सांसद पालले लिइन् बालिका पढाउने जिम्मेवारी

सांसद पालले लिइन् बालिका पढाउने जिम्मेवारी

महेन्द्रनगर : प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं संसदको महिला तथा सामाजिक विकास समितिका सभापति निरुदेवी पालले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारकी बालिकालाई पढाउने जिम्मेवारी लिएकी छिन् । 

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-१७ मझगाउँस्थित महाकाली बाल विद्यालयमा अध्ययनरत एक ५ वर्षीया बालिकालाई कक्षा १० सम्म पढाउने जिम्मेवारी उनले लिएकी हुन् । स्थानीय बालिका प्रिया सुनारलाई कक्षा १० सम्म आफैँले पढाउने जिम्मेवारी उनले लिएकी हुन् ।

महाकाली बाल विद्यालयको २७ औं वार्षिकोत्सव एवम् अभिभावक दिवसमा प्रमुख अतिथस पालले उक्त जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेकी हुन् । 

सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित महाकाली बाल विद्यालय संस्थागतमामा पर्दछ । बालिका सुनारको नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मको पढाईमा लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्ने जिम्मेवारी लिएको सभापति पालले बताइन् । 

'परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकी बालिकाले शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस भन्ने हो', सभापति पालले भनिन्, 'कक्षा १० सम्म बालिकालाई पढाउने जिम्मेवारी लिएको हुँ।' 

उनले उक्त वाल विद्यालयको विकासका लागि आफ्नो एक महिनाको तलबसमेत दिने घोषणा गरेकी छिन् । विद्यालयमा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्वता पनि उनले गरेकी छिन् ।

विद्यालयकी प्रिन्सीपल यशोदा जोशीले सभापति पालले पुस्तकालयसमेत निर्माण गरिदिने घोषणा गरेको बताइन् ।  यस्तै आर्दश माविका प्रमुख डा. भोजराज पन्तले समेत पुस्तकालय निर्माणका लागि १० हजार रकम दिने घोषणा कार्यक्रममा गरेका छन्

सांसद पालले महेन्द्रनगरस्थित समाज कल्याण अञ्चल बाल अनाथालयमा आश्रित बालबालिकाको भरणपोषणका लागि मासिक ५ हजार प्रदान गर्दै आएकी छिन् ।

विद्यायल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निरन्जन प्रसाद बोहराको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व डीन डा. टेकराज पन्त सहितका शिक्षाप्रेमी र अभिभावकहरुको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा प्रिन्सिपल जोशीले विद्यालयको आर्थिक र शैक्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । 

बालिकालाई पढाउने जिम्मेवारी लिँदै सांसद पाल। तस्बिर : विष्णुप्रससाद देवकोटा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.