सचिवको दुरुपयोग

‘मन्त्रालयभित्रै चरम द्वन्द्वको अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? ’ यस्तो पीडा सामान्य कर्मचारीको नभई मन्त्रालयका उपल्लो पदमा आसीन सचिवको हो। अर्थात् एकै मन्त्रालयमा दुई सचिव रहेपछि कसले ‘बागडोर’ सम्हाल्ने भन्नेदेखि जसअपजसको भागीदार को बन्नेसम्म द्वन्द्व निरन्तर छ। यस्तो भद्रगोल दृश्य संयोजन गर्न सरकारी ध्यान पुगेको देखिन्न। कार्य विभाजन नियमावली २०७४ सँगै मन्त्रालयको संख्या २१ मा कायम गरियो।

 तर सचिवको संख्या त्यही अनुपातमा घटाउन सरकार असफल रह्यो, जसको मारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका परेका छन्।

 यतिखेर ६ वटा मन्त्रालयमा दुईदुई सचिव छन्। तिनीहरूबीच एक किसिमको ‘मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व’ चलिरहेको छ। पाँच मन्त्रालयमा कामको जिम्मेवारी पृथक् बनाउने प्रयत्न गरिएको देखिन्छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारीसमेत बा“डफा“ट नहु“दा अन्योल मात्र होइन कि कुनै बेला विवादले चर्कै रूप लिने सम्भावना छ।

एकातिर सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीपन अपनाउने घोषित लक्ष्य लिएको छ। सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र भाषणमा ‘मितव्ययी’ शब्द आकर्षक तवरमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ। तर शब्द र व्यवहारमा तालमेल नहुनुमा केन्द्रीय तहका मन्त्रालय पर्नु अनौठो हो। सचिवका निम्ति सरकारले उपलब्ध गराउने पारि श्रमिक, सुविधा, सचिव र सहयोगी कार्यकक्ष, सवारी साधनदेखि यावत् पक्षमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले साधारण खर्चको मात्रा बढाएको छ।

अर्कोतिर दुई सचिव भएपछि कामभन्दा बढी षड्यन्त्रको खेतीले मन्त्रालय रंगिन्छ। नेतृत्वले आफ्नो पक्षमा कर्मचारी पार्न खोजेपछि गुटबन्दीको खेती मौलाउन पुग्छ। अझ महाशाखा तथा विभाग प्रमुखले कसको आदेश मान्ने र कसप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने भन्ने सवालमा अन्योल उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। त्यसका अतिरिक्त कतिपय मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसकी समस्या हुँदैछ। उता दुई सचिव भएपछि कतिपय मन्त्रीलाई सचिव खेलाउन र आफूलाई अनुकूल निर्णय गराउन मैदान प्राप्त हुन्छ। मन्त्रीप्रति बढी बफादार देखिने क्रममा सचिवले कानुनविपरीतका निर्णय गर्ने स्थिति पनि रहन्छ।

हामीसँग दुई सचिवका कारण सरकारी कामकाजमा नराम्रो असर परेको विगतको तीतो पृष्ठभूमि छ। राज्यस्रोत र मितव्ययी नीतिको ख्याल नगरी कसैलाई खुसी पार्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दुई सचिवका पक्षमा उभिएका अनगिन्ती उदाहरण छन्। हामीकहाँ विनाअध्ययन, खर्च हिसाब र दरबन्दी विस्तारबाट हुने सम्भावित जोखिमको सामान्य ख्यालसमेत नगरीकन सचिवजस्तो उपल्लो पद सजिलै सिर्जना गरिन्छ। सरकारी काम सहज पार्नभन्दा ‘आफ्ना मान्छे’ लाई खुसी पार्न सजिलै सचिव पद सिर्जना गरी बढुवा दिइने दुर्भाग्यपूर्ण नियति मुलुकले निरन्तर भोगिरहनुपरेको छ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउन सफल सरकार सचिव घटाउन नसक्नुको कारण बुभ्mन सकिँदैन। भुक्तभोगी कर्मचारीहरू दुई सचिव भएका मन्त्रालयमा ‘काम गर्ने वातावरण’ नभएको अनुभव सुनाउँछन्। दुई सचिव भएपछि एकअर्काबीच ‘मनोवैज्ञानिक तनाव’ मा रहन्छन्। तिनीहरू मन्त्रालय चुस्त पार्नेभन्दा पनि अर्काे सचिवलाई कसरी चुनौती दिने भन्नेमा समय खर्चिन पुग्छन्। दुई सचिव भएपछि कसले बेरुजुको पारो घटाउने र कसरी बेरुजु हुनै नदिने रणनीतिसमेत बन्न सक्दैन। अर्काे त कसको ‘भिजन’ मा मन्त्रालय सञ्चालित हुने ? दुई सचिव भएका मन्त्रालयमा यस्ता अन्योलपूर्ण प्रश्नहरू उब्जिरहन्छन्।

‘सुशासन र समृद्धि’ मन्त्र बनाएको सरकारका निम्ति यस्ता दृश्य अपाच्य हुनुपर्ने हो। दुईतिहाईसहितको बहुमतको सरकार एकाध दिनमै एक वर्ष पार गर्दै गर्दा कर्मचारीतन्त्रसमेत सम्हाल्न असफल हुनुले कसरी सुशासन र समृद्धि दिन्छ भन्ने साधारण प्रश्नको उचित जवाफ दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चुस्त शासन दिने हो भने कर्मचारीहरू भद्रगोलमा राखिनु हुन्न। माथिदेखि तलसम्म कर्मचारी चुस्त ढंगले परिचालन गर्न असफल भएको सन्देश प्रवाह हुनु सरकारको निम्ति शुभसंकेत होइन। त्यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्रका सवालमा वर्ष दिनको अनुभव विश्लेषण र मूल्यांकन गरी भावी दिनमा खराबी दोहोरिन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्छ।