प्रवासी नेपालीको अधिकार र मानवतस्करीबारे छलफल गर्न मानवअधिकार आयोगको टोली दिल्लीमा

नयाँ दिल्ली : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूले भारतीय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष जस्टिस एच एल दत्त्तु लगायत पदाधिकारीसँग दिल्लीमा छलफल गरेका छन्। आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको नेतृत्वमा मंगलबार दिल्ली आएको सात सदस्यीय टोलीले भारतीय पक्षसँग सहकार्यका क्षेत्रबारे छलफल गरेको हो।

नेपालबाट हुने मानव तस्करी, भारतमा रहेका प्रवासी तथा आप्रवासी नेपालीहरूको सुरक्षाका विषय लगायत दुबै मुलुकको साझा समस्यामा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए।

'दुबैले अपनाएका उत्कृष्ट अभ्यासबाट एक अर्काले कसरी लाभ लिन सकिने विषय तथा भविष्यमा गोष्ठी, सम्मेलन तथा चेतनामूलक कार्यक्रमका साथै साझा कार्यक्रमहरू बनाउने विषयमा भारतीय आयोगसँग छलफल गरेका छौं', पाठकले भने।

आयोग स्थानपनाको १९ वर्षको अवधिमा भारतीय मानव अधिकार आयोगसँग विषयगत रुपमा कुराकानी गर्न आयोगको तर्फबाट पहिलो पटक यस प्रकारको उच्चस्तरीय भ्रमण भएको हो। भ्रमण दलमा सदस्य, सचिव, निर्देशक, उपनिर्देशक, अधिकृत सहितको सात सदस्यीय टोली रहेको छ। आयोगका सचिव वेद प्रसाद भट्टराइ, निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेल, उपनिर्देकद्वय  लोकनाथ बास्तोला, श्याम बाबु काफ्ले, अधिकृतद्वय जीवन न्यौपाने र तारादेवी वाग्लेसमेत सातजना भ्रमण दलमा छन्।

‘पाँच दिने लामो भ्रमणमा विविध विषयको सुक्ष्म तरीकाले अध्ययन र अनुभव गरेको पहिलो पटक हो,’ आयोग सदस्य पाठकले भने।

मानव तस्करी मूलमुद्दा

बिहीबार प्रवासी नेपालीहरूसँग छलफलका लागि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पुगेका पाठकले भारतीय पक्षसँग भएको कुराकानीबारे भने, ‘ मूलत उनीहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्र भनेको मानव तस्करीविरुद्धको अभियान हो। त्यसका लागि दुबै आयोगको बीचमा अन्तक्रिया, छलफल, गोष्ठी, सम्मेलन, चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर विविध माध्यमबाट काम गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्ने बुझाउने काम भएको छ।’

भारतीय मानव अधिकार आयोग नेपालकासाथै बंगलादेश म्यानमार सँग समेत मिलेर साझेदारीमा काम गर्न इच्छुक रहेको टोलीले जानकारी दिए। ‘भारतीय पक्षको चासो हामीले सोचे भन्दा धेरै पायौं,’ आयोगका सचिव वेद प्रसाद भट्टराइले भने।

छलफलका क्रममा आयोगले भारतीय पक्षसँग एउटा सम्झौता (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेर सहकार्य गर्नका लागि प्रस्ताव राखेको छ। 'यसमा भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक रहेको हुँदा अब आगामी दिनमा यस बारेमा गृहकार्य गरेर अगाडि बढनेछौं', भट्टराइले भने।

भारतीय मानव अधिकार आयोगको सहकार्यमा भारत भ्रमणमा रहेको आयोगले भारतीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक, अनुसुचित जनजाति तथा सफाइ कर्मचारी आयोगका पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेको छ।। नेपाली महिलाहरूको समस्याका बारे सिधै भारतीय महिला आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्थाका बारेमा आयोग पदाधिकारीहरूले प्रवासी नेपालीहरूलाइ जानकारी गराएका थिए।

छलफलकै क्रममा भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूको गुनासा, सल्लाह र सुझाव समेत संकलन गरेर नेपाल सरकारलाइ प्रतिवेदन बुझाएर कार्यक्रम अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ।

त्यसो त मानव अधिकार आयोगले पनि अधिकारका लागि लबिङ गर्न सक्ने विषयबारे प्रवासी नेपालीहरू समेत खासै जानकार देखिएनन्। उनीहरूको अवस्था तथा अधिकारबारे आयोगले दिल्लीमा आएर चासो राखेको पनि पहिलो पटक हो। आयोग पदाधिकारीहरूले  दूतावासको हलमा प्रवासी नेपालीहरूसँग स्वतन्त्र रुपमा छलफल गरेका थियो।

प्रवासी नेपालीहरूको सुरक्षा तथा समस्या समाधानको विषयमा दूतावासको भूमिकाका बारेमा पनि आयोगले चासो राखेको थियो। आयोगले दूतावासले खेलेको भुमिकाबारे स्वतन्त्र टिप्पणी गर्न प्रवासी नेपालीहरूसँग आग्रह पनि गरेको थियो।

सरकारलाई प्रतिवेदन

‘प्रतिवेदनमा यी लगायतका विषय राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा हाम्रो प्रतिवेदन जान्छ, सरकार सँग छलफल र सहकार्य हुन्छ, कसरी कमीकमजोरीहरूमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अघि बढन सकिन्छ', पाठकले भने।

‘दुई वर्ष अघि भारतमा काम गर्न आएका सुदूरपश्चिम जिल्लाका तीनसय नेपाली कामदार घर नफर्किएको भन्ने उजुरी आयोगमा परेपछि भारत तर्फ आयोगको ध्यान गम्भीर भएको हो’, भारतका नेपालीहरूको हकमा आयोगको चासो किन यति ढिला भन्ने अन्नपूर्णको प्रश्नको जवाफमा पाठकले भने। यस अघि यो स्तरमा छलफल नभएको उनले स्वीकारे।

भारतमा बसोबास गरिरहेका प्रवासी नेपाली, कामको खोजीमा आवत जावत गर्ने आप्रवासी नेपाली तथा मानव तस्करीमा परेर बेचिएका नेपाली महिलाहरूको मानवअधिकारको संरक्षणकालागि आयोग गम्भीर रहेको स्पष्ट पारेको छ।

आगामी दिनमा भारतीय नेपालीहरूको समस्याको उजुरीकालागि भारतीय मानवअधिकार आयोग तथा महिला आयोगको अनलाइनमा सिधैं उजुरी गरेर मानव अधिकार आयोग नेपाललाई पनि एक कपी पठाउने सुझाव दिएका थिए। नेपालभित्र काम गरेको जस्तो भारतमा काम गर्न सहज नहुने वास्तविकता बताउँदै पाठकले भने, यद्यपि दुई वटा आयोगको बीचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गरेर हामी सशक्त रुपमा सहकार्य गर्न सक्छौं।’

मानव अधिकारको पक्षमा सरकारलाइ प्रतिवेदन बुझाउने र सोही अनुरुप आगामी दिनका कार्यक्रमहरू तय गर्नका लागि पनि यो भ्रमण महत्वपूर्ण रहेको आयोग पक्षको भनाइ रहेको थियो।

प्रवासी नेपालीको गुनासो

भारतमा बेचिएका चेलीहरूको उद्धार पछि उनीहरूलाइ तत्काल राख्ने व्यवस्थाका लागि अस्थायी संरक्षण गृहको खाँचो प्रवासी नेपालीहरूले औंल्याएका थिए। गृहको आवश्यक्ता बारे यस अघि पनि पटक पटक सरकार प्रमुखहरूलाई आग्रह गरिसकेका नेपालीहरूले दूतावासको परिसरमै संरक्षण गृहको स्थापनाका लागि सरकारलाई सुझाउन मानवअधिकारकर्मीहरूको टोलीलाई पुनः आग्रह गरे।

अहिले पनि दैनिक ज्यालादारीमा हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड, मणिपुरमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू पिडित छन्। भारतका विभिन्न जेलमा नेपालीहरू अनाहकमा सजाय भोगिरहेका पनि छन् भने कतिको सजाय सकिएर पनि ओभर स्टे समेत गरिरहेको अवस्था छ। यसबारे सरकारसँग यकीन तथ्यांक छैन।

हेमराज आरुषि हत्याकाण्डका शंकास्पद नेपाली आरोपी कृष्ण थापाको हालको नाजुक मानसिक अवस्थाबारे पनि  प्रवासी नेपाली ठाकुर खनालले प्रसंग उठाएका थिए।

भारतमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूसँग पहिचानको आधारमा गरिने भेदभाव, दोहोरो पहिचान पत्र बोक्नुपर्ने बाध्यता, सीमानाकामा प्रहरीको प्रताडनाका अलावा कमाएर लगेको पैसा लुटिने घटना, मरेका नेपालीहरूको लाश बुझ्न हुने कठिनाई, क्षतिपूर्तिमा भेदभाव लगायतका समस्या समेत उनीहरूले दोहोर्‍याएका थिए।

भारतीय कानुनका बारेमा नेपालीहरूलाई जानकारी गराउनका लागि चेतनामूलक कार्यक्रमको आवश्यकतातर्फ पनि उनीहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।