काठमाडौं : चार वर्षको अवधिमा पनि ठोस काम गर्न नसकेका संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित दुई आयोगका पदाधिकारीको म्याद दुई महिना मात्र थपिएको छ। सरकारले नयाँ ऐनमार्फत पदाधिकारीको म्याद दुई महिना थपे पनि बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीले भने राजीनामा नदिने भएका छन्।
यता सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी)का अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लीला उदासीले भने राजीनामा दिएका छन्। सरकारले ऐन संशोधनमार्फत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपेको हो। तर वर्तमान आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल भने चैत मसान्तसम्म मात्रै तोकिएको छ।
आयोगका म्याद थप गर्नेसम्बन्धी संशोधन विधेयक दुवै सदनबाट पास भइसकेको छ। सरकारले उक्त ऐनमार्फत हालका पदाधिकारीको म्याद दुई महिना मात्रै थपेको हो। ऐनअनुसार बाँकी अवधिका लागिसमेत सरकारले नचाहेमा हालमा आयोगका पदाधिकारीको म्याद नथप्न पनि सक्छ। आयोगमा रहेका अध्यक्ष र सदस्यको पद कुनै कारणबाट रिक्त भए पनि आयोगको समयावधि स्वतः समाप्त नहुने नयाँ व्यवस्था ऐनमा छ।
दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छन्। विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट फास्ट ट्र्याकमार्फत एकै दिन पारित भएको हो। राष्ट्रियसभाको बैठक २७ गतेका लागि बोलाइए पनि विधेयक माघ २६ गतेअगावै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठक डाकिएको थियो।
राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको जानकारी गराएका थिए।
टीआरसी अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लीला उदासीले तीन दिनअगाडि राजीनामा दिइसकेका छन्। उनीहरूको राजीनामा सचिवालयमा बुझाए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको छैन। उनीहरूको राजीनामा सचिवालयले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको छ। आयोगका अन्य सदस्य डा.माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी र मञ्चला झा भने कार्यालयमा हाजिर भइरहेका छन्। राजीनामा दिने विषयमा पदाधिकारीबीच सामूहिक निर्णय नभएको सदस्य झाले बताइन्। ‘केही दिन हेरौं। त्यसपछि एउटा निर्णय गर्ने सुरमा म छु’, उनले भनिन्।
स्रोतसाधन, जनशक्ति र काम गर्ने वातावरण नभएपछि आयोग यसै पनि अप्ठ्यारोमा थियो। यता उजुरी छानबिनका विषयमा पदाधिकारीबीचमै उत्पन्न द्वन्द्वका कारण कामकारबाही अवरुद्ध भएको थियो। टीआरसीका पदाधिकारीले राजीनामा दिए पनि बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी भने सरकारले थप गरेको दुई महिनासम्म आयोगमै रहने मनस्थितिमा छन्। ‘हामी अहिले आयोगले गरेका कामकारबाहीबारे सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिने तयारी गरिरहेका छौं। राजीनामा दिने विषयमा सोचेका छैनौं,’ अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने।
आयोगले परिपूरण, परिचयपत्र वितरण तथा पीडिकलाई मुद्दा चलाउने, तथा पीडितलाई बयानमा बोलाउनेसम्बन्धी चार वटा कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको र ती मस्यौदा बैठक बसेर पास गर्ने तयारी गरेको मल्लिकले बताए। उक्त आयोगले करिब दुई हजार पीडकको नाम तयार गरेको छ। त्यसमा पूर्वमन्त्रीदेखि सेनाका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेतासम्म छन्। ‘हामीले अब यस अवधिमा पीडकलाई बयानका लागि बोलाउने वा पीडक सार्वजनिक गर्ने काम गर्नेछैनौं। प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्रै सरकारलाई बुझाउनेछौं’, सदस्य डा. विष्णु पाठकले भने।
दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न चार वर्षअगाडि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। उक्त सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले ०७१ साल २८ माघमा पदाधिकारीले सपथ लिएका थिए। वर्तमान सरकारले पनि नयाँ पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गर्न र त्यसपछि नियुक्तिको तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। सरकारले अहिलेकै पदाधिकारीलाई पनि दोहोर्याउने सम्भावना जीवित छ। पीडितहरू भने वर्तमान पदाधिकारी दोहोर्याएमा आयोगले काम गर्न नसक्ने र न्याय प्राप्त गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। ‘हिजो आयोगले काम गर्न नसक्नुमा पदाधिकारीको असक्षमता पनि एक हो। अब पनि उनीहरूलाई सरकारले दोहोर्याएरमा पीडितले न्याय प्राप्त गर्न गाह्रो पर्छ’, साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले अन्नपूर्णसँग भने। ०७१ साल माघ २७ मा दुई वर्षका लागि गठित दुवै आयोगको सरकारले दुई पटक गरी म्याद थपेपछि यही माघ २६ मा चार वर्ष पूरा गरेका छन्।
सत्य निरूपण आयोगमा साढे ६३ हजार उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता आयोगमा दुई हजार पाँच यस १२ उजुरी छन्। सरकारकै कारण चार वर्षको अवधिमा दुवै आयोगमा परेका उजुरीको प्रारम्भिक छानबिनमै सीमित बनेपछि पीडित आक्रोश प्रकट गरिरहेका छन्। पीडितहरू अगामी दिनमा न्याय दिलाउने कार्यमा आफ्नोसमेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा सरकारले बनाउने कानुनहरू पीडितमैत्री हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नलाई उच्च स्तरीय संयन्त्रको माग पनि पीडितले गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
