काठमाडौं : खाना पकाउने ग्यास बिक्रेता अझै प्रमाणीकरणको दायरा बाहिर छन्। अति संवेदनशील पदार्थ मानिने ग्यास कारोबारलाई सरकारले अलपत्र छाडेको छ। सरकारले सर्वसाधारणको सुरक्षालाई ख्याल गरी प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कडाइ नगर्दा देशभरका करिब ११ हजार चार सय संख्याका एलपीजी ग्यास बिक्रेता मापदण्डबाहिर छन्।
तीन वर्षयता देशभरका ग्यास बिक्रेतालाई मापदण्डभित्र ल्याएर प्रमाणीकरण गर्ने काम भएको छैन। यसले गर्दा बिक्रेताले असुरक्षित सिलिन्डर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने साट्ने प्रवृति बढेको छ। असुरक्षाको जोखिम पनि त्यही हाराहारीमा छ। प्रमाणीकरण नहुँदा ग्यास कारोबार अवैज्ञानिक र अस्तव्यस्त रूपमा आफूखुसी सञ्चालन भइरहेका छन्। औषधि पसल, खाद्यान्न पसल, लत्ताकपडा बिक्री गर्ने व्यवसायीले पनि ग्यासको कारोबार गर्दै आएका छन्।
ग्यास बिक्रेता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र थापाका अनुसार ग्यास दुर्घटनासम्बन्धी जब घटना वृद्धि हुन्छ, त्यो बेला मात्रै बिक्रेता प्रमाणीकरण गर्ने र ग्यास बोटलिङ प्लान्ट नियमन गर्ने प्रवृत्तिका कारण उपभोक्ता जोखिममा परेका छन्। उनका अनुसार देशभर १४ हजारको हाराहारीमा ग्यास बिक्रेता छन्। यसमध्ये तीन वर्षअघिसम्म उपत्यका क्षेत्रको मात्रै दुई हजार ६ सयको संख्यामा रहेका बिक्रेतालाई मापदण्डभित्र ल्याएर प्रमाणीकरण गरिएको छ। ‘दुघर्टना भएपछि मात्रै सरकार व्यूझिन्छ’, थापाले भने, ‘अहिले फेरि केही स्थानमा दुर्घटना भएपछि सरकार प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः तीन वर्षपछि ब्युझिएको छ।’
५९ वटा उद्योगबाट एक करोडको संख्यामा खाना पकाउने सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ। देशभर दैनिक ७५ हजार सिलिन्डर खपत हुन्छ। उत्पादन हुने यस्ता सिलिन्डरको सुरक्षित प्रयोगको सवालमा सरकार विभिन्न चरणमा जाँच नगरेका कारण सातापिच्छे ग्यास पड्किनेजस्ता घटना पछिल्लो समयमा बढेको छ। घटना बढ्दै गएपछि अहिले फेरि सरकार यो प्रक्रिया सुरु गर्न गृहकार्य थालेको छ। सरकारले ग्यास बिक्रेता प्रमाणीकरणका लागि केही अत्यावश्यक मापदण्ड तोकेको छ। ‘तर सरकार आफै उदासिन भएका कारण त्यस्ता मापदण्ड पालना नगरी बिक्रेताले आफूखुसी ग्यासको व्यवसाय गर्दै आएका छन्’, उपभोक्तावादी सहदेव गौतमले भने।
बिक्रेतालाई पुनः मापदण्डको दायराभित्र ल्याउने गृहकार्य सुरु भएको छ। बिक्रेता प्रमाणीकरण नगरेका कारण असुरक्षित र प्रजज्वलशील पदार्थ मानिने एलपीजी सिलिन्डरका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम, ग्यास बिक्रेता महासंघ र उपभोक्तावादी संघसंस्थाको सहकार्यमा थाती रहेको बिक्रेता प्रमाणीकरणको काम पुनःगर्न लागेको हो।
‘बिक्रेता प्रमाणीकरण प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न लागेका छौं’, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘सुझावका आधारमा मापदण्ड थप व्यवस्थित गरी दायरा बाहिर रहेका बिक्रेताको प्रमाणीकरण गर्छौं।’ उनका अनुसार बिक्रेताले अबदेखि मापदण्ड पूरा गरेको कम्पनीको ग्यासका लागि प्रयोग हुने तारले जेलिएको रबरको पाइप, गुणस्तरीय चुलो, गुणस्तरीय रेगुलेटर, ग्यास लाइटर ग्यास पसलमा राख्नुपर्नेछ।
सरकारले कडाइ नगर्दा देशभरका करिब ११ हजार चार सय ग्यास बिक्रेता मापदण्ड बाहिर छन्।
बिक्रेता प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन समयमा आधारभूत मापदण्डका रूपमा बिक्रेताले ग्यास उद्योगबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, ग्यास बिक्री गर्ने छुट्टै पसल हुनुपर्ने, अनिवार्य अग्नि नियन्त्रण प्रविधि राख्नुपर्ने, सिलिन्डर जोख्ने तराजु राख्नुपर्ने, मूल्यसूची राख्नुपर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सरकारी कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने, ग्यास प्रयोगसम्बन्धित सुरक्षाका विषयमा तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेलगायत विषय राखिएको थियो।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले सुरक्षाका लागि नकुच्चिएको, सेफ्टी क्याप अनिवार्य लागेको, तौल गरेर र नयाँ रंग प्रयोग गरी रंगिएका सिलिन्डर मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ।
ग्यास क्षतिपूर्ति एक करोडसम्म
सिलिन्डर बिस्फोट भएर दुर्घटनामा परी पीडित हुने उपभोक्ताले बिमामार्फत एक करोड रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था एलपी ग्यास उद्योग संघले गरेको छ। सिलिन्डर पड्केर मृत्यु हुने, भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भए र घाइते हुनेको पक्षमा प्रतिदुघर्टनाबापत बिमामार्फत एक करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने मापदण्ड तयार गरी संघले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
ग्यास उद्योगीको बिमासम्बन्धी मापदण्डमा एकरूपता नहुँदा उद्योगको अवस्थाको आधारमा पीडितले यसअघिसम्म एक मुष्ठ गरी पाँच लाखदेखि २० लाखसम्मको क्षतिपूर्ति मात्रै पाउने गरेका थिए। नयाँ मापदण्डअनुसार देशभरका उपभोक्ताले एउटै दुर्घटनाबाट तीन प्रकारबाट समान रूपमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार एउटा घटनामा सिलिन्डर पडकेर अधिकतम पाँच जनासम्मको मृत्यु भएमा प्रति मृतकलाई जनही १० लाख मूल्यबराबरको क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुनेछ। पाँच जनालाई ५० लाख क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने व्यवस्था संघले गरेको छ। सरकारले दुघर्टनामा परी मृत्यु हुने परिवारलाई एक जनाबापत पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोही दुघर्टनामा परी भौतिक पूर्वाधारमा क्षति भएको अवस्थामा अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी सोही दुघर्टनामा परी घाइते हुनेको हकमा स्वास्थ्य संस्थाको बिलकोआधारमा उपचार खर्चबापत बिमामार्फत १० लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
