मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः एकपटक कुशासनको सिकार भएको छ। खानेपानीमन्त्री बिना मगरको अक्षमताका कारण उपत्यकामा यही वर्ष आइसक्ने मेलम्चीको पानी अब ठेक्का रद्द गराएर अनिश्चित तुल्याइएको छ। खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्चीका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलको नियत सफा नभएका कारण यो आयोजनाले दुःख पाएको हो।
मन्त्री मगर समस्याको मूल चुरोतर्फ कहिल्यै गम्भीर भइनन्। सचिव र कार्यकारी निर्देशकको उक्साहटमा लागेर उनीहरूले जे भने त्यसैमा साथ दिइन्, जसले गर्दा ९७ प्रतिशत काम पूर्ण भइसकेको मेलम्ची अब पुनः नयाँ ठेक्काको सँघारमा पुगेको छ।
ठेकेदार सीमएसीले पाउनैपर्ने भुक्तानी सचिव ठाकुरले विनाकारण रोके। उसले दाबी गरेको रकम विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले छिनोफानो गरिसकेको छ। बोर्डले गरेको निर्णयमाथि चित्त नबुझे त्योभन्दा उपल्लो निकायमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान थियो। बोर्डको निर्णय सरकार र ठेकेदार दुवैले शिरोपर गरे। तर भुक्तानी दिने बेलामा सचिव ठाकुरले न्यूनतम मर्यादा पनि पालना गरेनन्।
ठेक्का सम्झौता कुनै एक पक्षले मात्र पूर्ण पालना गरेर हुँदैन, दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्छ। यो प्रकरणमा सरकार चुकेको छ, दिनुपर्ने भुक्तानी विनाकारण रोकेर। ठेकेदारले गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरेकाले उसको हात माथि छ। भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर उसले ब्याज, जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने सम्भावना उत्तिकै छ। एउटा सचिवको सनकको कारण राज्यले मेलम्ची ठेकेदारलाई बिनाअर्थ अर्बाैं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कदाचित यो अवस्था आएमा निर्णय नगर्ने सचिव, कार्यकारी निर्देशक र खानेपानीमन्त्रीलाई राज्यले दण्ड दिनुपर्छ। उनीहरूको अकर्मण्यता र गलत नियतको सजाय निर्दाेष नेपालीले तिरेको करबाट भड्ताल हुनु हुँदैन।
मेलम्चीमा मन्त्री, सचिव र कार्यकारी निर्देशकलाई दण्डित नगर्ने हो भने यो रोग अन्य आयोजनामा पनि सर्दै जान्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मेलम्चीको रोग सर्यो भने सरकारले घोषणा गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा कागजमै सीमित हुन्छ। दण्ड र पुरस्कारले नै थिति बसाउँछ। ऐन-कानुनको पालना हुन्छ। मेलम्ची प्रकरणमा मन्त्री र सचिवले कानुनको पूर्ण उल्लंघन गरेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्न अक्षम खानेपानीमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ। सरकारी नीति कार्यान्वयनमा असहयोग गरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनामी र बेइज्जती गराउने सचिव ठाकुरलाई पनि निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही गर्न जरुरी छ।
मन्त्री र सचिवको सुरुदेखिको दाउ सीएमसीलाई हरहालतमा हटाई नयाँ ठेक्का गराउने देखियो। नयाँ ठेक्का गर्दा उनीहरूलाई केही आर्थिक लाभ होला तर राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँको भार पर्ने निश्चित छ। सीमएसीले सात अर्ब रुपैयाँमा सुरुङ र मुहान निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। पाँच वर्षअघिको मूल्य र अहिले पुनः ठेक्का गराउँदा मुहान निर्माण मात्रै घटीमा तीन अर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ। सीएमसीले नै गर्न पाएको भए सात अर्ब रुपैयाँभित्र सबै समेटिने थियो। ठेक्का नियुक्त र प्रक्रिया पूरा गर्दा र निर्माण सम्पन्न गर्दा अब तीन वर्ष लाग्नेछ। छिटो काम गराउने नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट ठेकेदार नियुक्त गर्ने हो भने त्यो सीधै भ्रष्टाचार हो, कुशासन हो।
मेलम्चीलाई अहिलेकै ठेकेदारबाट गराउन उपयुक्त हुन राय विज्ञहरूले दिँदै आएका छन्। तर यसका लागि सीएमसीलाई तयार गराउनुपर्छ। सीएमसीले ‘काम गर्ने वातावरण नभएको, सुरक्षा नभएको’ भन्दै सिंगापुरमा वार्ताका लागि बोलाएको त्यसै होइन।
अहिलेको खानेपानी नेतृत्व तत्काल परिवर्तन गरी व्यावसायिक, सक्षम र अनुभवी नेतृत्व स्थापना गरी सीएमसीलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन। झन्डै एक वर्षको अवधिमा सरकारले जनताका लागि केही गर्न नसकिरहेको बेलामा मेलम्ची प्रकरणले सरकारको अकर्र्मण्यता र अक्षमतालाई पनि उजागर गरेको छ। तसर्थ मेलम्चीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुन्न। पुरानै ठेकेदारले काम पाएमा मात्र राज्यलाई क्षति नभई उचित निकास निस्कनेछ। यसो गरेमा पनि मेलम्ची पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन डेढ वर्ष लाग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
