जिप यातायात वैधानिक

जिप यातायात वैधानिक

रुकुम पश्चिम : रुकुम पश्चिममा जिप यातायात वैधानिक भएको छ। यहाँका यातायात व्यवसायीले साना गाडी जिप अवैधानिक तरिकाले चलाउँदै आएका थिए। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट पाँच सिट क्षमता पास गरी १५ सिट थपेर व्यवसायीले चलाउँदै आएका थिए।

अब यी गाडी पुरानै हैसियतमा आएका छन्। १० वर्षसम्म कानुनविपरीत यात्रु बोकेका जिप पाँच सिटमै कायम भएका छन्। प्रहरीको सक्रियतामा सबै गाडी कानुनअनुसार चल्न थालेका हुन्। मंसिर अन्तिम सातादेखि थालिएको प्रहरीको यो अभियान पूरा भएको हो।

‘अब जिल्लामा जुन गाडी जे प्रयोजन र मापदण्डमा पास भएका छन्, ती गाडी त्यही हालतमा गुड्छन्’, जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी सुमित खड्काले भने, ‘राज्यलाई छलेर स्वयं व्यवसायी र यात्रुमाथि लापरबाही अब हुँदैन।’ उनले निरन्तरको प्रयास, चेतावनी र कारबाहीपछि यो सम्भव भएको बताए। कानुनविपरीत नै गाडी चलेको थाहा भएपछि निरन्तर लागिएको उनको भनाइ छ।

जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवसायी, स्थानीय तह सबैसँगको निरन्तर छलफलपछि समस्या समाधान भएको डीएसपी खड्काले जानकारी दिए। दशकसम्म राज्यलाई नै चुनौती दिएर भइरहेको काम अन्त्य भएको जिकिर डीएसपी खड्काले गरे।

‘पाँच सिटको गाडी पास गराएर राज्यको आँखामा छारो हालियो, गाडीको बडी बनाउँदा १५ सिट हालियो। अन्त्यमा यात्रु त २० जनाभन्दा कम कहिल्यै बोकिएन’, उनले भने, ‘यातायातको विकल्प नभएका यात्रु छतमै भए पनि यात्रा गर्न राजी हुनुको विकल्प थिएन।’

जिल्लाभित्रै चल्ने तथा अन्य जिल्लाबाट समेत जिल्ला भित्रिने गरी ८० वटा जिप अब मापदण्डअनुसारकै बनेका छन्। मंसिर १ गते १५ दिनको अल्टिमेटमसहितको सूचना निकालेर मापदण्डविपरीतका गाडी नचलाउन भनेको थियो। उक्त अवधिमा पनि यातायात व्यवसायी तयार भएनन्। मंसिर १५ देखि २० गतेसम्म फेरि मापदण्डअनुसार नै गाडी चलाउन भनेको प्रहरीले मंसिर २१ गतेदेखि गाडी नै रोक्न थालेको थियो।

जिल्लामा सिस्ने हिमाल बस तथा मिनिबस यातायात व्यवसायी समिति, रुकुम यातायात प्रालि, सानोभेरी यातायात प्रालि, पूर्वी रुकुम यातायात प्रालि, रुकुम पूर्वी–पश्चिम यातायात प्रालिलगायत समितिबाट गाडीमार्फत सेवा प्रदान भइरहेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.