अग्लिँदै आर्थिक असमानता

सन् १९३० को दशकको आर्थिक मन्दीले विश्वव्यापी संकट निम्त्यायो। त्यही संकटबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई त्राण दिने सिद्धान्तका रूपमा अंग्रेज अर्थशास्त्री जेएम किन्सले ‘प्रभावकारी मागको सिद्धान्त’ स्थापित गरिदिए। त्यसयता बजार नै सबै कुरा हो भन्ने सिद्धान्तलाई संशोधन गर्दै बजारलाई पनि प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो। त्यही मान्यताका आधारमा सरकारले वार्षिक खर्च बढाएर प्रभावकारी मागको सिर्जना गरी पुँजीवादको संकट टार्ने काम भयो। त्यसपछिको झन्डै तीन दशक त्यही मान्यताका आधारमा विश्वको अर्थतन्त्र सञ्चालित रह्यो।

यद्यपि सन् ८० को दशकसम्म आइपुग्दा विश्वभर चलेको शीतयुद्धको प्रभावस्वरूप समष्टिगत अर्थतन्त्रमा अर्को असन्तुल पैदा हुन पुग्यो र किन्सको प्रभावकारी मागको सिद्धान्तअनुरूप अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन भन्ने मान्यतालाई कतिपय नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरूले अगाडि ल्याए। उनीहरूको मान्यतामा जति धेरै मुनाफा हुन्छ, त्यत्ति नै पुँजी संकलन हुन्छ र त्यसले लगानीका लागि आवश्यक पर्ने थप पुँजी प्रदान गर्छ। त्यसैले उत्पादनकको मुख्य लक्ष्य नै मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा जसरी हुन्छ आफ्नो कारोबारबाट धेरैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउने उनीहरूको चाहना हुन्छ। त्यसका लागि उपभोक्ताको दोहन अवश्यम्भावी हुन जान्छ। यस्तो दोहनलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुन्छ र त्यसले असमानताको खाडल बढाइदिन्छ।

पछिल्ला केही अध्ययनहरूले यस्तो आर्थिक असमानता विश्वव्यापी रूपमै बढेर गएको देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० बाट पन्ध्रबर्से आठबुँदे ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य’ घोषणा गरेको थियो। जहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघका १९१ सदस्य राष्ट्रहरूले सहस्राब्दी घोषणापत्र जारी गर्दै गरिबी, भोकमरी, रोगव्याधी, अशिक्षा, वातावरणीय असन्तुलन, अशिक्षा तथा महिला हिंसाविरुद्ध लड्ने उद्घोष गरेका थिए। निकै तामझामका साथ सदस्य राष्ट्रहरूमा विभिन्न कार्यक्रमका शृंखला सम्पन्न भए। तर ती लक्ष्य कति हासिल भयो ? दाताहरूको हेडक्वार्टरमा स्तरीय रिपोर्ट फाइलिङ गर्नेबाहेक जनस्तरमा त्यो सहस्राब्दी लक्ष्यले खासै प्रभाव पारेन।

बरु जुन बेला नेपालमा कालाजार, डेंगु अनि पहिलोपटक बर्ड फ्लुको संक्रमणले जनजीवन प्रभावित पार्दै गर्दा सहस्राब्दी लक्ष्य भन्दै सरकार अनि अनेकन् गैससहरू एचआईभी एड्स रोकथाम गर्न निःशुल्क अस्थायी साधन बाँडिरहेका थिए। त्यही बेला हाम्रोजस्तै कतिपय अफ्रिकी तथा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले सहस्राब्दी लक्ष्य र आफ्ना प्राथमिकताबीच मेल खान नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।

पछि त्यही सहस्राब्दी लक्ष्यको अर्को संस्करणको रूपमा राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा अर्को पन्ध्रबर्से ‘दिगो विकास लक्ष्य २०१५–३०’ निर्धारण गर्‍यो, जसको मुख्य उद्देश्य सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा गरिबीको उन्मूलन गर्नेछ। त्यही गरिबी उन्मूलनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सबै मुलुकहरूले आर्थिक असमानता घटाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। अक्सफामको हालै प्रकाशित प्रतिवेदन ‘असमानता घटाउने प्रतिबद्धता सूचकांक, २०१८’ मा त्यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था झल्काइएको छ।

सूचीमा संलग्न एक सय ५७ देशहरूले आन्तरिक कर प्रणालीमा सुधार तथा लोककल्याणकारी सामाजिक खर्चमार्फत आर्थिक असमानता घटाउने प्रयत्न गरेका छन्। जसमा नर्डिक मुलुक डेनमार्क प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ भने नाइजेरिया अन्तिम अर्थात् १५७ औं स्थानमा छ। त्यस्तै अमेरिका २३, बेलायत १४, भारत १४७ तथा नेपाल १३९ औं स्थानमा देखिन्छ। प्रतिवेदनले विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूले आर्थिक असमानता घटाउन असफल भएको देखाएको छ, भने केही विकासशील अर्थतन्त्रहरू नामिबिया, उरुग्वे तथा कोलम्बियाजस्ता अर्थतन्त्रहरूले आर्थिक असमानता घटाउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख सफलता हासिल गरेको जनाएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा अग्लिँदै गएको आर्थिक असमानताको खाडल नेपालमा बढिरहेको छ।

सामान्यतया धन, आय र उपभोगको वितरणमा हुने फरकपना नै आर्थिक असमानता हो। यस्तो असमानता मापन गर्ने विभिन्न तरिका, औजार एवं सूचकहरू हुन्छन्। ती सूचकहरूमध्ये गिनी सूचकांक आर्थिक असमानता मापन गर्ने प्रचलित मानक हो। जसको आधार शून्य हुन्छ र अधिकतम् एक अर्थात् १०० प्रतिशत हुन्छ। शून्य गिनी सूचकांकको अर्थ आर्थिक असमानता शून्य हो, अर्थात् असमानतारहित समाज। सूचकांक एकको अर्थ आर्थिक असमानता अत्यधिक बढी हो। जहाँ एकजना व्यक्तिले नै सबै आर्थिक अवसरहरूको उपभोग गरेको हुन्छ। नेपालको गिनी सूचकांक ०.४७ रहेको छ।

अक्सफामले नै हालै प्रकाशित गरेको अर्को एक अध्ययन प्रतिवेदन ‘नेपालमा असमानताविरुद्धको संघर्ष’ मा बढ्दै गएको आर्थिक असमानताको चित्रण गरिएको छ। प्रतिवेदनले जनाएअनुसार १० प्रतिशत धनी नेपालीहरूको वार्षिक आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको भन्दा तीन गुणा बढी छ। त्यस्तै ती १० प्रतिशत धनीहरूको सम्पत्ति ४० प्रतिशत गरिबको कूल सम्पत्तिभन्दा २६ गुणा बढी रहेको छ। प्रतिवेदनले एक मात्र खर्बपति विनोद चौधरीप्रति संकेत गर्दै अघिल्लो वर्षको तुलनामा चौधरीको कूल सम्पत्ति २० करोड डलरले बढेर सन् २०१८ मा १.५ अर्ब डलर पुगेको जनाएको छ। जुन सम्पत्ति आर्जन गर्न एक गरिब नेपालीलाई एक लाख वर्ष लाग्ने जनाएको छ।

त्यस्तै जमिनको स्वामित्वमाथिको असमानता पनि व्यापक मात्रामा बढेको देखिएको छ। तथ्यांकले जनाएअनुसार अझै पनि ६६ प्रतिशत जनसंख्याको जीविकोपार्जन जमिनमै आधारित छ। तर जमिनमाथिको स्वामित्व भने थोरै धनीहरूकै हातमा रहेको छ। सात प्रतिशत जमिनदारको स्वामित्वमा कूल कृषियोग्य भूमिको ३१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा बढी जमिनमा काम गर्ने महिला छन्। तर ८१ प्रतिशत महिलाको नाममा जग्गाजमिन छैन।

यसरी विश्वव्यापी रूपमा अग्लिँदै गएको आर्थिक असमानताको खाडल नेपालमा बढिरहेको छ। हामीले त्यो असमानताको खाडल कसरी भर्न सक्छौं ? सायद सरकारले यतातर्फ सोचेकै छैन। आर्थिक असमानताकै सन्दर्भमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजको तर्क छ– मुलुकको राजनीतिक अधिकारलाई धनी वर्गले आफ्नो पकडमा लिएको हुन्छ र त्यही राजनीतिक अधिकारले आर्थिक असमानता बढाउँछ।

उनको तर्कअनुसार आर्थिक असमानता घटाउने विषय केवल आर्थिक मात्र होइन रहेछ, त्यो राजनीतिक विषय पनि रहेछ। त्यसैले असमानता घटाउने, गरिबी हटाउने र देशलाई विकसित र समृद्ध तुल्याउने बलियो आधार भनेको समाजको भुइँतहमा निक्षेपित राजनीतिक अधिकारसहितको समावेशी विकास नै हो। समावेशिताले विकास निर्माण प्रक्रियामा आम नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्छ र त्यसमा समुदायको अपनत्व स्थापित गरिदिन्छ। साथै विकासलाई एक बहुआयामिक प्रक्रियाका रूपमा ग्रहण गरिँदा त्यसले रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नुका साथै आम नागरिकलाई उत्पादन र विनिमय प्रक्रियामा आबद्ध गराउँछ। जब सबै नागरिक कुनै न कुनै रूपमा उत्पादन र विनिमय प्रक्रियामा आबद्ध हुन्छन्, बल्ल उनीहरूको जीवनशैली र आर्थिक एवं सामाजिक हैसियतमा बदलाव आउँछ, जुन विकास र समृद्धिको सूचक हो।

तर मुलुकको आर्थिक गतिविधि समावेशी अर्थतन्त्रको यही प्रक्रियाअनुसार सञ्चालित हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रको यो प्रक्रियालाई केही भुइँफुट्टा वर्गले अवरुद्ध पारेका छन्। राजनीतिक संरक्षणमा क्रोनी क्यापिटलिज्म् (आसेपासे पुँजीवाद) को विकास भइरहेको छ र त्यसले मुलुकमा आर्थिक लुट मच्चाइरहेको छ। बजारको नाउँबाट उनीहरूले गरिबी बढाइरहेका छन्। बजारले तल्लो वर्गबाट शोषण गरेर माथिल्लो वर्गलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ। यो गलत प्रवाहीकरणलाई भत्काएर सही आर्थिक सम्बन्ध स्थापित गर्नु अहिलेको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम हो। सरकारले गर्नुपर्ने संरचनागत परिवर्तन यहींनेर थियो। तर दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नतिरभन्दा तिनै दलाल पुँजीपति वर्गको हित रक्षार्थ उभिएको छ।

सरकार अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तनतिर होइन, सार्वजनिक हित र अधिकारका सवालहरूलाई बजार अर्थतन्त्रको बेलगाम टोकरीमा हालिदिएर आफू हाइसञ्चो मान्दैछ। केही सामाजिक क्षेत्रका अनौपचारिक क्लब एवं संस्थालाई पूर्वाधारजन्य क्षेत्रको निर्माण सुम्पिँदै सरकार सार्वजनिक दायित्व पन्छाउँदै छ। खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिअनुसार अर्थतन्त्रको सञ्चालन बजारले गर्छ। तर त्यो बजारलाई राजनीतिले कमान्ड गरिरहेको हुन्छ। अर्थशास्त्री स्टिग्लिज भन्छन्– राजनीतिले बजारको स्वरूप यसरी निर्धारण गरिदिन्छ कि त्यसले तल्लो वर्गबाट लिएर माथिल्लो वर्गलाई दिने व्यवस्था गरिदिन्छ। उनी यस्तो कार्यलाई रेन्ट सिकिङ भन्छन्। अर्थशास्त्रमा रेन्ट सिकिङ एउटा यस्तो गतिविधि हो, जसले बिनाकुनै उत्पादन सम्पत्तिको बढोत्तरी खोज्छ। अर्थात् कुनै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरीकनै ब्याज, लाभांश वा रेन्ट (भाडा) मार्फत आफूसँग भएको सम्पत्ति बढाउने प्रयत्न नै रेन्ट सिकिङ हो।

जब यस्तो प्रवृत्ति आम बनिदिन्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई अकल्पनीय दुष्चर्कमा फसाउँछ। केही समयअघि एक राष्ट्रिय अखबारमा दुई सय घरधुरी रहेको ओखलढुंगाको एउटा गाउँका ६० प्रतिशत बढी घरधुरी मिटर ब्याजको पासोमा परेको समाचार प्रकाशित भएको थियो। गाउँलेहरूले धेरै ब्याजको प्रलोभनमा परी आफ्ना जायजेथा बेचेर करोडौं लगानी गर्दा साँवा नै डुबाउनुपरेको व्यथा त्यसमा समेटिएको थियो। यस्ता तथ्यहरू बाहिरिँदै गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रेन्ट सिकिङको त्रासदी कुन हदसम्म रहेछ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

केही सीमित धनाढ्य वर्गले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थअनुरूप बजार सञ्चालन गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने, बजारमा एकाधिकार जमाउने, राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरी आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्ने, राज्यको नीति नियमलाई प्रभावित पार्ने जस्ता कार्य गरिरहेका हुन्छन्। अनि उनीहरूले बहुसंख्यक नागरिकलाई प्रभावित पारेर आफ्नो धन आर्जन गर्ने चाहना पूरा गरेका हुन्छन्। त्यसैले यस्तो सुदखोर अर्थतन्त्रले साँच्चिकै आर्थिक प्रगति सम्भव छैन।

अर्थतन्त्रमा हुने यस्ता उच्छृंखल व्यवहारले एकातिर आर्थिक असमानता त बढाएको हुन्छ नै, नैतिक संकट पनि उत्तिकै बढाइरहेको हुन्छ। त्यसैले दिगो विकास र उन्नतिका लागि यस्ता उच्छृंखल व्यवहारको नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना अनिवार्य अनि अपरिहार्य सर्त हो। के समाजवादको लक्ष्य रटान गर्ने सरकार यसका लागि तयार छ ?