काठमाडौं : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीयस्तरमै रोजगार सिर्जना गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। बेरोजगारी र गरिबीको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै यसै वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा ३३ मा समेत रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न उक्त कार्यक्रमले सघाउने मन्त्रालयले अपेक्षा लिएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। ती संयोजकले बेरोजगार फारम भर्ने, रोजगार समन्वयको काम गर्नेे छन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रधामन्त्री रोजगार निर्देशिका २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ल्याइसकेको छ। सरकारले न्यूनतम एक सय दिनका लागि रोजगारी ग्यारेन्टी गर्नेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो। बेरोजगार फारम भरेका तर रोजगार नपाएका व्यक्तिले निर्वाहभत्तासमेत पाउने छन्।
मन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै नेपालीलाई बाह्रै महिना रोजगारी दिलाउन सरकार प्रतिवद्व भएको बताए। उनले उर्जाशील श्रमिकलाई काममा लगाएर देशको उत्पादकत्व बढाउने र दिगो विकास गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको बताए।
‘जनशक्ति सदुपयोग अहिलेको आवश्यकता हो,’उनले भने। बेरोजगारलाई भत्ता नभई काम दिन सरकार प्रतिवद्व भएको उनको भनाइ छ। श्रमप्रति सम्मान गर्दै कम्तीमा न्यूनतम रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नेगरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
