काठमाडौं : प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन र नीति निर्माण गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आफैं सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई आफ्नै पास अनिवार्य गर्ने, फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सक्ने जस्ता दफाको व्यवस्थासहित कानुन निर्माण भएका छन्।
प्रदेश १ ले २०७५ असार ६ गते ‘प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी विधेयक’ पारित गरी लागू गरेको छ। यो ऐनको दफा ११ ले प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको दफा १२ को उपदफा १ ले कानुन नमाने सचेत गराउने र उपदफा २ ले इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ। यस्तो व्यवस्था संशोधन गरी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बनाउन पत्रकार महासंघले माग गरेको छ।
प्रदेश २ ले पनि एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५ मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, प्रेस काउन्सिल नेपाल, केन्द्रमा तयार पारिएको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल नखाने गरी तयार पारेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्तिसमेत जनाएको छ। ‘संघले निर्माण गरेको कानुनको समेत अवज्ञा गर्दै प्रदेशले आफूखुसी ऐन र नीतिहरू निर्माण गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने खतरा देखिएको छ’, महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भने।
ऐनमा इजाजत सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरे जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा फौजदारी कानुन लाग्ने देखिएकाले समस्या हुने उनको भनाइ छ। सरकारले सञ्चारकर्मीलाई प्रेसपास दिएको छ। तर प्रदेशमा प्रवेश गर्दा छुट्टै पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रदेश सरकारले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन चलाउने प्रावधान पनि राखेको छ। रेडियो, टीभी र अनलाइनको श्रेणी विभाजन गर्ने व्यवस्था नगरी पत्रपत्रिकाको मात्र श्रेणी विभाजन गर्ने विवादस्पद प्रावधान छ। मिडिया काउन्सिल, सञ्चार प्रतिष्ठान, न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड गठनमा महिलाको ३३ प्रतिशतलाई सुनिश्चितता गरिएको छैन।
प्रदेश ३ पनि प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, २०७५ ल्याउने तयारीमा छ। विधेयकको दफा ७ मा कुनै संस्थालाई प्रसारण गर्ने अनुमति राज्यको स्वेच्छामा राखिएको छ। दफा १० (३) सर्त राखेर मात्र ‘रिलेस्टेसन’ राख्न पाइने व्यवस्था छ। उक्त विधेयकको दफा ११ मा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ। दफा १२ मा प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने भनिएको छ। दफा १७ मा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।
दफा २६ मा अखबारलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने, दफा ३० मा विदेशबाट प्रकाशन हुने अनलाइनलाई प्रदेशभित्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिने र दफा ४५ मा प्रदेशको राष्ट्रिय चाडबाड वा विशेष अवसरमा प्रदेश आउने पत्रकारका लागि अस्थायी प्रेस पास दिने व्यवस्था छ।
दफा ४७ (१) मा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विधेयककै दफा ४७ (२) मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा एक वर्षसम्म कैद राख्न सक्ने र दफा ५२ मा कुनै पनि पुस्तक प्रकाशन भई बिक्रीवितरण गर्नुअघि दुई प्रति सञ्चार रजिस्टारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
गण्डकी प्रदेशले ‘आमसञ्चार नीति २०७५’ पास गरिसकेको छ। उक्त प्रदेशले अनलाइन मिडियाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। प्रदेश सञ्चार बोर्ड गठन गरी मिडिया सञ्चालन गर्ने उसको लक्ष्य छ। संघको कानुनमा बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता नै धरापमा पर्ने महासंघको तर्क छ। संविधानले संघलाई दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाकसम्बन्धी अधिकार दिएको छ। प्रदेशलाई रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार दिएको छ। सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी संघ र प्रदेशको साझा अधिकार राखिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार दिएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रलाई पत्रपत्रिकासम्बन्धी साझा अधिकार पनि दिएको छ।
प्रदेश ५ ले छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याएको छ। विधेयकको दफा ३ को (२) उपदफा (१) पत्रपत्रिका दर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई दर्ता अधिकारीले छानबिन गर्ने व्यवस्था छ। दफा १५ मा किताब वा पत्रपत्रिका प्रकाशनमा प्रतिबन्धको प्रावधान राखिएको छ। दफा १९ को उपदफा (२) मा राष्ट्रिय चाडपर्व वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिका लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारहरूका लागि प्रदेश सरकारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
यसले केन्द्रबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिएकाले पनि प्रदेशको छुट्टै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने झन्झट निम्त्याउनेछ। निषेधित प्रकाशन, प्रकाशनमा प्रतिबन्ध, जफत जस्ता शब्द प्रयोग गरिएको छ।
प्रदेश नं ५ ले पनि प्रदेश सञ्चार नीति, २०७५ मस्यौदा तयार गरेको छ। नीतिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार मातहतमा मिडिया सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। सञ्चारका माध्यमको वर्गीकरण गरी सर्त र सहुलियत निर्धारण गरिने, स्वायत्त निकायका रूपमा ‘प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान’ स्थापना गरी मिडिया सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। फ्रिक्वेन्सी वितरणको अधिकार संघलाई भए पनि प्रदेश सरकारले दिने व्यवस्था राखेको छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सञ्चारसम्बन्धी कानुन ल्याएका छैनन्। संघीय सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तय गरेको छ। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ बनाइसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले यो विधेयकलाई आधार नमानी आफूखुसी कानुन बनाउन थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
