काठमाडौं : संघीय संसदका पदाधिकारीहरु सभामुख÷उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षले जिल्ला भ्रमणमा जथाभावी इन्धन खर्च र अन्य सुविधा लिने गरेका छन् ।
संसदका पदाधिकारी र सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पदाधिकारीका लागि मासिक इन्धनको कोटा तोकिदिएको छ । तर पदाधिकारीले भने जिल्ला भ्रमण जाँदा हवाईजहाज भाडा र अतिरिक्त इन्धन खर्च लिएका छन् ।
संसदका पदाधिकारीसम्बन्धी ऐनले सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षका लागि मासिक २ सय ५० तथा उपसभामुख र उपाध्यक्षका लागि मासिक २ सय ३० लिटर इन्धन व्यवस्था गरेको छ । तर संसदका पदाधिकारीले नियम विपरित जिल्ला भ्रमणमा लाखौँ रकम इन्धनमार्फत् मात्र लिएका छन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले पाँच महिनायता इन्धन खर्च बापत झण्डै २ लाख रुपैयाँ लिएको सचिवालयकै लेखा शाखाको विवरणमा उल्लेख छ । हअधिकांश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भ्रमण गरेका सभामुख महराले दैनिक भ्रमण भत्ता, हवाईजहाज र इन्धन खर्च बापत ३ लाख ५८ हजार १३ रुपैयाँ बुझेका छन् ।
यस्तै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले पनि इन्धन र हजाईजहाज भाडा लिएका छन् । सचिवालयका अनुसार अध्यक्ष तिमिल्सेनाको हवाईजहाज खर्चमा एक लाख ७१ हजार ४ सय ४४ र इन्धनमा १० हजार ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ । अध्यक्ष तिमिल्सेनाको जिल्ला भ्रमणमा तीन लाख १३ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदका पदाधिकारीहरु बधाई, सम्मान र उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन जिल्ला जाँदा पनि राज्य कोषबाट हवाईजहाज, इन्धन र दैनिक भ्रमणभत्ता बुझ्ने गरेका छन ।
उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेले इन्धन खर्चबापत ५१ हजार ५७ रुपैयाँ लिएको सचिवालयले जनाएको छ । हवाईजहाज, दैनिक भ्रमण भत्ता र इन्धनमा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले २ लाख २७ हजार ९ सय २ रुपैयाँ लिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले इन्धनमा मात्र ५२ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ लिएकी छिन । जिल्ला भ्रमणमा उनको २ लाख ५३ हजार २ सय ९ रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
संसद्का पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐनले दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरे पनि जिल्ला भ्रमणमा छुट्टै इन्धन र यातायात खर्चको व्यवस्था गरेको छैन ।
'संसदको काम बाहेक पदाधिकारीका लागि अन्य काममा कुनै पनि सुविधा छैन', सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, 'तर पदाधिकारीले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन्, जुन कानुनसम्मत छैन ।'
संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले ऐन-नियमावली अनुसार पदाधिकारीलाई सुविधा हुने बताए । संसद्का पदाधिकारीले पारिश्रमिकका साथ मासिक विशेष भत्ता, दैनिक बैठक भत्ता, सञ्चार, आवास, फर्निचार र निजी सचिवालयका नाममा सुविधा पाउने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
