भेनेजुएलाबारे जवाफ दिन कांग्रेसको माग

भेनेजुएलाबारे जवाफ दिन कांग्रेसको माग

काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भेनेजुएला प्रकरणबारे संसद्लाई जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र सत्तासीन दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भेनेजुएलाबारे ‘अनावश्यक’ बोलेर देशलाई विवादमा पारेको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसका सांसदद्वय डिला संग्रौला र भीमसेनदास प्रधानले भेनेजुएलाबारे सरकार र नेकपाका अध्यक्षका विवादास्पद अभिव्यक्तिले देशलाई नै विवादमा फसाएको भन्दै जवाफ दिन माग गरे।

सांसद संग्रौलाले नेकपा अध्यक्ष दाहालको विज्ञप्तिबारे अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको धारणाले मुलुकमा अन्योल सिर्जना गरेको बताइन्। ‘कूटनीतिक जस्तो संवदनशील विषयमा हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिनु गलत हो,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री र नेकपाका अर्का अध्यक्षका छुट्टाछुट्टै अभिव्यक्तिले मुलुकलाई विवादमा फसाएको छ। यसबारे सरकारको धारणा के हो ? प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ।’ नेपाललाई लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको अमेरिकालाई सरकारले चिढ्याएको भन्दै सांसद संग्रौलाले आपत्ति जनाइन्।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले भेनेजुएलामा भएको राजनीतिक संकटमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्वतन्त्र निर्णय गर्न दिनुपर्ने धारणा विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। सत्तासीन दलका अध्यक्षको विज्ञप्तिप्रति अमेरिकाले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति ‘चिप्लिएको’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बचाउ गर्न खोजेका थिए। तर सत्तासीन नेकपाकै सचिवालय बैठकले दाहालको भनाइ पार्टीको आधिकारिक धारणा भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो। दाहालले पनि पार्टीले बोलिसकेकाले आफ्नो व्यक्तिगत धारणाको अर्थ नहुने बताएका थिए।

कांग्रेस सांसद प्रधानले भेनेजुएलाबारे प्रधानमन्त्री वा नेकपाका अध्यक्षले बोलेकोमध्ये कसको आधिकारिक हो भनी संसद्मा प्रश्न गरेका थिए। ‘हामीले कसले भनेको पत्याउने ?       त्यसबारे सरकारको धारणा के हो ?       प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्‍यो,’ प्रधानले भने।


कृषि मन्त्रालय खारेज गरौं : त्रिपाठी

स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठीले किसानको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै कृषि मन्त्रालय खारेजको माग गरे। उखु किसानले भुक्तानी नपाएको र भ्याटबापतको पनि छुट नपाएको भन्दै सांसद त्रिपाठीले असन्तुष्टि जनाए।

‘किसानको पक्षमा सरकार कहिल्यै देखिएन,’ त्रिपाठीले भने, ‘किसानको हितमा काम नगर्ने कृषि मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्छ।’ किसानले पैसा नपाउँदा पनि सरकार लाचार बनिरहेको उनको आरोप छ। ‘आउँदो जेठअसारमा चिनी संकट हुनेछ, चिनी ल्याउन फेरि चलखेल हुनेछ। म होसमै बोल्दै छु,’ उनले भने, ‘यसअघि कांग्रेसको सरकारको पालामा उखु किसान बली चढिसकेका छन्।’

अनशन बस्न नपरोस् : लिङदेन

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले १० लाख माग गरेको एक आयोजनाका लागि केन्द्र सरकारले १ करोड १० लाख बजेट दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। प्रतिनिधिसभामा बोल्दै लिङदेनले धेरै बजेट पठाउँदा खर्च गर्न गाह्रो भएको बताए। तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई सरकारले हेपेको, बजेट नदिएको भन्दै सरकारले न्याय नदिए आफू अनशनमा बस्ने उनको चेतावनी छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.