काठमाडौं/सिराहा : नेपाली किसानको उखुले बजारै पाएको छैन। उद्योगीले दिनुपर्ने रकम पनि किसानलाई दिएकै छैनन्। यस्तो बेला सरकारले भारतीय उखु आयात गर्न पाउने गरी किसानमारा निर्णय गरेको छ।
नेपाली उखु किसानलाई खेतीबाट पलायन बनाउने गरी सरकारले अलोकप्रिय निर्णय गरेको हो। स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चित छैन। सरकार भने स्थानीय किसानलाई जोगाउनुको साटो उनीहरूलाई पेशाबाट विस्थापित गराउँदैछ। भारतीय उखु खरिद गरी आयात गर्न पाउने गरी उसले उद्योगीको पक्षमा निर्णय दिएको हो।
चिनी मिलको मिलेमतो र भारतको दबाबमा भारतीय सस्तो उखु आयात गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। सरकारले अहिले सिराहा जिल्लास्थित हिमालय सुगर मिललाई ५० हजार क्विन्टल उखु र १२ हजार क्विन्टल उखुको बीउ आयात गर्न दिन अनुमति प्रदान गरेको छ। यो उद्योग नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालको स्वामित्वमा छ। भारतीय मूल्यअनुसार ५० हजार क्विन्टल उखुको मूल्य दुई करोड नेपाली रूपैयाँ पर्छ।
उखु बिक्री गरेबापत स्वदेशी चिनी उद्योगबाट गत वर्षकै करिब ६६ करोड भुक्तानी पाउन नसकेका किसानले सरकारबाट अनुदान वापत प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ८० करोड रुपैयाँसमेत पाएका छैनन्। यसरी उखु बिक्री गरेबापतको बक्यौता रकम र अनुदानबापतको रकम पाउनका लागि दैनिकजसो आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइएका स्वदेशी किसानलाई सरकारतर्फबाट पेशाबाट विस्थापित गराउन पछिल्लो पटक ‘आयात’को नाममा अर्को प्रहार भएको हो।
भारतको अनुदान प्राप्त सस्तो उखु आयात गर्न दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दबाबमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गरेको हो। सरकारको यो नीतिका कारण उद्योगी मोटाउँदै जाने र किसान दुब्लाउँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने कृषिका पूर्वसचिव डा. सुरोज पोखरेलले बताए।
‘यसरी उद्योगी र सरकारको मिलेमतोमा भारतको अनुदानित उखु आयात गर्ने हो भने नेपाली किसानका उखु खेतमै सुक्छन्,’ उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘पुरानै बक्यौता र अनुदानको ठूलो भुक्तानी लिन बाँकी रहेका किसानलाई सरकारको आयात गर्न दिने निर्णयले किसान मार्ने अवस्था ल्यायो।’
मैनालीका अनुसार नेपाली किसानले उत्पादन गरेका सम्पूर्ण उखु खरिद गरेपछि अपुग भएको अवस्थामा मात्रै आयात गर्न दिनुहुन्थ्यो। उनले भने, ‘सरकारले किसानभन्दा उद्योगीको पक्षमा यसरी धमाधम निर्णय गर्दै जाने हो भने किसानले आत्मदाह गर्नुको विकल्प छैन।’
चिनी उद्योगीलाई भारतबाट सस्तो मूल्यको उखु खरिद गर्न पछिल्लो समयमा भारतीय पक्षले नेपाली उच्च तहमा चर्को दबाब दिएको रहस्य पनि खुलेको छ। भारतीय किसानले नेपालको चिनी उद्योगले आफ्नो उखु खरिद गरिदिन आन्दोलनसमेत गरेका थिए।
यसका साथै पछिल्लो पटक पोखरामा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी दोस्रो सहसचिवस्तरीय बैठकमा पनि भारतीय अधिकारीले निर्बाध रूपमा भारतीय उखु आयात गर्न दिने विषयमा चर्को ‘लबिङ’ गरेका थिए। उक्त बैठकमा सहभागी भएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेका वाणिज्य विभागको सहसचिव भूपिन्दर एस भल्लाले भारतको उखु सहज रूपमा नेपालमा प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने एजेन्डा समावेश गरेका थिए।
नेपाली पक्षले भारतीय उखुको प्रवेशमार्गमा नेपालतर्फबाट कुनै अवरोध नगरिएको लिखित रूपमै माइन्युटमा उल्लेख गरिएको थियो। ‘भारतीय उखुको नेपालतर्फ आयातमा कुनै अवरोध भए, त्यो अवरोध हटाएर आयात प्रक्रियालाई सहज र सरलीकृत बनाउन सरोकारवाला निकायमा सिफारिस गर्ने’ आशयसहितको विवरण नेपाली पक्षले द्विपक्षीय सहमतिपत्रको पृष्ठ नम्बर १२ को माथिपट्टि उल्लेख गरेका छन्।
भारत सरकारले उखु उत्पादनका लागि उखुको बीउ, मल, खेत जोत्न र बीउ गोड्ने कृषि उपकरण, सिंचाइँ र ढुवानीमा अनुदान दिएका कारण तुलनात्मक रूपमा नेपाली उखुभन्दा निक्कै सस्तो छ। भारतीय उखुको औसत मूल्य करिब चार सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पर्छ। भारतमा अति राम्रो जातको उखुलाई तीन सय २०, मझौला जातको उखुलाई तीन सय र कमसलको दुई सय ८० भारतीय रुपैयाँ मूल्य छ।
कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव पोखरेलका अनुसार यसरी सरकारले स्वदेशी उद्योगीलाई भारतबाट उखु आयात गर्न दिन अनुमति दिँदै जाने हो भने नेपालमा भारतबाट सस्तो मूल्यको उखु आयात हुनेछ। सस्तो उखु आयातका कारण स्वदेशी किसानले उत्पादन गर्ने उखु बिक्री नहुने र उनीहरू यो पेशाबाटै विस्थापित हुने जोखिम छ।
‘उद्योगीले राख्ने माग सबै पूरा गर्नु नै पर्छ भन्ने छैन,’ पूर्वसचिव पोखरेलले भने। पोखरेल कार्यरत रहँदा पनि उद्योगीले भारतबाट उखु आयात गर्न पाउनुपर्ने तथा चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क ५० प्रतिशत पुर्याउने मागसहित लबिङ गरेका थिए।
‘मैले किसानलाई मारमा नपार्ने गरी भन्सार शुल्क ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिने र नेपाली उद्योगीले भारतबाट उखु आयात गर्न नपाउने मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरी अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई पत्राचार गरेको थिएँ,’ पोखरेलले भने। कृषि मन्त्रालयको अडानका कारण तत्कालीन समयमा भारतबाट उखुको आयात हुन सकेन।
मैनालीका अनुसार गत वर्ष उखु खरिद गरेका उद्योगहरूमध्ये अहिले पनि सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले करिब ३० करोड, गत वर्ष सञ्चालन भएको १२ वटै उद्योगले करिब दुई–दुई करोडका दरले २४ करोड र श्रीरामले करिब १२ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
यसैगरी सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको अनुदानबापतको रकममध्ये सर्लाहीका किसानले ३३ करोड, रौतहटका किसानले १० करोड, महोत्तरीका किसानले २४ करोड, सिराहाका किसानले ८ करोड र नवलपरासीका किसानले १० करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ। गत वर्ष उखु किसानले बेचेको एक करोड ४१ लाख चार हजार क्विन्टल उखुका लागि अर्थ मन्त्रालयले ९२ करोड सात लाख २० हजार रुपैयाँ पठाएको थियो।
यसरी दिइयो आयात गर्न अनुमति
महासंघका अध्यक्ष मैनालीकाअनुसार नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको हिमालय चिनी उद्योगले माघ २ गते भारतको मधुवनीका किसानको उखु आयात गर्न पाऊँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा अनुमति मागेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार हिमाल चिनी उद्योगले नै बीउ र रकम उपलब्ध गराएर भारतीय किसानबाट उखु उत्पादन गर्न लगाएका थिए। उत्पादन भएको उखु आयातका लागि अनुमति मागिएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले उक्त पत्रको आधारमा सोही दिन गृह, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो।
कृषि मन्त्रालयले माघ ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भारतबाट उखु आयातको लागि आएको मागप्रति ‘असहमति’ जनाउँदै नेपाली किसानले उत्पादन गरेको उखु खरिद गर्न स्वदेशी उद्योगले ‘प्राथमिकता’मा राख्नुपर्ने आशयसहितको पत्र पठायो।
कृषि मन्त्रालयको रायसहितको यो पत्रपछि मधुवनीका उखु किसान आन्दोलित बनेका थिए। भारतीय किसानले सिराहाको सीमावर्ती प्रमुख व्यापारिक नाका जयनगरको कमला पुलमा उखुसहितको ट्रयाक्टर राखेर अवरुद्ध पारी आन्दोलन गरेका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय किसानले आफ्नो उखु नेपाली उद्योगले जसरी पनि किनिदिनुपर्छ भनेर माघ १५ गते कमला पुल अवरोध गरे। अवरोधका कारण व्यापारिक गतिविधि नै ठप्प भयो। उनीहरूले मुख्य व्यापारिक नाकाको कमला पुल अवरुद्ध गरी नाकाबन्दीसम्मको धम्की दिएर स्थानीय किसानले आन्दोलन गरे।’
नेपाली उद्योगीको सहकार्यमा उत्पादन भएको उखु बिक्री हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि मधुवनी जिल्लाको सहायक जिल्ला अधिकारी (एसडीएम) शिवशंकर ओमीको नेतृत्वमा समस्या समाधानका लागि करिब २० जना भारतीय किसान सिराहा पुगेका थिए।
एसडीएम ओमीको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा पुगेर समस्या समाधानका लागि वार्ता गरेका थिए। उक्त बैठकमा हिमालय चिनी उद्योगका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए। लामो समयको छलफलपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण उखु उद्योगीले खरिद गर्नुपर्ने, आगामी वर्षदेखि भारतबाट खरिद गर्न नपाउने, उत्पादनका लागि स्वदेशी उद्योगीले नेपाली किसानलाई नै उन्नत जातको बीउ र सुविधा उपलब्ध गराउने सर्तमा यो वर्षका लागि भन्सार कार्यालयको नियमअनुसार शुल्क लिएर ५० हजार क्विन्टल उखु र १२ हजार क्विन्टल बीउ आयात गर्न दिने विषय टुंगो लागेको थियो।
स्थानीय तहमा यो विषयमा टुंगो लागेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आयातका लागि पुनः गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा रायसुझावको लागि पत्राचार गरेको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यही पत्रलाई आधार मानेर कृषि मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेको थियो। माघ २४ गते कृषि मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयबाट नेपाली उद्योगीले ‘भारतीय उखु खरिद गरी आयात गर्न पाउने’ सहमति दिएको थियो।
यो सहमतिपत्रको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली किसानको उखुको खरिद मूल्य यही वर्षमा उपलब्ध गराउने, भारतबाट आयात हुने उखु र बीउको लगत दुरुस्त राख्ने, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण उखु उद्योगीले खरिद गर्ने, आगामी वर्षदेखि भारतबाट खरिद गर्न नपाइने र उत्पादनका लागि स्वदेशी उद्योगीले नेपाली किसानलाई उन्नत जातको बीउ र सुविधा उपलब्ध गराउने सर्त राखेर भारतबाट उखु आयात गर्न हिमालय सुगर मिललाई अनुमति दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
