काठमाडौं : जनप्रतिनिधि–कर्मचारी द्वन्द्वले करिब सय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएका छन्। जनप्रतिनिधिसँग मिल्न नसक्दा ती तहमा प्रमुख प्रशासक ३ महिना पनि टिक्न सकेनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले ९१ तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली छन्। १९ तहमा प्रमुख प्रशासक अझै पठाइएका छैनन्। प्रशासकले सरुवा मागेर गएपछि ७२ तह निमित्तको भरमा चलेका छन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाको सचिव सरहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवा प्रवाह कमजोर बनेको छ। साथै विकास निर्माणसमेत सुस्त भएको छ। नगरपालिकामा उपसचिव तहका प्रमुख प्रशासक हुने व्यवस्था छ। मन्त्रालयका अनुसार तहमा ६८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि जम्मा २९ हजार मात्र कार्यरत् छन्।
तहमा प्रमुख प्रशासक छिटो छिटो सरुवा भएकाले पनि पद रिक्त बनेको हो। जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल काम गर्न दबाब दिँदा मतभेद उत्पन्न भएपछि उनीहरू छिटो सरुवा हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘कर्मचारी सिस्टममा बसेर काम गर्न चाहने र जनप्रतिनिधि कसरी नियम छल्ने भन्नेमा लागिरहँदा द्वन्द्वको स्थिति छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘सिस्टममा बसेर काम गर्न चाहनेलाई जनप्रतिनिधिले खेद्ने प्रवृत्ति छ।’
प्रदेश २ मा समस्या अरु प्रदेशभन्दा विकराल छ। प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिले अधिकांश तहका प्रशासकीय प्रमुखलाई आफूअनुकूल काम गर्न बाध्य पारेपछि उनीहरू ३ महिना पनि नटिकेको मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रदेश २ का ४३ तहले अझै बजेट पारित गरेका छैनन्। बजेट नै पारित नगरेका तहमा बसेर रकम खर्च गर्दा कर्मचारी अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले पनि त्यस्ता तहमा जानै नचाहने र बेथिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रशासक नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई अनियमितता गर्न सहज भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
करिब २ वर्षमा ४ प्रशासकीय प्रमुख फेरिसकेको दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका यतिबेला निमित्तको भरमा छ। प्रमुख प्रशासक नहुँदा विकास निर्माणमा समस्या परेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ईश्वरी जोशीले बताइन्। ‘हामीले आफ्नो स्वार्थअनुरूप कर्मचारीलाई काम लगाएका पनि थिएनौं। दुर्गममा धेरै समय कर्मचारी बस्न चाहेनन्’, उनले टेलिफोनमा भनिन्, ‘समायोजन कहिले सकिएला र अधिकृत आउलान् पर्खाइमा छौं।’ उनले आफूहरू पनि नयाँ भएकाले कानुन बनाउनु पर्ने र ऐन नियम बुझेको मान्छे भए सहज हुने बताइन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित तहको सचिवको कामसमेत गर्ने स्पष्ट गरेको छ। प्रमुख प्रशासकलाई कानुनतः धेरै अधिकार छन्। बजेट खर्च गर्ने र योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाउनेसम्मका अधिकार उनीहरूलाई छ। ऐनले सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम वा बजेट तर्जुमा र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, कारोबारको अभिलेख राख्ने, प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्नेलगायत अधिकार प्रमुख प्रशासकलाई दिएको छ।
तहका सबै कामकारवाहीबारे संघप्रति प्रमुख प्रशासक जवाफदेही हुनुपर्छ। पद खुसी पारेर मात्रै निमित्तले पाउने हुँदा जनप्रतिनिधिले आफूखुसी गर्न र नियम कुल्चने अवस्था आउने स्थानीय तह विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन्। ‘आवश्यक कानुन र कार्यक्रम बनाउन अनुभव र ज्ञान भएका प्रमुख प्रशासक नहुँदा तहमा अहिले समस्या देखिएको छ’, उनले भने। मन्त्रालयका अनुसार निमित्तले काम चलाए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्र गर्ने कतिपय काम प्रभावित भइरहेको छ। नगरपालिकामा अधिकृतलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा उनीहरूले आफूभन्दा वरिष्ठलाई आदेश दिन र समन्वय गर्न पनि समस्या देखिएको छ।
प्रमुख अधिकृत नभएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा अझै नमुना कानुन बनेका छैनन्। मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ५३ तहमध्ये एक चौथाइले मात्र नमुना कानुन बनाएका छन्। कानुन अभावमा तहले पर्याप्त सेवा दिन सकेका छैनन्। सेवा प्रवाहको गुणस्तर पनि कमजोर रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। कर्मचारी समायोजनपछि सबै तहमा प्रमुख प्रशासक पुग्ने, बेथिति नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने मन्त्रालयको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
