एक करोडसम्मका आयोजना श्रमिकबाट

एक करोडसम्मका आयोजना श्रमिकबाट

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा हुने कुल बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत श्रममा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।

तुलसी सुवेदी-काठमाडौं सरकारले एक करोडसम्मका आयोजना मेसिन प्रयोग नगरी श्रमिकबाटै गराउने भएको छ । स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका–२०७५ मा तीनवटै तहबाट हुने एक करोडसम्मका आयोजनामा सम्भव भएसम्म श्रमिकबाटै गराउने उल्लेख छ । माघ २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेको निर्देशिका अनुसार प्राविधिक दृष्टिकोणबाट मेसिन प्रयोग नगरी सम्भव नहुनेबाहेकमा मेसिन प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालले यस्तो व्यवस्थाले रोजगारी सिर्जना हुन सघाउ पुग्ने बताए । ‘यो बाध्यकारी व्यवस्था होइन, मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने भए तोकिएको प्राविधिक टोलीको सिफारिस र औचित्यका आधारमा मेसिन प्रयोग प्रयोग हुन्छ ।’

स्थानीय तहबाटै प्रयाप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘ श्रमप्रतिको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’ भन्ने अभियानका साथ फागुन १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ र रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष दुई लाख ३० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले असार मसान्तसम्म विभिन्न परियोजना, विकास निर्माणमा लाखौंले काम पाउने बताए । कम्तीमा सय दिन रोजगारी पाउने गरी सरकारले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत मजदुरले दैनिक पाँच सय १७ रुपैयाँ पाउने गरी वार्षिक ५४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नेछन् । काम नपाएका युवाले त्यसको आधा रकम निर्वाह भत्तासमेत पाउनेछन् ।

श्रम मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनवटै तहका सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र उक्त कार्यक्रममा समेट्नेछ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा हुने कुल बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत श्रममा खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन सात सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनोट अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । उनीहरूले रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको काम गर्नेछन् । संयोजकले बेरोजगारको लगत संकलन गर्ने, आयोजना÷परियोजनाको लगत राख्ने, रोजगार समन्वय गर्ने र फारम भरेका तर रोजगार नपाएका व्यक्तिको बेरोजगार भत्ताका लागि केन्द्रीय सरकारलाई सिफारिस गर्नेछन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाँच वर्षको अवधिमा पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको छ । आउँदो पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीका लागि बाध्यात्मकरूपमा विदेश जानु नपर्ने गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी सरकारले बजेटमै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

प्रत्येक वर्ष पाँच लाखभन्दा बढी युवा श्रमबजारमा आउने गर्छन् । त्यसमध्ये एक तिहाइले मात्रै स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन् । औसतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले पनि वार्षिक ८४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । घरमै अरु काम गरेर सय दिनमा ५४ हजार कमाउनु राम्रो हुने उपसचिव भुसालले बताए । सरकारले श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम आयोजना गर्नेसमेत तयारी गरेको छ । उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले निःशुल्करूपमा सीपमूलक तालिम आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको हो । सरकारले सुरुमा सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारलाई प्राथमिकता दिए पनि केही समयपछि स्वरोजारका कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी गरेको छ ।

रोजगारी पहिलो प्राथमिकता

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारी पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन् । उनले न्यूनतम सयदिनको मात्र रोजगारी नभई १२ महिना नै रोजगारी दिन सरकार प्रतिबद्घ भएको बताए । ऊर्जाशील श्रमिकलाई काममा लगाएर देशको उत्पादकत्व बढाउने र दिगो विकास गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको उनको भनाइ छ ।

‘जनशक्ति सदुपयोग अहिलेको आवश्यकता हो’,उनले भने, ‘बेरोजगारलाई भत्ता नभइ काम दिन सरकार प्रतिबद्घ छ ।’ श्रमप्रति सम्मान गर्दै कम्तीमा न्यूनतम रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.