अवैध उत्खनन्मा जनप्रतिनिधिको चलखेल

नुवाकोट : जनप्रतिनिधिले नै नदीजन्य सामग्री अवैध उत्खनन्को अनुमति दिन थालेका छन्। नदी र जंगलमा भइरहेको अवैध उत्खनन् नियन्त्रणको नारा बोकेर २१ महिनाअघि चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि  उत्खनन्को अनुमति दिन थालेका हुन्।

नुवाकोटका नदी तथा खोलामा एक दशकदेखि अवैध रुपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् हुदै आएको छ। पाँच वर्ष यता भने खोलामा मात्र होइन मानव बस्ती आसपास र जंगलमा रहेका ढिस्काबाट पनि अवैध रुपमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टीलगायतका सामग्रीको अवैध उत्खनन् हुने गरेको छ। स्थनीय निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले अवैध रुपमा नदी दोहन र अवैध उत्खनन् रोक्ने नारा बनाएर मत प्रप्त गरे। तर, अहिले तिनै जनप्रतिनिधिले अहिले बोली र व्यवहार परिवर्तन गरेका छन्।

पछिल्लो समय विदुर र वेलकोटगढी नगरपालिका, लिखु, पन्चकन्या, तारकेश्वर, तादी, दुप्चेश्वर, शिवपुरी, ककनीलगायतका गाउँपालिकामा पर्ने नदी तथा खोलामा अवैध उत्खनन् हँुंदै आएको स्थानीयको बताउँछन्। कुनै निश्चित योजना सडक, खानेपानी तथा भवन निर्माणका नाममा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् अनुमति दिने भनिए पनि अनुमति लिने र दिने निकायबीच अदृश्य आर्थिक सहमति हुने गरेको समेत पाइएको छ। स्थानीयका अनुसार स्थनीय तहले कुनै निश्चित सार्वजनिक उदेश्य नभई अवैध उत्खनन् अनुमति दिने गरेको हो। 

अवैध उत्खनन् रोक्न प्रहरी तथा प्रशासनमा उजुरी नपरेका होइनन्। तर, स्थानीय तहले नियमावली अनुसार अनुमति दिएको जनाउँदै प्रशासन पन्छिने गरेको भूकम्प पीडितको गुनासो छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र राजस्व लिएर आर्थिक रुपमा सबल बनाउने नाममा वातावरणलाई ध्यान नै नदिएर अवैध उत्खनन् अनुमति दिने गरेको स्थनीयको दाबी छ। 

वडाध्यक्षको सिफारिस अनुसार स्थानीय तहले उत्खनन्को अनुमति दिने गरेको पाइन्छ । नुवाकोटको तीन दशक पुरानो विदुर नगरपलिका कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल आठ करोड ५० लाख रुपैयाँमा नदीजन्य सामग्री ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, निकासी कर ठेक्का लगाएको छ। 

प्रतिस्पर्धाबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को ठेक्का दिइएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुदेवकुमार पोखरेलले बताए। प्रतिस्पर्धाको ठेक्काको सबै रकम राजस्व बुझेर अनुमति दिइएको उनले बताए। 

आर्थिक नियमावली अनुसार नगरपालिकाले राजस्व लिएर मात्र नदीजन्य सामग्री उत्खनन् अनुमति दिनु पर्नेमा त्यसो नगरी अनुमति दिइएको पाइएको छ। विदुर नगरपलिका–५ र १३ को वडाध्यक्ष क्रमशः शिवकुमार चित्रकार र दलबहादुर तामाङका सिफारिसका आधारमा नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई मान्द्रेढुंगा–खड्गभन्ज्याङ–गोस्र्याङ–काफलपानी ग्रामीण सडक विस्तारका नाममा नगरपाालिकाले एउटै कम्पनीलाई दुई स्थानमा उत्खनन् अनुमति दिएको हो।  

विदुर–५ मा तादी र विदुर–१३ मा सामरी खोलाबाट निर्माण सामग्री उत्खनन्का लागि तत्कालीन अवस्थामा फरक÷फरक मितिमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुदेवकुमार पाखरेलको हस्ताक्षरमा अनुमति दिएका छन्। खड्काले पुस १३ र पोखरेलले पुस १९ गते एउटै कम्पनीलाई दुई स्थानमा उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको हुन्। 

अनुमति दिनु अगाडि नै सम्पूर्ण राजस्व संकलन गरेको भपाई दाखिला गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी उत्खनन् अनुमति पाएको नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको एक महिना पछाडि मात्र ‘व्याक डेट’को मिति राखिएको चेक बुझेको समेत पाइयो। 

अवैध कार्यमा अनुमति दिनु र फरक-फरक मितिमा एउटै कम्पनीलाई दुई स्थानमा उत्खनन् गर्न दिनु तथा राजस्व नबुझाई अनुमति दिनुले ठूलो चलखेलको संज्ञा दिएको छ। यस्तो कार्यमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै मेयर, उपमेयर, अधिकृत तथा नगर सल्लाहकारकोसमेत उत्तरदायित्व हुने स्थानीय बताउँछन्।