अख्तियार र सक्रियता

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति क्रियाशील संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आज अट्ठाइसौं स्थापना दिवस मनाउँदै छ। उसले २०६१ सालपछि मात्र विधिवत् स्थापना दिवस मनाउन थालेको हो। त्यसअघि यो प्रचलन थिएन। खासमा अख्तियारको सक्रिय उपस्थितिको आभास २०५९ पछि मात्र भएको हो। त्यसअघि कहिले कानुन त कहिले पूर्वाधार अभाव देखाउँदै ‘छाप छाड्ने’ काम देखाउन सकेको थिएन।

कुनै कालखण्डमा सक्रिय, कुनै बेला लामै समय निस्क्रिय र अझ कतिपय बेला त आफैं विवादित संस्थाको सिकार बन्नुपरेको पृष्ठभूमि बोकेको अख्तियार पछिल्लो समय फेरि सक्रिय हुन खोजेको आभास दिँदैछ। उसको यो काम निरन्तर रहन्छ या रहँदैन, आम आशंका यथावत् छ। अख्तियार त्यो आम आशंका चिर्न सफल होस्।

अख्तियार बेवारिसे सरकारी ठेक्कापट्टादेखि रोगी सरकारी स्वामित्वका संस्थानको अवस्थासमेत केलाउँदै छ। उसले सरकारी सुविधाभोगीहरूको ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ति’ मा छानबिन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। यद्यपि सम्पत्ति छानबिनको दायरा कर्मचारीतन्त्रमा सीमित रहेको गुनासा पनि आइरहेका छन्। भ्रष्टाचार वृद्धि र संरक्षणकर्ताका रूपमा राजनीतिकर्मी ठानिने हुँदा छानबिनको दायरा त्यहाँसम्म पुग्नैपर्छ। भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा माथिल्लो तह फोहोर रहेसम्म तल सफा गरेर मात्र हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने गरिन्छ।

‘भ्रष्टाचारबाट छुटकारा, हामी सबैको अभिभारा’ नारासहित अख्तियार दीर्घकालीन रणनीति लिएर अघि बढ्न खोज्दैछ। उसले सबै पक्षलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध माहोलमा होम्न खोज्दैछ। उसको लक्ष्य छ, ‘नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने।’ उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण निम्ति दण्डात्मक मात्र नभई निरोधात्मक काममा पनि सक्रिय हुने नीति बनाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा नागरिक समाजलाई पनि सक्रिय तुल्याउन ‘सिटिजन जुरी’ को अवधारणा ल्याएको छ। यसले नागरिकलाई भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध सक्रिय हुन सहयोग गर्नेछ भने अख्तियारलाई आफ्ना काम नागरिकसम्म पु¥याउन सहयोग मिल्नेछ। सेवाग्राही कार्यालयमा अख्तियारले योजनाबद्ध ढंगले जसरी प्रवेश गर्ने नीति बनाएको छ, यो कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा सरकारी कर्मचारीबाट बेहोर्नुपर्ने प्रताडना, झमेला र घुसबाट केही हदसम्म मुक्ति मिल्न सक्छ।

भ्रष्टाचारलाई क्यान्सर रोगसँग दाँज्ने गरिन्छ। समयमै पहिचान गरी उपचार गर्न सकियो भने रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। क्यान्सरले पूरै गाँजेको खण्डमा मृत्युवरण गर्नुबाहेक अर्काे उपाय हुन्न। भ्रष्टाचारको हकमा त्यही नीति लागू हुन्छ– समयमै पहिचान गर्न नसकिएको खण्डमा मुलुकमा भयावह अवस्था उत्पन्न हुनेछ। मुलुक संघीय पद्धतिमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा राज्यको संरचना फराकिलो भएको छ। सँगै स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारीमा सुविधाभोगी मोह जागेको र भ्रष्टाचारको फैलावट भएको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता दृश्य समयमै नियन्त्रण नहुने हो भने भयावह रूप लिनेछ। अर्कोतिर संसारका अधिकांश गरिब र अविकसित मुलुक भ्रष्टमा दर्ज छन्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांक हेर्ने हो भने। यसले ‘जहाँ गरिबी त्यहाँ भ्रष्टाचार’ भन्ने देखाउँछ।

बृहत् प्रकृतिका भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न आर्थिक कारोबार जोडिएका नीतिगत निर्णय अनुसन्धानको दायरामा पारिनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् सधैंभरि मुलुकप्रति जवाफदेही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने मन्त्रिपरिषद्बाट गलत निर्णय हुँदैन भन्ने सद्नियतभित्र पारेर नीतिगत निर्णय छानबिनको दायराभन्दा बाहिर पारिएको थियो। तर सिंगो मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका आधारमा ठेक्कापट्टा, खरिद, कर छुट र सरकारी सम्पत्ति वितरण हुने कार्य तीव्रस्तरमा बढ्दो छ। मन्त्रिपरिषद्बाट ‘बदनियत’ मा आधारित निर्णय हुन थालेपछि त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा छानबिनको दायरामा पार्नुपर्छ। नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनुपर्छ र आर्थिक मामला जोडिएका विषयलाई नीतिगत निर्णयभन्दा बाहिर पार्नुपर्छ। मुलुकले प्रतिस्पर्धामा आधारित पद्धति अपनाइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सीधै अमूक कम्पनीसँग खरिद गर्ने, अमूक कम्पनीलाई ठेक्का दिने खेल बन्द हुनुपर्छ। त्यसनिम्ति पनि भ्रष्टाचार र अख्तियारसम्बन्धी कानुनमा प्रस्तावित संशोधनलाई छिटै मूर्त दिनुपर्छ।

अर्कोतिर कानुन उल्लंघन गरी भएका अनुचित कार्य हेर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था नयाँ संविधानमै राखियो। उसले २०४७ देखि उपयोग गर्दै आएको अनुचित कार्य प्रावधान कटौती हुँदा अख्तियारको अधिकार साँघुरो बनेको छ। यसले अनुचित–कार्य नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ, यसमा संसद्–सरकार दुवैले सोच्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापना गर्न निरन्तर क्रियाशील र प्रभावकारी संस्था अझ सशक्त गतिमा अघि बढोस्, ‘अख्तियार स्थापना दिवस’ का अवसरमा हाम्रो शुभाकामना !