काठमाडौं : अब हरेक सामुदायिक वन समूहले आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई कर बुझाउनुपर्ने भन्दै सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाको विरोध भएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले यस्तो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको हो । महासंघका पदाधिकारीहरुले सामुदायिक वनहरुलाई कैंची लगाउने तरिका भन्दै यसमा विरोध जनाएका छन् ।
आज विज्ञप्ति निकाल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले स्थानीय सरकारलाई मात्रै महंको कर बुझाउनु वैज्ञानिक र व्यवहारिक व्यवस्था नभएको अध्यक्ष भारती पाठकको भनाइ छ ।
महासंघका महासचिव विर्खबहादुर शाहीले यस्तो व्यवस्थालाई सामुदायिक वन समुहको थाप्लोमा करको भारी बोकाउने सरकारको तरिका भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को संशोधनमा सामुदायिक वनको कुल आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखेपछि विरोध भएको हो ।
जब कि, हालसम्म सामुदायिक वनले आम्दानीको १५ प्रतिशत संघीय सरकारलाई बुझाउँदैआएका छन् । महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले भने संघीय सरकारलाई बुझाउँदैआएको १५ प्रतिशत रकम नै तीनै तहका सरकारलाई भाँड्नुपर्ने बताउँछिन् ।
सरकारले स्थानीय समुदायलाई कमजोर बनाउने मनशाय अनुरुप यस्तो व्यवस्था ल्याइएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएको बताएका छन् । अध्यक्ष पाठक भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकारसँगै भोलि प्रदेश सरकारले पनि कर माग्ने अवस्था आएमा हामीले कसरी उपलब्ध गराउने ? अहिलेसम्म संघ सरकारलाई दिँदैआएको कर नै तीनै तहले बाँड्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ४० प्रतिशत उद्यम र ३५ प्रतिशत विकासमा खर्च गर्दैआएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ कानून नै बनाएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई चर्को करमा बाँध्ने व्यवस्था ल्याएकोमा विरोध जनाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताएका छन् । देशका ७७ वटै जिल्लामा २२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक वन छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
