रूसको डुमा संसद् राष्ट्रपति पुटिनको इच्छामुताविक चल्छ, जसरी नेपालको संसद् सञ्चालन भइरहेको छ
सन् २०१९ को पहिलो महिनामा नेपालको वामपन्थी सरकार र संसद्ले संसार हँसाउने अद्वितीय काम गर्यो। अदालतको निर्णयअनुसार सजाय भोगिराखेको एउटा व्यक्तिलाई जेलबाट छुटाएर सीधै संसद्मा शपथ ग्रहण गराएपछि पुनः ससम्मान जेलमै पुर्याएको समाचार कानुनी राज्य भएको देशमा सुन्न वा देख्न मिल्दैन। त्यसरी नै देशमा कानुन बनाउने क्रममा विपक्षीहरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि ‘एक मिनेट’ मा विधेयक पेस र पारित गर्ने परिपाटीको थालनी पनि प्रजातान्त्रिक संस्कारयुक्त देशहरूमा देख्न मिल्दैन। त्यो कथित लोकतान्त्रिक नेपालको संसद् हो या रसियन डुमा ?
त्यही नेपाल हो, जहाँ बहुदलीय संसद्मा पूर्व समामुख दमननाथ ढुंगानाको भनाइ हुन्थ्यो- सांसद विपक्षीको हो। अहिले गणतान्त्रिक संसद्मा नेपाली कम्युनिस्टहरू भन्ने गर्छन् कि देशमा मात्र संसद्को सर्वोच्चता छ। वास्तवमा त्यो भनाइ गैरसंवैधानिक हो। तर कम्युनिस्टहरूले नेपालको संसद्लाई राजनीतिक रंगशाला बनाइराखेका छन् अनि सभामुखलाई घेरेर फटाफट विधयेकहरू छिराउँदै आआफ्नो अभीष्ट पूरा गर्दैछन्। तिनीहरूको त्यो शैलीले रसियन डुमाको झल्को दिन्छ, जहाँ रसियन राष्ट्रपति जे चाहन्छन् त्यहाँको संसद् सोही गर्छ अन्यथा जे पनि हुन सक्छ।
के हो डुमा ?
नेपालको संसद् र रसियन डुमाको इतिहास पनि उस्तैउस्तै देखिन्छ। सन् १९०५ को क्रान्तिपछि तत्कालीन रूसका जार निकोलस द्वितीयले स्थापना गरेको रसियन संसद् ‘डुमा’ ले सन् १९१७ मा जारलाई निल्यो। यता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा संसद् विघटल गरेर २०६३ सालमा ब्युँत्याए। अनि २०६५ सालमा बसेको पहिलो संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र निल्यो। उता रूसमा फेरि सन् १९१७ मा भएको संविधान सभाको चुनावपछिको पहिलो बैठक (५ जनवरी १९१८) नै अन्तिम बैठकमा परिणत भयो। किनभने त्यो संविधान सभामा लेनिनलगायतका बोल्सेभिकहरूको बहुमत थिएन। सोही दिनको बेलुकादेखि लेनिनको लालसेनाले संविधान सभा पनि खारेज गरेर सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिए।
भ्लादिमिर लेनिनले सन् १९२२ मा स्थापना गरेको सोभियत संघ जब सन् १९९१ मा पतन भयो, सन् १९९३ देखि फेरि डुमाको थालनी भएको वर्तमान रूसमा त्यो डुमा संसद् पनि राष्ट्रपति पुटिनको इच्छामुताविक चल्छ, जसरी अहिले नेपालको संसद् सञ्चालन भइरहेको छ।
स्टालिनले सुरु गरेको पञ्चवर्षीय योजना र निर्देशित अर्थराज्यव्यवस्था अझै पनि नेपालको समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित छ। चौधवटा पञ्चवर्षीय योजनाहरू सकिन लाग्यो; कम्तीमा ५० लाख नेपाली विदेशमा रोजगार गर्न बाध्य छन् भने कसका निम्ति ती योजना तयार पारिन्छ, भनिरहनु पर्दैन।
यहाँनिर स्मरणीय पक्ष अर्को पनि छ- हिजो संविधान लेख्ने क्रममा वामपन्थीहरूको कब्जामा रहेको नेपाली संविधान सभा र सभामुख पदमा बोल्सेभिकहरूको दम्भ देखिन्थ्यो। तिनीहरूका क्रियाकलाप पारदर्शी थिएनन् र आम नागरिकले त्यसको रहस्य तब मात्र थाहा पाए जब संविधानसम्बन्धी सुझाव लिने नाटक मञ्चन भयो। २०७२ को साउन ४ र ५ गते सार्वजनिक बिदासमेत दिए र आम जनतासँग सुझाव संकलन गरिएका मतहरूलाई जब नेपाली बोल्सेभिकहरूले आफ्नो चाहनाअनुसार नभएको बुझेपछि या त नष्ट गरे या त थन्काइदिए (? ) पत्तो छैन; परन्तु संविधानमा तिनीहरू जे चाहन्थे त्यही लेखे र त्यसरी नेपालको संविधानमा ‘धर्म निरेपक्ष’ लादिएको हो। नेपालका कम्युनिस्टहरूले संविधान लेख्ने क्रममै पूर्णतः झेल गरेर जनतालाई धोका दिएका थिए र त्यो गुरुमन्त्र तिनीहरूले आफ्ना इष्टदेवता लेनिनवाद लिएका हुन् भन्ने यथार्थ समानान्तर इतिहासले प्रमाणित गर्छ।
स्टालिनवादी राज्य व्यवस्था ?
सन् १९२४ मा लेलिनको मृत्युपछि स्टालिन जो पार्टीका महामन्त्रीसमेत थिएले सन् १९२९ देखि सन् १९५३ सम्म यतिसम्म एकछत्र निरकुंश र क्रूर राज्य सञ्चालन गरे कि त्यसपछिका राष्ट्रपति ख्रुस्चेभले सम्पूर्ण सोभियत संघलाई ‘डि-स्टालिनाइजेसन’ गर्दै तिनका कुकर्म पखाल्नुपर्ने बाध्यता भयो। सम्भवतः नेपाल पनि त्यही बाटोमा अगाडि बढ्दै छ किनभने यहाँको नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार मेट्न संसद् पूर्णतया अक्षम होइन कि स्वंय भागीदार बनेको छ।
फेरि नेपालको स्टालिनकोे भूत होइन, आत्मा नै सिंहदरबारमा कार्यरत छ। उदाहरणका निम्ति स्टालिनले सुरु गरेको पञ्चवर्षीय योजना र निर्देशित अर्थराज्यव्यवस्था अभैm पनि नेपालको समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित छ। चौधवटा पञ्चवर्षीय योजनाहरू सकिन लाग्यो; कम्तीमा ५० लाख नेपाली विदेशमा रोजगार गर्न बाध्य छन् भने कसका निम्ति ती योजना तयार पारिन्छ, भनिरहनु पर्दैन। उता आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले बाँड्ने विकासे बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको स्विकार्छ। सबैले जानिआएको यथार्थ हो- वैशाख लागेपछि नेपालमा विकासको भल बढ्छ र सायद यसपालादेखि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही बजेटमा पानीजहाज पनि चलाउनेछन्।
अब स्टालिनवादी राज्यव्यवस्थासँगै संघीयता तालमेल खाँदैन। तर पनि नेपाली कामरेडहरू जनतालाई गुमराहमा राख्न सफल भएकै छन् र पञ्चहरूले भनेजस्तै मि िश्रत अर्थतन्त्रको वकालत गर्छन्। तर फरक के मात्रै देखिन्छ भने अहिले बिचौलिया विकासे दूत बनेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली दर्शकअनुसार आफ्नो बोली बेच्न सफल हुँदाहुँदै पनि तिनको इमानदारीमा अब विपक्षी मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रश्न उठाउन थालेको छ।
डाभोसदेखि भेनेजुएलासम्म
यसपालि डाभोसका आयोजकहरूले नेपाललाई निम्तो दिए; जुन स्वयं राम्रो अवसर थियो। हुन त गत साल त्यहाँ जिम्बाबे पनि पुगेको थियो। हरेक वर्ष डाभोसमा हुने बजार अर्थतन्त्रका कुलिनहरूको तीर्थाटनमा दुईथरीका देशहरूको सहभागिता हुन्छ, एकथरी- बजार अर्थतन्त्रमा आधारित राज्य व्यवस्था जहाँ कानुनी÷विधिको राज्य, पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचारमुक्त शासन सत्ता चलाउनेहरू पुग्छन् भने अर्काथरी तन्नम दरिद्रहरू पनि बोलाइन्छ। डाभोसको सन्देश हो- बजार अर्थराज्य सरकारभन्दा सक्षम हुन्छ।
डाभोसमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन बोलाइयो भन्ने तर्क आआफ्ना होलान् तर एउटा अवश्यम्भावी दुर्घटनाचाहिँ हिजो युनिफिकेसन चर्चको सम्मेलनजस्तै फेरि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कामरेडहरू जहाँ क्युवा, उत्तरकोरिया, भेनेजुएला, रसिया, बोलिभियादेखि चिनियाँहरूलाई बोलाएर अर्को सर्वाहाराहरूको बिगुल नफुकून् भन्ने पनि हुन सक्छ। हुन त उनकै पार्टीका अर्का सहअध्यक्षले भेनेजुएलासम्बन्धी तोप पड्काएपछि पूर्व माओवादीहरूमा भूमिगतको भूत अभैm बाँकी देखिन्छ र त्यो दृश्य सभामुखले पनि प्रमाणित गरेका छन्।
डाभोसमा प्रधानमन्त्री ओलीले न त कथित समाजवादको वकालत गर्न सके न त बजार अर्थतन्त्रको नै। किनभने तिनको सरकार र दलले समातेको बाटो भनेको ‘बिचौलियामा आधारित अर्थतन्त्र’ अर्थात् ‘क्रोनी क्यापिटल’ हो र त्यसका प्रवर्तक रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हुन्। विगत् दुई दशकको सक्रिय राजनीतिमा पुटिनले राज्यका प्रमुख आयमूलक उद्योगहरूलाई आआफ्ना मित्रहरूको निगरानीमा गैरनाफामुखी संस्थानहरूमार्पmत सञ्चालन गर्दै अर्बौं डलर जम्मा गरेको पश्चिमी पत्रकारहरूको खोजले पुष्टि गर्छ।
त्यसैले ‘द इकोनोमिस्ट’ ले पुटिनलाई रूसका ‘नयाँ जार’ को संज्ञा दिएको छ। तिनको सम्पत्ति रूसमा मात्र सीमित नभएर साइप्रसदेखि क्यारेबियन द्वीपहरूका बैंकहरूमा रहेको विश्वास गरिन्छ। तिनी संसारका सबैभन्दा धनी मानिन्छन्। यता नेपालको स्थिति समानान्तर नै देखिन्छ, जहाँ अधिकांश कामरेडहरू करोडबाट भर्खर मात्र माथि चढेका छन् र खोज पत्रकारिताले गरेको सराहनीय कार्यको एउटा पाटो नेपाली जनताले देख्न पाए। फेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई डाभोसमा न कसैले निर्मलाको प्रश्न सोथ्यो, न वाइडबडीको संसदीय उपसमितिको छानबिन, न एनसेलको प्रश्न आयो, न कर फस्र्योट अथवा भर्खर मात्रै प्रकाशित ५२ अर्बको स्विस खातावालहरूका बारेमा न त बूढीगण्डकीको।
अनि डाभोसबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओली भनेका थिए, ‘म भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्न सक्दैनन् रे !’ अब तिनले हरेक हप्ता सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारको छततिर हेरेर गर्छन् कि मुख छोपेर ? प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को वर्ष नेपालमा ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अध्यापन र अनुसन्धान केन्द्र खोले पनि सायद तिनका अन्तर्राष्ट्रिय छवि झन् माथि चढ्ने थियो किनभने कम्युनिस्टहरूको संरक्षणमा नेपाली अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण आधारहरू बिचौलियाकरण भएका छन् र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो रिपोर्टले त्यसलाई अक्षरशः पुष्टि गर्छ।
नेपालमा अहिले बिचौलियाहरूले बिचौलियाहरूका लागि शासन गर्छन् र शासित जनता रैतीजस्तै छन्। यद्यपि संविधानमा ठूलै कुरा लेखिएका छन्।
विकल्प के त ?
२०६२ मंसिर ७ गते भारतको नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे समझदारी गरेर फर्केका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भनाइ थियो, ‘राज्य नहारोस् भनेर माओवादीसँग बाह्रबुँदे सम्झौता गर्नुपर्यो।’ तर आज राज्य हारेको स्थिति छ किनभने देशमा संविधानको सर्वोच्चताको सट्टामा व्यक्तिहरूको सर्वोच्चता कायम हुन पुग्यो; सार्वजनिक संस्थाहरूलाई निरीह बनाएर बिचौलियाहरूलाई संस्थागत गरिँदैछ। अहिले राजनीतिक दल खासगरी सत्तारुढ कम्युनिस्टहरू जनताप्रति जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व भनेको चुनाव मात्रै हो भन्ने गलत मान्यता स्थापना गर्न थालेका छन्। चुनाव गर्दैमा कानुनी राज्य स्थापित हँुदैन; चुनाव त रूसमा पनि हुन्छ, भनेजुएलादेखि बोलिभिया सबै ठाउँमा चुनाव हुन्छ तर त्यही विधिको राज्य छ कि व्यक्तिको ?
हिजो नेपाली कांग्रेसले संविधान लेखन कार्यको सुरुदेखि नै नेपाली जनतासँग दोहोरो संवादको सरकार मात्रै सुरु गरिदिएको भए आज स्थिति फरक हुने थियो। हुन त त्यो दलको नेतृत्व आज आफैं कार्यकर्तासँग पनि संवाद गर्न सक्दैन र एकाध वर्षमा केही गरिहाल्यो भने पनि त्यो संवाद नभएर या त पुराण गर्छ अथवा भनाभन मात्रै हुन्छ। अब त्यो दलको नेतृत्व पनि टायर बाल्नेको संरक्षण गर्न थाल्यो भने जनताले खोज्ने विकल्प अकल्पनीय हुन सक्छ।
उता जब सन् १९१८ पछि रूसमा बोल्सेभिकहरूको मारकाट उत्कर्षमा थियो, ठीक त्यसैबेला तल हिन्दुस्तानमा महात्मा गान्धीले ‘असहयोग र सत्याग्रही आन्दोलन’ को बिगुल फुक्दै सिंगो भारत तताइराखेका थिए। गान्धीको ‘अहिंसात्मक आन्दोलन’ लाई भारतीय लेनिनका पुच्छरहरू भन्दै थिए- गान्धीको ‘अहिंसात्मक सत्याग्रह’ ले भारतको सुधार हँुदैन। आखिर अहिले गान्धी नै अमूर्त र सत्य भए। अनि लेनिनवादी केमा परिणत भए ? नेपालमा व्यक्ति हत्याको शृंखलाको उपलब्धि के ?
अन्त्यमा, नेपाली कम्युनिस्टहरू गरिबीको दुश्चक्र तोड्नका खातिर बिचौलिया वर्ग सिर्जना गरेर स्वयंलाई आजन्म राजनीतिक भाडा खाने अंशियारका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन् र त्यो क्रमले राज्यका यावत् क्षेत्र समेटिनेछ। फलस्वरूप ओलीको नेतृत्वमा उनकै दलका स्थायी समितिको कम्तीमा आधा संख्याका व्यक्तिहरू यही सरकारको अवधिका अर्बपति भएनन् भने किन कमाउनिस्टको राजनीति गर्ने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
