काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ को व्यवस्था तीन जना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई लागू गराउन खोजिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासङ्घले एक विज्ञप्तिमार्फत सो परिपत्र स्वरोजगारमूलक मिडियाका हकमा लागू हुन नसक्ने जनाउँदै यसले स्वरोजगारमूलक मिडिया सञ्चालनमा गम्भीर आघात पुग्ने निस्कर्ष निकालेको छ।
तीन जना श्रमजीवी पूर्णकालीन नभएको सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने तथा लगानी र वितरण संस्थालगायतका आधारमा साना र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यममा ऐनको प्रावधानसमेत लागू नहुने गरी तोक्न सकिने प्रावधान श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ मा व्यवस्था छ।
महासङ्घले ठूला लगानीका सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण बुझाउनुका साथै हाल अनुगमन प्रक्रिया जारी राखेको महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासङ्घले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गराउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनमा दोब्बर वृद्धि गर्न तथा गत असोजदेखि रोकिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएको छ।
महासङ्घले पत्रकारले नै सञ्चालन गरिरहेको स्वरोजगारमूलक मिडियालाई परेको मर्काले साना लगानीबाट सञ्चालित स्वरोजगारमुखी मिडिया निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुन पाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
