मुलुकको भ्रष्ट छविले विश्वमञ्चमा लाज हुन्छ : प्रधानमन्त्री

मुलुकको भ्रष्ट छविले विश्वमञ्चमा लाज हुन्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दण्ड विधिबाट भन्दा पनि नियन्त्रणको तवरबाट भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख द्वयले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीतिमा रहेर निमिट्यान्न पार्नुपर्ने बताएका हुन्।

नियन्त्रण विधिको पाटोमा दण्ड पनि दिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ। तर पहिले समाजमा सामान्यीकरण जस्तो हुँदै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नमै सबैको ध्यान हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ औं स्थापना दिवसमा सोमबार सशस्त्र प्रहरी परिसर हलचोकमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैले सम्बोधन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्न सबै निकाय चनाखो रहनुपर्ने बताए।

अख्तियारले गरेका विभिन्न प्रतियोगितामा विजयी विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गर्दै प्रधानमन्त्री। फोटोः दिपेन श्रेष्ठ/अन्नपूर्ण


भगवान कृष्णले दिएको प्रवचनबाट प्रसिद्ध ग्रन्थ गीता बनेको प्रसंग सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भगवान पनि समाजका शत्रुलाई दण्ड दिन न्यायको पक्षमा चक्र बोकेर हिँड्नु परेको नबिर्सन आग्रह गरे।

भ्रष्टाचार कुनै पनि हालतमा नछिप्ने उनको भनाई छ। भ्रष्टाचार गर्नेले आफ्नै मन र परिवारलाई ढाँट्न नसक्ने हुनाले अब उनीहरू लुक्नछिप्न सम्भव नहुने प्रधानमन्त्रीले बताए।

'कसैले भ्रष्टाचारलाई लुकाउन खोज्छ भने त्यो कारबाहीको दायरामा आउने निश्चित छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर अघि बढेको सरकारले भ्रष्टहरूलाई नियन्त्रण गर्ने संकल्प पनि सँगै गरेको छ', प्रधानमन्त्रीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका सबै निकायलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त राख्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सबै पक्षबाट सहयोग गर्ने पनि बताए।

‘हरेकले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतीज्ञा गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नै हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संकल्पका साथ अगाडि बढेका छौं। अख्तियारका जुनसुकै कार्यलाई सरकारले साथ दिनेछ।’ 

अख्तियारको स्मारिका सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति। फोटोः दिपेन श्रेष्ठ/अन्नपूर्ण


‘ऋषिमुनी, महात्मा र सन्तका हामी सन्ततीले कसरी भ्रष्टाचार गर्न सक्छौँ ? हामी पैसामा लोभी नभए भ्रष्टाचार नै हुँदैन’,  प्रधानमन्त्रीले नेपाल देव र ज्ञान भूमि रहेको स्मरण गराउदै भने, 'यही भ्रष्टाचारको कारण मुलुकको विकास हुन सकेन। विश्वमञ्चहरूमा हामी आत्मग्लानीका साथ सहभागी हुनु परेको छ।'

कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक स्वच्छता मापन सम्बन्धित मुलुकको लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सदाचारको वास्तविकताले निर्धारण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।

मुलुकका जनप्रतिनिधि, राज्यका विभिन्न अंग र कर्मचारीको आचरणबाट पनि त्यस्तो मापन हुने उनले बताए। स्वच्छताका साथ काम गर्छौँ भनेर विश्वमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हाम्रा पुर्खाको नाम विश्वमा नै छ। हामी तपस्वी र ज्ञानीका सन्तान हौँ।’

अख्तियारका उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मानित गर्दै राष्ट्रपति। फोटोः दिपेन


हरेक मुलुकको भ्रष्टाचारको मापन गर्ने विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्था रहने हुनाले नेपालको पनि मापन भइरहेको र त्यसमा पछि पर्दा विश्वमञ्चमा लज्जा ब्यहोर्न परिरहेको प्रधानमन्त्रीले सुनाए। 'जसले गर्दा मुलुकबासीको आत्मस्वाभिमानमा चोट पुगेको छ', उनले भने।

राज्यको शासन प्रणाली सँगै यहाँको भ्रष्टाचार र सदाचारको समेत मूल्यांकन हुने हुनाले यसमा सचेत बन्नैपर्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई गरिबीको रेखाबाट माथि उकास्न भ्रष्टचारीको जालो चिर्न पर्ने बताए। नेपाल गरिब भनेर बसिरहन नसक्ने भन्दै त्यसबाट माथि जानको लागि समयसीमा तोकेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।

केही साता अघि डाभोसको एलिट क्लब विश्व आर्थिक मञ्चमा सहभागी हुँदाको क्षण स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अति कम विकसित देशको एक्लो प्रतिनिधि भएकोमा मलाई खल्लो लाग्यो।’

'नेपाली पाराले बोल्न पनि सकिएन किन कि हामी अति कम विकसित अर्थात निकै गरिवको सूचिमा छौँ' उनले भने, ‘नेपाल गरिब र पछाडि परिरहने विषय अबका दिनमा स्वीकार्य छैन।’

साझा अठोट आवश्यक : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सबै सरोकारवाला पक्षको साझा अठोट र प्रतिबद्धता आवश्यक रहने बताइन्। भावी पुस्ताको सुन्दर भविश्यमा कुनै धब्बा नलगाउन मुलुकबाट भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई चाँडो समाप्त पार्न आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

भ्रष्टाचार विषवृक्ष जस्तै फैलने हुनाले यसलाई समाप्त पार्नुपर्ने उनको भनाई छ। ‘भ्रष्टाचार सबैका लागि पीडादायी विषय हो', उनले भनिन्, 'यो विषवृक्षको एक रुप हो। जति बढ्दै जान्छ उति नै नियन्त्रण कठिन हुने हुँदा यसको निर्मूलीकरण आवश्य छ।’

सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने हुँदा सबैको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाई छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि नयाँ प्रविधि र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरूको अनुकरण पनि आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

गैरकानुनी तवरबाट आर्जित धन सम्पत्तिले क्षणिक फाइदा हुने भए पनि त्यसप्रतिको लालसाले मुलुक र समाज विछिप्त भएको पनि उनले बताइन्।

विधिअनुसार काम भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण : प्रमुख आयुक्त

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले चालेका प्रयासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।

सबै पक्षमा सुक्ष्म निगरानी राखेर नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचार निर्मुल पार्न अख्तियार अघि बढेको उनले सुनाए। उनले सबैको साथबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने बताए।

'सार्वजनिक सेवा र खरिदप्रक्रिया मात्र होइन निर्माण गरिने संचरचनाहरू पनि कानुन अनुसार भएमा भ्रष्टाचार स्वतः निवारण हुन्छ', उनले भने। अख्तियार विकास निर्माणको बाधक नभई सहयोगी भएको उनको कथन छ।

नागरिक जुरीमार्फत समेत भ्रष्टाचार निवारण अभियानको थालनी गर्दै जनतालाई गाउँ तहमा नै सहज सेवा पुर्‍याउन सरकारको काममा सहयोगी बन्न अख्तियार तयार रहेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए। विकृति अन्त्य गर्ने प्रयासमा आयोग निरन्तर लागेको पनि उनले बताए।

अख्तियारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम अनुकरणीय हुनुपर्ने मान्यताका आधारमा ती आयोजनामा निगरानी राखेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको साझा धारणा हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहको उनले बताए। राष्ट्रसेवक र जनसेवकले विधिअनुसार काम गरिदिए भ्रष्टाचार अन्त्य हुने उनको धारणा छ।

कार्यक्रममा आयोगका उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुरस्कार र प्रमाणपत्र दिइन्। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विद्यालयस्तरमा गरिएका वक्तृत्वकला र कविता प्रतियोगितामा पुरस्कृत हुने विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गरे।

कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति, सभामुख, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.