इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले २०७० सालमा मेलम्चीको बाँकी काम (२४ किलोमिटर सुरुङ र मुहान निर्माण) को ठेक्का पायो। उसले ठेक्का पाउँदा २०७३ को वैशाखमा मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आइपुग्ने भनियो। वैशाखमा सकेन। अर्काे महिना घोषणा गरियो— असोज। बीचमा भूकम्प र त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दीले मेलम्चीको निर्धारित मिति पछि धकेल्यो। अबचाहिँ २०७४ को असोज १५ गते आउँछ भनेर ठोकुवा नै गरियो। आएन।
फेरि २०७५ को असोजमा अवश्य आउँछ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री, खानेपानी मन्त्री, सचिव र आयोजनाका कर्मचारी भन्न थाले। अनि दसैंपछि, तिहारपछि भन्दाभन्दै औपचारिक मिति तोकियो— २७ माघ २०७५। औपचारिक मिति आउन ५६ दिन बाँकी रहँदा सीएमसीले उल्टै एकतर्फी ठेक्का रद्द गर्यो। इटाली फक्र्याे। फर्केको फक्र्यै भयो। राज्य सञ्चालकहरूले बोलेका कुरा जनताका अगाडि भूmटा सावित भए। मेलम्ची प्रकरणले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कतिसम्म भूmट बोल्न सक्छन् भन्ने प्रस्ट पार्यो।
ठेकेदारले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण काम गर्न नसकिएको, यन्त्र उपकरण बेकार रहेको, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिन नसकिएको आदि कारण देखाएर एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गर्यो। यो दाबीलाई विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले २१ दिनभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनू भनी २६ अक्टोबरमा निर्णय गर्यो। आयोजना प्रमुखले ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णयका लागि चौधौं दिन पुग्नु दुई दिनअघि (१५ डिसेम्बर) बोर्ड बैठक बोलाए। बोर्डका अध्यक्ष तथा खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर बैठकमा उपस्थित भएनन्।
खानेपानी सचिव, मन्त्रीपीए भट्टराई र आयोजनाका पदाधिकारीका कर्म हेर्दा लाग्छ, दोहोरो लाभ एकसाथ प्राप्त हुने खेलमा त लागिपरेका हैनन् ?
बैठकका लागि गणपूरक संख्यासमेत पुगेन। भुक्तानीका लागि निर्णय गर्दा आपूmलाई अनुचित लाभ प्राप्त नहुने देखेपछि सचिव उपस्थित नभएको बुभ्mन धेरै बेर लागेन। यसरी भुक्तानी नपाएका कारण सीएमसीले एकाएक कामबाट हात झिक्यो। ६० दिनभित्र काठमाडौंमा पानी ल्याउन तीव्र गतिले काम गरिरहेको ठेकेदारले एकाएक काम छाड्यो। उसले आपूmले भुक्तानी नपाए काम गर्न नसक्ने जनाउ पटकपटक गरेकै थियो।
ठेक्का तोडेकै दिन नयाँ वर्ष र क्रिसमस बनाउन इटाली जाने तयारीमा ठेकेदार थियो। राति ११ बजे सचिव ठाकुरको आफ्नै नेतृत्वमा ३० जना प्रहरीसहित होटल पुगेर सीमएसीका आठजना विदेशी कामदारलाई नियन्त्रणमा लिइयो। खानेपानी मन्त्री बिनामगरका पीए विजय भट्टराईले पासपोर्ट खोसे। सचिव ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखे, ‘ठेकेदार भाग्न लागेकाले नियन्त्रणमा लिएर काममा लगाउन लागेको।’ भोलिपल्ट मन्त्रालयमा वार्ता गरी नयाँ वर्षपछि सीएमसी काममा फर्कने प्रचार गरियो। तर सीएमसी फर्केन। सीएमसी सम्पर्कमा आएन भन्दै सचिवले ठेक्का तोड्न चौधदिने ‘नोटिस टु टर्मिनेसन लेटर’ काट्न लगाए।
सीएमसीले आयोजनालाई ‘काम गर्ने वातावरण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएकाले फर्कन नसक्ने, तर वार्ता गर्ने भए सिंगापुर वा लन्डन आउनू’ भनी पत्र लेख्यो। सचिवहरूले ठेकेदार सम्पर्कमा छैन भनी प्रचार गराए। उता सीएमसीसँग वार्ता गर्न मन्त्रीका पीएसहित उपकार्यकारी निर्देशकहरू सिंगापुर गए। सिंगापुर वार्तामा सीएमसी सर्तसहित फर्कन तयार भएको संकेत गर्यो। ठेकेदारले राखेका प्रमुख सर्तमा थप डेढ अर्ब रुपैयाँ नेपाली बैंक तथा व्यवसायीलाई तिर्ने गरी भुक्तानी दिनुपर्ने, दस महिना आयोजनाको अवधि थप गर्नुपर्नेलगायतका छन्। ठेकेदारको सर्त मान्ने÷नमान्ने विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन।
यता प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पूर्वाधारविज्ञ सल्लाहकारका रूपमा मेलम्चीमै पहिल्यै लटरपटर गरेर तर मारिसकेका घनश्याम भट्टराईलाई नियुक्त गरेका थिए। भट्टराई आपूm मेलम्चीको कार्यकारी निर्देशक हुँदा अवैधानिक तवरले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएर विवादमा तानिएका छन्। उनको भुक्तानीलाई महालेखाले बेरुजु ठहर्याएको छ। सीएमसीलाई भगाउन सचिव ठाकुरजत्तिकै ज्यान फालेर भट्टराई पनि लागिपरेका छन्। मेलम्चीको बाँकी काम गर्न नेपालका केही ठेकेदारहरूसँग भट्टराईले सम्पर्क बढाइरहेका छन्। अहिले खानेपानी मन्त्री मगर सीएमसीलाई फकाउन लागेकी छिन् भने भट्टराई र ठाकुरहरू जसरी हुन्छ भगाउनैपर्छ भन्नेमा छन्।
मन्त्री र सचिवले पटकपटक मिति तोक्ने काम मात्र गरेनन्, ६० दिनभित्र पानी आउँछ भनेर ठोकुवासमेत गरे। मन्त्री र सचिवको लहैलहैमा लागेर प्रधानमन्त्रीसमेत भूmटा ठहरिए। ठेकेदार भगाएपछि सचिव ठाकुरले ‘तत्काल अर्काे विकल्पबाट भए पनि मेलम्ची सुरु गराउन मन्त्रालय तयार छ’ भनी विज्ञप्ति नै निकालेर जनतालाई गलत सूचना दिए। ठेकेदारले सरकारबाटै सुरक्षा भएन वार्ता गर्न सिंगापुर वा लन्डनमा बोलायो। यता सचिव र भट्टराईहरूले एकातिर ठेकेदार सम्पर्कमा आएन भनेर ठेक्का तोड्दैछौं भने, अर्काेतिर सिंगापुरमा टोली पठाएर वास्तविक रूपमै नेपालमा सुरक्षा नभएको सन्देश दिए। ठेकेदारको हात माथि छ।
फिडिक ठेक्का सम्झौताअनुसार ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकेर ठेकेदारलाई ठेक्का तोड्ने वातावरण सचिवले नै तयार पारे। स्वदेश फर्कन लागेको विदेशी ठेकेदारलाई धरपकड गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै नेपालमा काम गर्न असुरक्षित भएको सन्देश प्रवाह गरे। सीएमसीको ठेक्का किनारा नलागेकै अवस्थामा आफ्ना सम्पर्कमा रहेका ठेकेदारलाई ‘साइट भिजिट’ गराउने, ठेकेदारको धरौटी जफतलाई नै उपलब्धि ठान्ने तर भुक्तानी किन रोक्नुपर्यो भन्नेबारे जनतालाई सुसूचित नगर्ने।
एकोहोरो ठेकेदारलाई दपेट्ने सचिव र भट्टराईहरूको नियत र नीतिले अनेकौं आशंका जन्माएका छन्। ठेकेदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याएर नेपाल सरकारबाट जरिबाना, ब्याजसमेत गरी अर्बाैं रुपैयाँ असुल्ने खेलमा यिनीहरू लागिपरेका त छैनन् भन्ने आंशका अहिले सर्वत्र छ। किनभने फिडिक ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गर्ने, भुक्तानी रोक्ने, भित्रभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (एसआईएसी) बाट ठेकेदारलाई जिताउने दह्रो आधार र प्रमाण तयार गर्दै गइरहेको छ। ठेकेदारसितै मिलेमतो गरी उसलाई अदालतबाट जिताउँदा अनुचित लाभ प्राप्त हुन्छ। एकातिर ठेकेदारबाट मोटो कमिसन झर्छ। अर्कोतिर नयाँ ठेक्का गराउँदा अग्रिम भुक्तानीबापत कमिसन प्राप्त हुन्छ।
दोहोरो लाभ एकसाथ प्राप्त हुने खेलमा सचिव, भट्टराई र आयोजनाका पदाधिकारी लागिपरेका हुन् कि भन्ने आशंकालाई उनीहरूका कर्म र बोलीले मलजल गरिरहेको छ। त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा जब विवाद उत्पन्न हुन्छ, तब आर्बिट्रेसन नै ठूलो लेनदेन र चलखेल गर्ने थलो बन्ने गर्छ। त्यसैले जसरी पनि दुवै पक्ष आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) सम्म पुग्ने वातावरण बनाउन तल्लीन हुन्छन्। आर्बिट्रेसनमा ‘आपसी सहमति’ (एमिकेबल सेटलमेन्ट) हुन्छ। आपसी सहमतिका नाममा अर्बाैं रुपैयाँ राज्यले तिर्नुपर्ने हुन्छ। ठेकेदारले सरकारसित लिएर आपसी सहमति गराउनेहरूलाई पनि भागबन्डा पुर्याउँछ। यो अति डरलाग्दो पक्ष हो। कतै यसैका लागि यी सारा खेलकुद भइरहेको त छैन ?
मेलम्चीको अर्काे पाटो पनि छ, जसलाई सरकारले त्यति गम्भीर रूपमा लिएको छैन। सीएमसीले काम लगाएका, गराएका र आपूर्ति लिएका नेपाली उपठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी बाँकी छ। मेलम्चीको साढे २६ किलोमिटर सुरुङ त्यसै खनिएको होइन। यसमा नेपालीहरूले घरखेत बैंकमा राखेर लगानी गरेका छन्। सरकारी कर्मचारीका कमिसन मोहका कारण नेपालीहरूको लगानी पनि जोखिममा परेको छ। स्थानीय वासिन्दा र आपूर्तिकर्ताले उनीहरूको भुक्तानी नपाए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
ठाकुर र भट्टराईहरूले नयाँ ठेकेदार नियुक्त गरेछन् भने पनि उनीहरूलाई काम गर्न सहज भने हुने छैन। किनभने उनीहरूले भुक्तानी नपाएसम्म त्यहाँ काम गर्न नदिने उद्घोष भइसकेको छ।
अहिलेको मुद्दा मेलम्चीको पानीलाई अस्थायी बाँध बाँधेर काठमाडौं ल्याउने भन्नेसम्म मात्र देखिएको छ। उपत्यकामा दुईतिहाइ पाइप बिछ्याइएकै छैन। अभैm सडकमा घाउ लगाउन र जनतालाई धुवाँधुलो खुवाउन बाँकी नै छ। त्यस्तै याङ्ग्री र लार्के (प्रत्येकबाट १७–१७ करोड लिटर दैनिक) मिसाउने अध्ययनसम्म भएको छ। याङ्ग्री र लार्केको पानी मिसाइसकेपछि बल्ल मेलम्ची पूर्ण हुन्छ। यसतर्पm ठाकुर र भट्टराईहरूको ध्यान गएकै छैन। नियत सफा नभएकाहरूको हालीमुहाली हुने उनीहरूको सल्लाहमा हिँड्दा सरकार यसरी असफल हुन्छ। सरकार असफल हुन मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्नै पर्दैन। यस्ता कुपात्रलाई निरन्तरता दिएमा सरकार स्वतः असफल।
अबको एक मात्र विकल्प भनेको यही ठेकेदारलाई उसको भुक्तानी दिलाएर उसैबाट बाँकी काम गराउनु हो। सीएमसीलाई काम गराउन अहिलेका सचिव, कार्यकारी निर्देशकलगायत व्यवस्थापन पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ। यिनीहरूको नियत, औकात, क्षमता सबै देखिइसकेको छ। अझै दुर्घटना गराउनु छ भने ठाकुर र कँडेलहरूलाई निरन्तरता दिए हुन्छ। काम चालू गराउन जति ढिलाइ हुन्छ, उसका दाबी रकम बढ्दै जान्छ र उसको हात माथि पर्छ। यसो गर्दा राज्यले ठूलो धनराशि तिर्नुपर्दैन र एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आउँछ। होइन, यसलाई भगाएरै छाड्ने, नयाँ ठेकेदार नियुक्त नै गर्ने हो भने माथि उल्लिखित आशंकाहरू यथार्थमा रूपान्तरण हुनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
