रुक्सनाको रिक्सा

रुक्सनाको रिक्सा

जनकपुरधाम : जनकपुरकी रुक्सना खातुन १३ वर्ष पुगिन्। घरनजिकै स्कुल पनि छ। प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊँ, बेटी जोगाऊँ’ अभियान चलाएको वर्षदिन पुग्यो। तर, रुक्सना सधैं स्कुलको गेटबाहिरै छिन्।

गास जुटाउन रिक्सा लिएर रुक्सना जनकपुरको चोकचौराहा, हाटबजारका गल्लीगल्ली चहार्छिन्। पुस्तैनी रोग, भोक र गरिबीले उनको परिवार थला परेको छ। फ्याँकिएको प्लास्टिकका बोतल, कुट र फलामका टुक्राहरू बटुल्छिन्। साँझ कबाडमा लगेर बिक्री गर्छिन्। पसलबाट चामल, दाल, तरकारी, नुनतेल लिएर फर्किन्छिन्।

उनलाई पढ्ने ठूलो धोको छ। तर, गरिबीले उनको स्कुल जाने बाटोमा छेकबार लगाइदिएको छ। उनी भन्छिन्, ‘पढ्न मन कसलाई हुँदैन, कबार बटुलेर कमाई नगरे खान पुग्दैन।’

शिक्षाको ज्योतिबाट वञ्चित रहकी उनी हुल बाँधेर कवाड बटुल्न रिक्सामा भङ्गा (ठूलो प्लास्टिकको बोरा) राखेर हिँड्छिन्। मधेसमा गरिबीले रुक्सनाजस्ता हजारौं चेलीबेटीले विद्यालयको मुख देख्न पाएका छैनन्। छोरीहरू चरम विभेदमा छन्। छोरालाई स्कुल पढाइन्छ, छोरीलाई घरको कामकाजमा लगाइन्छ। उनी असंख्य छोरीहरू जनकपुरका होटलमा भाँडा माझ्छिन्। मालिकको घरमा नोकर बस्छिन्।

८३ करोड बजेटमा रुक्सना समेटिएननप्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेसमा छोरी हितका लागि ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ लोकप्रिय कार्यक्रम थालेको एक वर्ष पुग्दैछ। योजना कार्यान्वयनका लागि यस आर्थिक वर्षमा ८३ करोड र गत वर्षमा ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत वर्षको बजेटमध्ये ७५ लाख थन्केर बस्यो।

जन्मिने छोरीलाई एक लाखको बिमा योजना कर्यान्वयनमा छ। गरिब विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक छोरीहरूलाई स्कुल आउजाउ गर्न सरकार साइकल वितरण गर्ने तरखरमा छ।

विद्यालयहरूमा पनि छात्रामैत्री शौचालय निर्माणमा सरकार कस्सिएको छ। तर, चरम गरिबीले थुप्रै रुक्सनाहरू स्कुल आउन सकेका छैनन्। थुप्रै छोरीहरू स्कुलबाट फर्किएका छन्। उनीहरूका लागि मुख्यमन्त्री राउतको ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ लोकप्रिय नारा ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’जस्तै सावित भएको छ।

प्रदेश दुईमा स्कुले उमेरका हजारौं बालिका स्कुलबाहिरै छन्। रुक्सनाकै परिवारका कुनै सदस्यले पनि कक्षाकोठा देख्न पाएनन्। एक दाइ, दुई दिदी र एक बहिनीसहित पाँच बालबालि छन्, उनको परिवारमा। बुवा नुर महोमद, आमा मुकिना चरम गरिबीसँग पौंठेजोरी खेलिरहेका छन्। क्यान्सर लागेर तीन वर्षअघि उनका बुवाले ज्यान गुमाए। आमा पनि बिरामी छिन्। दुई दिदी समिना र रविनाको विवाह भएर आफ्नै घर गइसके। दाइ मुकिम नदाफ विवाह गरेर अलग बस्छन्।

कवाड बटुलेर जिन्दगी

आमा, बहिनीको भरणपोषण १३ बर्से रुक्सनाकै काँधमा छ। १० बर्से बहिनी मुस्कान पनि रुक्सनासँगै दिनभरि कबाड संकलन गर्छिन्। ‘पढेर भविष्य बनाउने सपना छ। घरमा कमाउने कोही छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘आमाले कर्जा लिएर पढाइन् भने त्यो कर्जा कसले तिरिदिन्छ ? घरमा कमाउने कोही छैन।’

रेल्वेले उठिबास लगायो

रुक्सानाको परिवार जनकपुर रेल्वे लिकनजिकै बस्दै आएको थियो। लिक विस्तार भएपछि उनको परिवारको उठिबास लाग्यो। अहिले नजिकै मासिक सात हजारमा जग्गा भाडामा लिएर छाप्रो बनाएर बसेका छन्।

‘ट्वाइलेट र खानेपानीको लागि चापाकल छैन,’ उनले भनिन्, ‘दिसापिसाब चौडीमा जान्छौं। टाढाबाट पानी ल्याएर खान्छौं। कवाड बिक्री गरेर दिनको दुई सय रूपैंया आउँछ। गाँस जुटाउनै मुस्किल हुन्छ।’ जग्गाको भाडा तिर्न ढिलो भए साहुले जग्गा खाली गराउन धम्की दिने पनि उनले सुनाइन्। मुख्यमन्त्री राउतले भने प्रदेशभरि स्वच्छता अभियान चलाएका छन्। त्यो अभियानले उनको परिवारलाई छुन सकेको छैन।

देशभरि पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या धेरै छ। तर, प्रदेश २ मा महिलाको संख्या कम हुँदै गएको छ। छोरी भए गर्भमै भ्रूणहत्या हुने, बालिकाहरू हिंसाको सिकार मारिनुपर्ने, दाइजोका कारण चेलिबेटीले दुःख पाउने लगायत समस्या पनि मधेसमा छन्।

छोरीलाई पढाउनुको विकल्प छैन

छोरीलाई सशक्तिकरण गर्न स्कुलबाहिर रहेका र बीचैमा स्कुल छाडेका छोरीहरूलाई पुनः स्कुल ल्याउनुपर्ने प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा उपसचिव ठूलोबाबु दाहालले जनाए।

‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियानले मधेसमा मात्रै नभई देशकै ध्यान तानेको छ। अभियानमा स्कुल जान नसकेका र स्कुलबाट घर फर्किएका बालिकाहरूलाई स्कुल फर्काउने योजनाका कार्यक्रम भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जनकपुरधामका सूचना अधिकारी पदम पोखरेलले जनाए।

बेटी बचाउन प्रदेश सरकारले कुनै कसर राख्न नहुने जनकपुरधामका अर्का प्रदेश सांसद रामआशीष यादवले जनाए। ‘छोरी शिक्षित भए मात्र परिवार शिक्षित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ अभियानको सफल कार्यान्वय हुनुपर्छ।’

वर्षदिन बितिसक्दा पनि प्रदेश २ को महत्वाकाक्षी योजना ‘बेटी पढाँऊ, बेटी बचाँऊ’ अभियानले गति लिनसकेको छैन। ‘कार्यविधि बनाउन समय लाग्यो। अर्कोतिर आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्तिमतिर आएर बजेट निकासा भयो। त्यसैले कामले गति लिएन,’ अभियानकी संयोजक प्रियंका यादवले बताइन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा अभियानले तीव्रता पाउँछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.