गाडी जलाएको आरोपमा पक्राउ विद्यार्थी नेता रिहा

गाडी जलाएको आरोपमा पक्राउ विद्यार्थी नेता रिहा

पोखरा : पोखरा महानगरपालिकाको बा १ झ ५८७९ नम्बरको गाडी जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका तीनजना नेपाल विद्यार्थी संघका नेता तारिखमा छुटेका छन्। 

जिल्ला अदालत कास्कीले थुनामा रहेका तीन विद्यार्थी नेतालाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न शुक्रबार आदेश दिएको हो। आदेशसँगै परशुराम बस्नेत, डिफान भुजेल र विनय पौडेल रिहा भएका छन्। 
 

गत माघ १९ गते शनिबार पक्राउ परेका पाँचजना मध्ये तीन विद्यार्थी नेतालाई प्रहरीले  अदालतमा अपराधिक उपद्रव मुद्दा दायर गरेको थियो। 
प्रहरीले बिहीबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि शुक्रबार भएको थुनछेक बहसपछि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश काजीबहादुर राईको इजलासले उनीहरुलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको निमित्त स्रेस्तेदार मोहनबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। 

उक्त मुद्दामा २ देखि ५ वर्षसम्म जेल सजाय र ५० हजारसम्म जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो। मुद्दाको पक्षमा सरकारी वकिलका तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता नवराज रेग्मी बहस गरेका थिए। 

विद्यार्थीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विश्व घिमिरे, अधिवक्ता, रामचन्द्र त्रिपाठी विष्णु कुशल भुजेल, रोहितराज बास्तोला, फणिन्द्र कोइराला, विष्णु मरासैनी, जगन्नाथ ढकाल, मुकुन्द अर्यालले बहस गरेका थिए। विद्यार्थी पक्षका अन्य ४० जना कानुन व्यावसायीले ७ जना अधिवक्ताको बहसलाई समर्थन गरेर बहस टुंग्याएका थिए। 

महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाको बा १ झ ५८७९ नम्बरको गाडीमा गत शनिबार मासबारमा उनीहरुले आगजनी गरेका थिए। 

महानागर पालिकाले स्वास्थ्य महाशाखामा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि माघ १९ गते लिखित परीक्षा लिनका लागि महाखाका प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यलाई केन्द्राध्यक्ष तोकेको तोकेको थियो। परीक्षा सञ्चालनको लागि आचार्यलाई लिन उक्त गाडी उनको निवास मासबार गएको बेलामा विद्यार्थी नेताहरुले आगजनी गरेका थिए। 

आगजनीको अरोपमा पाँचजना पक्राउ परेकोमा २ जनालाई केही दिनपछि छाडेपनि ३ जना विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको थियो। नेविसंघले उनीहरुको बिना सर्त रिहाइको माग गर्दै गण्डकी प्रदेशमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो। 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.