नुवाकोट : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले तीन तहको अधिकार बाँडफाट गर्न नसकेर संविधानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको आरोप लगाएका छन्। लोकतन्त्रको जरो जनस्तरसम्म लगेर संविधानलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यमा सरकार एक वर्षमै चुकेको उनले दावी गरे।
नुवाकोटको विदुरमा शनिबार पत्रकारसँग डा. भट्टराइले वाम गठबन्धनको सरकार बनेको एक वर्षमा समेत संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगर्नुले संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा आशंका बढेको बताए। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरो गाडे पनि सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए।
नेपालको संविधान अनुसार देशमा तीनै तहको निर्वाचन भएर दुई तिहाइको सरकार बनेको एक वर्षमा समेत संघको अधिकार प्रदेशलाई र प्रदेशको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर कार्य सुरु भइसक्नु पर्नेमा सरकार संघमै अधिकार राख्न लागिरहेको भट्टराइको टिप्पणी छ।
सरकारले अधिकार बाँडफाट गर्न नसकेका कारण संविधानअनुसार तलैबाटै लोकतन्त्रको जरो बलियो बनाउन नसकेको हुँदा आक्रमणका अनेक श्रृंखला सुरु हुन सक्ने आंशका उनले व्यक्त गरे।
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार अझै कानुन निर्माण हुन नसक्नु, तहहरूलाई अधिकार प्रत्योजन हुन नसक्नु, वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्नु, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विश्लेषण गरेर पुँजी भित्राउन नसक्नु सरकारका कमजोरी रहेको डा. भट्टराइले दावी गरे। उनले सरकारको वर्तमान गतिले जनतामा वितृष्णा जागेको पनि बताए।
प्रदेशहरुले डेढ वर्षसम्म पनि प्रदेशको नामाकरण गर्न नसक्नु संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती रहेको पनि डा. भट्टराइले बताएका छन् । ‘संविधानमा अनुसार प्रदेशको नामकरणसमेत हुन नसक्नु नसक्नु बिडम्बना हो। २ नं. प्रदेश बाहेक ६ वटै प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ। त्यति हुँदासमेत उहाँहरू निर्णय गर्न सक्नुहुन्न,’–डा. भट्टराइले आरोप लगाए।
भट्टराईले भेनेजुयला प्रकरणमा सत्तारुढ दलको प्रतिक्रिया सही नभएको टिप्पणी गरे। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख, स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले आआफ्ना शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका देशका गतिविधिका सम्वन्धमा टिप्पणी गर्न सान्दर्भिक नहुने बताए।
नेपाल र नेपालका नागरिकलाई असर पर्ने गरी कसैले पनि अनावश्यक टिप्पणी गरेर नेपालको सदियौंदेखिको आफ्नो स्वतन्त्र कुटनीति कसैले पनि कमजोर बनाउन नहुने डा. भट्टराइको भनाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
