एक करोडसम्मका आयोजना श्रमिकबाट
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा हुने कुल बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत श्रममा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।
तुलसी सुवेदी-काठमाडौं सरकारले एक करोडसम्मका आयोजना मेसिन प्रयोग नगरी श्रमिकबाटै गराउने भएको छ । स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ मा तीनवटै तहबाट हुने एक करोडसम्मका आयोजनामा सम्भव भएसम्म श्रमिकबाटै गराउने उल्लेख छ । माघ २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेको निर्देशिका अनुसार प्राविधिक दृष्टिकोणबाट मेसिन प्रयोग नगरी सम्भव नहुनेबाहेकमा मेसिन प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालले यस्तो व्यवस्थाले रोजगारी सिर्जना हुन सघाउ पुग्ने बताए । ‘यो बाध्यकारी व्यवस्था होइन, मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भए तोकिएको प्राविधिक टोलीको सिफारिस र औचित्यका आधारमा मेसिन प्रयोग प्रयोग हुन्छ ।’
स्थानीय तहबाटै प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘ श्रमप्रतिको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’ भन्ने अभियानका साथ फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ र रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष दुई लाख ३० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले असार मसान्तसम्म विभिन्न परियोजना, विकास निर्माणमा लाखौंले काम पाउने बताए । कम्तीमा सय दिन रोजगारी पाउने गरी सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत मजदुरले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी वार्षिक ५४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नेछन् । काम नपाएका युवाले त्यसको आधा रकम निर्वाह भत्तासमेत पाउनेछन् ।
श्रम मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनवटै तहका सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र उक्त कार्यक्रममा समेट्नेछ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा हुने कुल बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत श्रममा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन सात सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोट अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । उनीहरूले रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको काम गर्नेछन् । संयोजकले बेरोजगारको लगत संकलन गर्ने, आयोजना÷परियोजनाको लगत राख्ने, रोजगार समन्वय गर्ने र फारम भरेका तर रोजगार नपाएका व्यक्तिको बेरोजगार भत्ताका लागि केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गर्नेछन् ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाँच वर्षको अवधिमा पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ । आउँदो पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीका लागि बाध्यात्मकरूपमा विदेश जानु नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी सरकारले बजेटमै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
प्रत्येक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउने गर्छन् । त्यसमध्ये एक तिहाइले मात्रै स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन् । औसतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पनि वार्षिक ८४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । घरमै अरु काम गरेर सय दिनमा ५४ हजार कमाउनु राम्रो हुने उपसचिव भुसालले बताए । सरकारले श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम आयोजना गर्नेसमेत तयारी गरेको छ । उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले निःशुल्करूपमा सीपमूलक तालिम आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको हो । सरकारले सुरुमा सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारलाई प्राथमिकता दिए पनि केही समयपछि स्वरोजारका कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी गरेको छ ।
रोजगारी पहिलो प्राथमिकता
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारी पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । उनले न्यूनतम सयदिनको मात्र रोजगारी नभई १२ महिना नै रोजगारी दिन सरकार प्रतिबद्घ भएको बताए । ऊर्जाशील श्रमिकलाई काममा लगाएर देशको उत्पादकत्व बढाउने र दिगो विकास गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको उनको भनाइ छ ।
‘जनशक्ति सदुपयोग अहिलेको आवश्यकता हो’,उनले भने, ‘बेरोजगारलाई भत्ता नभइ काम दिन सरकार प्रतिबद्घ छ ।’ श्रमप्रति सम्मान गर्दै कम्तीमा न्यूनतम रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए ।