काठमाडौं : सरकारले रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाटै भित्र्याउने तयारी गरेको छ। हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यमबाट आइरहेको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) निरुत्साहित गर्दै बैंकिङ च्यानलबाटै भित्र्याउने तयारी सरकारको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सात खर्ब ५५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। त्यसको थप ६० प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट आउने अनुमान छ। सरकारले अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाट ल्याउने र उत्पादनमा आकर्षित गर्ने अभियान चलाउने तयारी गरेकोे हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने विषयमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलले बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
विप्रेषणकर्ताको संयुक्त योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा विप्रेषण कोषको स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। कोष सञ्चालन गर्न सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वमा समन्वय समिति गठन गर्ने र समितिमार्फत स्थानीय तहमा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको पहिचान गरी सोही कोषबाट लगानी गर्ने नीति अबलम्बन गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले एकीकृत विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा प्रवासी श्रमिक कार्डको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताए। सूचना प्रणालीमा विप्रेषणकर्ताको विस्तृत अभिलेख राख्ने र विप्रेषण रकमका आधारमा प्रोत्साहन गरे रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउने उनको भनाइ छ। यस्ता विप्रेषकलाई विभिन्न सेवा, सुविधा तथा सरकारी सेवा शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिने सरकारको तयारी छ। प्रवासी कार्डलाई श्रमिकको परिचय र श्रम स्टिकरको प्रतिष्ठापन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने रेमिट संस्थालाई अवार्ड गर्नुपर्ने, मोबाइल वालेटबाट रकम आदानप्रदान गर्न उत्पादनसँग जोड्न र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक नीति, कानुनी र संस्थागत संरचना व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले अनौपचारिक माध्यमबाट आउने विप्रेषण घटाउन नसकिएको बताए। ‘अनौपचारिकबाट कति आउँछ भन्ने तथ्यांक छैन’, उनले भने। विप्रेषणका अनौपचारिक माध्यम कम खर्चिलो हुनु, विनिमयदर बढी हुनु, सहज र छिटो हुनु, घरदैलोमा पुगेर सेवा दिनुलगायत कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले हुन्डीमार्फत विप्रेषण पठाउने गरेका छन्। कार्यदलका संयोजक दाहालले अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने कार्यको नियन्त्रण गर्न नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए। दिगो विकास लक्ष्य र जीसीएमले समेत विप्रेषण लागत कम गर्न सिफारिस गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्वन बोर्डलगायत सरोकारवाला निकायलाई क्रियाशील गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण, तालिम, पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली कामदारको विवरण यकिन गरी बजारीरणको रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सरकारको तयारी छ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली वा उनका परिवारका सदस्यको आवेदन गर्न पाउने गरी विभिन्न कम्पनीका सेयरको पाँच प्रतिशत हिस्सा उनीहरूका निम्ती आरक्षण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले सिकेका सीप, अनुभव, पुँजी र उनीहरूले नेपालमा गर्न चाहेको व्यवसाय वा रोजगारको अभिलेख राख्ने भएको छ। ००००००००० उपयुक्त समयमा निर्णय हुन्छ ः मन्त्री विष्ट
प्रतिवेदन बुझ्दै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले औपचारिक माध्यमबाट विपेष्रण भित्र्याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रतिवेदनसहित थप अध्ययनका आधारमा सबै देशबाट आउने रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाटै ल्याइने र उक्त रकमलाई उत्पादनमा लगाइने उनले दाबी गरे। ‘प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपयुक्त समयमा निर्णय हुनेछ’, उनले भने।
कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलगायत प्रतिनिधि सम्मिलित थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
