निर्धारण भएपछि यो विवाद चुलिएको हो। लाभकरबाट उन्मुक्ति दिलाउन विगतका मन्त्रिपरिषद्देखि कर प्रशासनका उच्च तहमा समेत चलखेल नभएका होइनन्। ठूला करदाता कार्यालयले अनेक दबाबबीच कर निर्धारण गर्न बाध्य भयो। त्यसमध्ये एसनेलले आंशिक रूपमा २३ अर्ब रुपैयाँ नबुझाएको पनि होइन। बाँकी ब्याज र जरिवाना गरी करिब ६१ अर्ब रुपैयाँमध्ये तिर्नुपर्ने रकममा पुनः विवाद झिकिएको थियो। राज्यलाई कर नतिर्न गरिएका सबै प्रपञ्च सर्वोच्चको बुधबारको पैmसलाबाट समाप्त भएको छ।

यद्यपि, यो प्रकरण यत्तिकैमा टुंगिँदैन। धन भनेपछि महादेवको पनि त्रिनेत्र भनेभैंm राजस्वमाथि नीति निर्माण र निर्णायक तहमा बस्नेहरूले जहिले पनि आँखा लगाउँदै आएका थिए र छन्। एनसेल प्रकरण यति दीर्घ र विवादित हुनुपर्ने विषय नै थिएन। लाभ गरेपछि तिर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त र व्यवहार थियो। तर, अस्तित्वमै नभएको (खारेज भइसकेको) कम्पनीले तिर्नुपर्ने देखाएर यसमा उन्मुक्ति दिने जुन प्रयास भयो यसले राज्यका लागि दीर्घकालसम्म यही रोगले अरू प्रकरणमा पनि च्यापिरहने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गराएको छ। एनसेलमा भएको कर छली र टेलियासोनेरामा दायित्व थोपरेर उन्मुक्ति दिलाउन गरिएका प्रयासबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले विस्तृत समाचार, सम्पादकीय र टिप्पणी प्रकाशन गर्दै आएको थियो।

राजस्व उठाउने जिम्मेवारी लिएर बसेका कर्मचारीको दायित्व कर उठाउनु हो। आन्तरिक राजस्व विभाग र ऊमातहत कार्यालयले एनसेलको कर उठाउन किन खुट्टा कमाए ? यसमा राजनीतिक दल र तिनका प्रभावशाली नेताको दबाब नभएको भए के यो सम्भव थियो ? उठाउनुपर्ने राजस्व किन नउठाएको भनी अर्धन्यायिक निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग किन मौन रह्यो ? निश्चय पनि नेपालका प्रभावशाली नेता वा मन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी पंगु बनाएका छन् भन्ने एनसेल प्रकरणले उजागर गरिदिएको छ। संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकले यो प्रकरण सार्वजनिक नगरेको भए गुपचुपमा सेलाउने थियो र लाभकरले उन्मुक्ति पाउँथ्यो। तसर्थ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि इमान्दार र देशको माया गर्ने कर्मचारी वा नेताको आवश्यकता पर्दाेरहेछ भन्ने लाभकर प्रकरणले उजागर गरिदिएको छ। महालेखा परीक्षकले सरकारी कर्मचारी र निकायले लाभकरलाई दिन खोजेको उन्मुक्ति र प्रयासबारे कैफियत नलेखेको भए ६१ अर्ब रुपैयाँ (हालसम्मका मूल्यांकनमा) राज्यबाट बाहिरिने थियो।

करमा हुने कर्मचारीको तजबिजी अधिकार र निर्णयले जहिले पनि राष्ट्रलाई घाटा तथा व्यापारी र कर छल्नेहरूलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ। यो कर प्रकरणमा गलत नियत भएका र त्यसअनुसार कर मूल्यांकन, निर्धारण तथा दायित्व तोकिदिने कर्मचारीका हकमा पनि छुट्टै समिति वा आयोग बनाएर अध्ययन गर्न जरुरी छ। एनसेल एउटा प्रतिनिधिमूलक करछलीको दृष्टान्त मात्र हो। धेरै एनसेल प्रकरणमा कर छली भएका छन्। हाल सरकारले तय गरेको ८ खर्ब राजस्व संकलन न्यूनतम हो। कर प्रशासन स्वच्छ हुने हो भने यसको दोब्बर संकलन हुने चर्चा छ। यसका लागि फेरि पनि चाहिन्छ उही असल नियत।