रामभरोसामा समृद्धिको सपना

रामभरोसामा समृद्धिको सपना

ऋषि विश्वामित्रले युधिष्ठिरलाई खराब मानिस र दुर्योधनलाई सज्जन मानिस खोजेर ल्याउन भने। लामो समयको खोजीपछि दुवैजना रित्तै फर्किए। युधिष्ठिर सत्यवादी र सज्जन भएकाले खराब मानिस नै देखेनन् भने दुर्योधन आफू खराब भएकाले सज्जन मानिस भेट्न सकेनन्।

राज्यको नेतृत्वमा के अब युधिष्ठिर सकिएर दुर्योधनले रजाईँ गरेका हुन् त ? नत्र राज्यले इमान्दार, जिम्मेवार र क्षमतावान् नागरिकलाई किन अवसर दिँदैन ?

मानिसको विचार, सोच र दृष्टिअनुसारको व्यवहार हुने हो। राज्यको नेतत्वमा दूरदृष्टि, दीर्घकालीन विचार र सोच भएका व्यक्ति नभएरै होला समाजमा दिनप्रति दिन विकृति बढ्दो छ।

करिब ८ महिनाअघि सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले ३५ लाख रुपैयाँ देशभर सञ्चालित विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई बाँडफाँट गर्‍यो। त्यसअघि मन्त्रालयको वेबसाइडमा विशिष्टिकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरेका एफएम रेडियोलाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्म प्रदान गरिने विस्तृत जानकारी थियो। त्यही ५० हजारदेखि एक लाख प्राप्त हुने आशामा दूरदरारमा रहेका एफएम रेडियोले पनि प्रस्तावपत्र पेस गरे। तर, त्यसमा विकटका परेनन्, निकटका मात्र परे। रकम बाँडफाँटमा राजनीति भयो। त्यो रकम प्राप्त गर्नेमध्ये कुन—कुन रेडियोले विशिष्टिकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए जानकारी पाउन सकिएन।

करिब पाँच महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डका लागि कार्यकारी निर्देशक पदको विज्ञापन गर्‍यो। सो पदका लागि पोखराबाट बिमाको विषयमा विद्यावारिधि गरेका डाक्टर दामोदर बस्यौलाले पनि आवेदन दिए। अवधारणापत्र, पाँच वर्षको बृहत् कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताबाट लोकसेवाले उहाँलाई एक नम्बरमा र अरू दुईजनालाई दुई र ३ नम्बरमा सिफारिस गरी निर्णय गर्न क्याबिनेट पठायो। बिमासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गतिविधिमा समेत संलग्न भइरहेको सो पदका लागि अन्य प्रतिस्पर्धीभन्दा योग्य र दक्ष उनी नै थिए। तर सरकारले उनलाई अवसर दिएन। लोकसेवाले एक नम्बरमा सिफारिस गरेको व्यक्तिको क्षमताको अपमान गरी सरकारले तीन नम्बरको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्‍यो।

यी केही प्रतिनिधि पात्र उदाहरण मात्र हुन्,समाजमा आम बौद्धिक वर्ग जो सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ छन्, तिनीहरूको विषयमा अनविज्ञ छ सरकार। क्षमता र दक्षता छ तर भ्रष्टाचार गरेर कमाएको रकम छैन। इमान्दार व्यक्ति पार्टी कार्यालय धाउँदैन। नेताका अघिपछि लाग्न समय नभएकालाई ‘कागको माझमा बकुल्लो’ जस्तै बन्न बाध्य पारिएको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई। भ्रष्टाचार पैसाको मात्र हुँदैन, योग्य, दक्ष र विज्ञलाई ठाउँ नदिएर निकटका राख्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो। कर्म नगर्ने धर्म छाडालाई सायद सरम पनि लाग्दैन। पद पाएकाले नपाएकालाई हेप्छ। आत्मसम्मानको अनुभूति गर्नसक्ने अवस्था छैन। राजतन्त्र अन्त्य गरियो तर आफू सत्ताको बागडोरमा गएपछि सबैलाई राजा नै हुनुपर्दो रहेछ।

नागरिक र संविधानले सुम्पेको कर्तव्यबाट विमुख भएर लुटतन्त्रमा संलग्न नेतृत्व अब सच्चिन जरुरी छ।

नेपालमा विभिन्न व्यवस्था फेरिइरहे, कानुन बनिरहे, विभिन्न सरकार आई नै रहे तर जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएन। न जाडोमा कठ्यांग्रिएर बस्न बाध्य नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आयो न त सुदूरपश्चिमका गाउँबाट आलु बोकेर नुन साट्न सदरमुकाम आउने बालबालिकाको। राणातन्त्र, राजतन्त्र, प्रजातन्त्रहुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम मात्रका भएका छन्। पछिल्लो समय नाम गणतन्त्रको जपेर निरंकुशता लाद्नेको हाबी छ। विलासी वस्तु र कार्यशैली शासकको रोजाइमा पर्‍यो। देशमा केही उपाय नलागेपछि परिवार पाल्नकै लागि अरबको खाडीमा गएर रगतपसिना बगाउन बाध्य युवाले पठाएको रेमिटेन्सबाटै देश चलाउन पल्केकालाई नेपालीको आयस्तर र परिवर्तनसँग सरोकार भएन। देश उत्पादनमुखी नभएसम्म सरकारले जति समृद्धिको नारा लगाए पनि अर्थ छैन।

विलियम सेक्सपियरले भनेका छन्—विचारमा तिमी जति महान् छौ व्यवहारमा तिमी त्यो भन्दा महान् बन्न सिक। त्यस किसिमको व्यवहार सरकारमा बस्नेहरू कसैमा पनि देखिएको छैन। जनताको करमा रजाईं गर्न पल्केकाले जनभावनाको भने कदर गर्न जानेनन्। देशभर चिसो बढेर हिमाली तथा पहाडी भेगमा हिमपात हुँदा खुला आकाशमुनि रात बिताउनेको जीवनलाई राज्यले देखेन।

विकास र समृद्धिका लागि अध्ययन गरेर योजना बनाउने काम होइन जनताको करमाथि व्यापार चलिरहेको छ। मोलमोलाई भइरहेको छ। संविधानको जुन मर्म र परिकल्पना छ त्यसको ठीक उल्टो व्यवहार गरेर नेताहरू आफैंलाई मात्रै धनी बनाउने भ्रष्ट पुरस्कृत भइरहने तर इमान्दार पाखा लागिरहने, सार्वजनिक संस्थान धराशायी भइरहने, व्यवसाय गर्नेहरू कर छल्ने र कालोधन सेतो बनाउने माफियाको नियन्त्रणमा देश उन्मुख हुनु भएको शुभसंकेत होइन। यो शैलीले देश समृद्धि नभई समाल्नै नसक्ने गरी बिग्रन्छ। झट्ट हेर्दा हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, भौतिक संरचना, जीवनस्तरमा नआएको सुधारलाई देख्छौं। त्यो भन्दा डरलाग्दो तरिकाले हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति, डरभर, मानमर्यादा गुमाउँदै गएका छौं। यसको पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने छैन। बस्ती मानवीयता नभएका सहरमा विकास भइरहेका छन्। जनताले दुःख पाउनु, बलात्कारका घटना बढ्नु, भ्रष्टाचार मौलाउनु, नैतिकता हराएका व्यक्ति नेतत्वमा पुग्नु यसैको उपज हो। यो तरिकाले देशमा समृद्धि आउँदैन। समृद्धि आउन श्रम गर्नुपर्छ। श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। स्वरोजगारको उत्प्रेरण गर्नुपर्छ।

अराजक रूपमा भ्रष्टाचार भइरहँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय दलीय भागबन्डाले थला परेका छन्। घुससहित पक्राउ सुब्बा, खरिदार, अधिकृतसम्मका कर्मचारी पर्छन् किन ठूल्ठूलो भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई अख्तियारले समात्न सक्दैन। राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता क्षेत्रदेखि हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण हाबी भएको छ। न्यायालयजस्तो निकायसमेत आफूअनुकूलको न्यायालय बनाउने, नसके निष्कलंक प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर भए पनि आफ्नो निकृष्ट स्वार्थ पूरा गर्ने काममा दलीय नेतृत्व अग्रसर देखिन्छ। अब उनीहरूको बदमासी चरम भइसकेको छ। नागरिक र संविधानले सुम्पेको कर्तव्यबाट विमुख भएर लुटतन्त्रमा संलग्न नेतृत्व अब सच्चिन जरुरी छ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन ठाउँलाई आधार बनाएर ठूल्ठूला सपना देखाउँदै युद्ध सुरु गरे, त्यही ठाउँको हालत हेरे सबै छर्लंग हुन्छ ? कसले सोधीखोजी गर्ने। अहिले पनि दूरदराजका जनता सामान्य उपचारका लागि सयौं किलोमिटर टाढा पुग्नुपर्छ। अचाक्ली महँगो सेवा लिनलाई घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ। गरिबी र बेरोजगारीको त के कुरा गर्ने नातापाता, भाइभतिजा, सालासालीबाहेकले अवसर पाउने आशा नगरे हुन्छ। देशको यो बिग्रँदो अवस्थाका कारण खाडीमा गएर उम्लँदो तापक्रममा पसिना नबगाएसम्म हातमुख नजोडिने अवस्था छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन नसक्नु, अन्य कतिपय संवैधानिक निकाय रिक्त हुनु, स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु, समन्वय प्रभावकारी नहुनु जस्ता चुनौती सरकार सामुन्ने छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयात्मक भूमिका कमजोर हँदा अत्यावश्यक कानुन निर्माण र विकासले गति लिन सकेको छैन।

विना तयारीका भाषण र चर्का नाराका कारण आम नागरिकको धैर्यको बाँध टुटिसकेको छ। दिनानुदिन भोग्नुपरेको कुशासन र भ्रष्टाचारले नागरिकको आक्रोश विस्फोट हुन थालिसकेको छ। दूरदृष्टि, छलफल र योजना विना राज्य व्यवस्था प्रक्रियामा आउँदैन। राम भरोसामा देश चलाएर समृद्धि हुँदैन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.