अस्वभाविक खर्चले सामान्य हैसियतका नेताहरु निर्वाचनमा जित्न सक्दैनन्
लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचनको मर्म भनेकै स्वच्छता एवं निष्पक्षता हो। तर हामीकहाँ पछिल्लो समय संशय पैदा भएको छ। त्यसको कारण हो, निर्वाचनमा दलबाट हुने ‘मनी’ र ‘मसल’को प्रयोग। यसले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढाउने काम गरेको मात्रै छैन, लोकतन्त्रप्रति विश्वास घटाउँदै लैजाने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ।
निर्वाचनमा दलको खर्च तोक्ने अधिकार भारतमा संसद्लाई मात्रै छ। नेपालमा भने निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त छ। निर्वाचन सकिएपछि दलले खर्च विवरण दिए पनि त्यो वास्तविक खर्च थिएन। केही दलका उम्मेदवार सीमा नाघेर खर्च गरेको पाइएपछि कारबाही पनि गरियो। सुरूदेखि खर्चको रेकर्ड राख्ने चलन थिएन। खर्च बढी गर्ने तर आयोगलाई भने कम देखाउने कारण प्रस्टै छ। दलहरूले निर्वाचनमा पैसा प्रशस्त खर्च गरी आफ्नो पक्षमा पार्न विगतदेखि कोसिस भइरहेका छन्।
०५६ मा संसद्को तेस्रो निर्वाचन घोषणा भयो। तर समय कम भएकाले आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गर्न सकेन। आचारसंहितामा निर्वाचन आयोगले मागेको खण्डमा प्रत्येक दलले खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाचाहिँ गरेका थियौं। त्यही कुरा ऐनमै व्यवस्था छ।
दलले गर्र्ने खर्चको पारदर्शिताका लागि हाम्रै पालामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा लेखापरीक्षक नै नियुक्त गरी उम्मेदावरको खर्चको रसिद स्वीकृत गर्ने व्यवस्था पनि गरियो। तर कार्यान्वयन भयो/भएन हेर्न पाएनौं। ०७४ सालको निर्वाचनमा आयोगले प्रदेशतर्फ १५ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख खर्चको सीमा तोक्यो। यो सीमाभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च भएको पाइयो। ६ लाख ३ हजार ४ सय ७२ मतदाता रहेको काठमाडौंमा र ५ हजार ८ सय मतदाता रहेको मनाङमा पनि उति नै खर्च व्यावहारिक देखिन्न।
निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र खर्च बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। तीन महिनाभित्र नबुझाउने दलका उम्मेवारलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। खर्च विवरण समयमा पेस नगर्दा जरिवाना गरेको स्थिति पनि देखिन्न। दलहरूबाट निर्वाचनमा मनि र मसल प्रयोगले भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ। नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा १ सय २४ स्थानमा रहनुमा दलको मुख्य भूमिका छ। निर्वाचनको खर्च कसले नियन्त्रण गर्ने यो गम्भीर प्रश्न हो। त्यस्तो छानबिन गर्न आयोग बनाउने या अरू संयन्त्र खडा गर्ने भन्ने बहसको विषय होला। तर त्यहाँ कस्ता व्यक्ति आउँछन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ मा आचारसंहिता तथा कार्यान्वयनको व्यवस्थाअनुसार आयोगले दिएको आदेशबमोजिम कामकारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भनिएको छ। कुनै उम्मेदवारले आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेका कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्ने कुरामा विश्वस्त भएमा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ। तर निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कसैको उम्मेदवारी रद्द गरेको भने छैन।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता र ऐनमार्फत गलत कार्य नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर आयोगका पदाधिकारीमा दललाई कारबाही गर्न आँट र साहस जरूरी छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ मै दलहरूले एक लाखभन्दा माथि चन्दा लिएमा सहयोग लिने संस्था र त्यसको विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा पनि निर्वाचनको खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। राजनीतिक चन्दाहरू पारदर्शी हुन सकेका छैनन्। दलले निर्वाचनमा गर्ने खर्च सीमाबाहिर जान नदिन कडाइ नगरेकै कारण निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न थालेको हो। ऐनअनुसार त्यस्तो पाइए पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उक्त रकम असुल्न सक्ने भनिएको छ। तर त्यस्तो कारबाही भएको हामीले थाहा छैन। कारबाही हुँदा पनि हुँदैन।
निर्वाचन खर्चिलो भएको छ। जम्मा एक करोड ५४ लाख ४२ हजार ६ सय ६८ मतदाता रहेको हामीकहाँ तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दा १५ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ। आयोगले कसरी कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्नेमा चिन्ता लिएको देखिन्न।
समस्या आयोगमै छ। यहाँ तटस्थ व्यक्ति राख्नुपर्छ। भारतकै उदाहरण पनि हामी लिन सक्छौं। निर्वाचन आयोग यति धेरै शक्तिशाली छ कि दलले निर्वाचनका बेला अपनाएका गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सक्षम छ। हामीकहाँ त्यस्तो नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नै भ्रष्ट छ भने हामीले के आशा गर्ने ? आयोगमा दलको मान्छे नियुक्त हुन्छन् भने कसरी कारबाही हुन्छ ? आयोगमा त्यही कारण दलीय कार्यकर्ता भर्ना गर्न बन्द गर्नुपर्छ।
आयोगमा पदाधिकारीको अवधि ६ वर्ष हो। तर दुई वर्षका लागि नियुक्त गर्ने गरिएको छ, जुन सरासर गलत हो। दुई वर्षमा उसले अनुभव हासिल गरी घर जान्छ। उसमाथि गरेको लगानीबाट राज्यले केही पाउँदैन। यस विषयमा पनि अब सोच्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल र तिनका नेताको चरित्र प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ। तर यहाँ संसद्देखि अख्तियारसम्मै समस्या छ। जहाँ ध्यान जानुपर्ने हो, त्यहाँ गएको छैन।
जनताको जस्तो स्तर छ, राज्यले त्यस्तै प्रतिनिधि पाउँछ। आफूले जिताएको प्रतिनिधिबाट गलत खालको कामको पनि अपेक्षा जनताले गर्ने गरेको पाइन्छ। पैसा र मसलका भरमा भोट दिइन्छ भने कस्तो प्रतिनिधि छानिन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यही प्रतिनिधि संसद्मा पुगेर कस्तो खालको ऐन बनाइरहेका छन्, अहिले हामीले अनुभव गर्न पाएका छौं।
निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र खर्च बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। तीन महिनाभित्र नबुझाउने दलका उम्मेवारलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। खर्च विवरण समयमा पेस नगर्दा जरिवाना गरेको स्थिति पनि देखिन्न।
अर्काे पक्ष, दलका उम्मेदवारले निर्वाचनमा किन बढी खर्च गर्छन् ? जितेपछि विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ र अपत्यक्ष लाभ नै हो। संसद्मा आएपछि यति धेरै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सुविधा हुन्छ। नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणका कार्यदेखि सरूवाबढुवा वा अन्य। ती खर्च उसले त्यहाँबाट उठाइरहेको हुन्छ। ती लाभका कुरामा नियन्त्रण गर्न नीति आवश्यक छ। संसद्लाई कानुन बनाउनेदेखि मन्त्री हुनेसम्म अधिकार दिइयो। त्यसले बेथितिलाई मलजल गरेको छ। भ्रष्टाचार कहाँदेखि भइरहेको छ, त्यसबारे सोच्नुपर्छ।
भविष्यमा लोकतन्त्रमा विश्वास घट्यो भने के हुन्छ ? लोकतन्त्रमा विश्वास भएर त मतदाता मतदानमा सहभागी भइरहेका हुन्। जनप्रतिनिधि पैसा खान मात्रै ती पदमा निर्वाचित हुँदै गए के हुन्छ ?
यस्तो विकृति नियन्त्रण गर्न पदीय दायित्व भएका र प्रतिबद्ध संस्कार नभएका दल र वा कुनै संयन्त्रका नेतृत्वकर्ता होइन, आस्थावान् र निष्ठा भएको व्यक्ति आवश्यक पर्छ। निर्वाचन आयोगमा पनि त्यस्तो खालको व्यक्तिको आवश्यक छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई किन अगाडि सारिन्न ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक दल पहिलो कारक हुन् भने दोस्रो निर्वाचन आयोग। भ्रष्टाचारी नेतालाई किन भोट दिने, त्यो विषयमा पनि नागरिकले सोच्नुपर्छ।
अस्वाभाविक खर्चले सामान्य हैसियतका नेताहरू निर्वाचनमा जित्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भोलि अझ कस्ता व्यक्ति छानिएर आउलान् र भ्रष्टाचार मौलाएर जाने हो भन्ने चिन्ता र चासो पैदा गरेको छ। यस्तै स्थिति कायम रहँदै गए लोकतन्त्र नै जान सक्छ। लोकतन्त्रको आधार भनेकै जनताको विश्वास हो। स्वच्छ निर्वाचन त्यसको आधार हो। निर्वाचन नै स्वच्छ नभएपछि विश्वास गुम्छ। जनताले दुःख पाउँछन्। विकास हुनुको साटो सचेत नागरिक देशबाटै पलायन हुन्छ। देशमा केही आशाले बस्ने जनताको जीवनस्तर कष्टकर हुन्छ। त्यसकारण बेलैमा राजनीतिक दलहरू सुध्रिन जरूरी छ।
(पूर्वनिर्वाचन आयुक्त मिश्रसँग गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित। मिश्र २०५१ साउनदेखि २०५७ साउनसम्म आयुक्त थिए।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
