काठमाडौं : अपराधीबाट ६ महिना अवधिमै दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ जरिबाना असुल भइ राज्यको सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ। यो अवस्थाले फैसला कार्यान्वयनमा आशा जगाएको छ। यतिबेला सर्वोच्च अदालतले घोषणा गरे अनुरूप ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ चलिरहेको छ।
निर्देशनालयका अनुसार विगत आर्थिक मसान्तपछिको ६ महिना र यस आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिबीच दोब्बर अन्तर देखिएको छ। अपराधीबाट जरिबाना र कैद पनि गत वर्षको तुलनामा दोब्बर असुल भएको छ। वर्षौंदेखिका फैसला कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएपछि निर्देशनालयका अधिकारीले खुशीसमेत व्यक्त गरे। ‘गत वर्ष भन्दा डबल प्रगति भएको छ। फैसला कार्यान्वयनले फड्को मारेको छ’, निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो रेकर्ड आर्थिक मसान्तयता ६ महिनाको हो। अहिलेलाई बाँकी ६ महिनामा झनै बढ्ने आशा गरौंं।’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणाले उल्लेख्य प्रगति हात पारेको छ। गत वर्षको पुस मसान्तसम्म अपराध वापतको जरिबाना एक अर्ब २२ करोड ३२ लाख १३ हजार ६ सय ६९ रुपैयाँ राज्यको संचित कोषमा दाखिला भएको थियो। तर यो वर्षको सोही अवधिमा भने दुई अर्ब ६९ करोड २३ लाख ७९ हजार नौ सय ८३ रुपैयाँ असुल भएको छ। जरिवानाको यो रकम विगत भन्दा एक अर्ब ४६ करोड ९१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बढी हो।
गत वर्ष अपराधीबाट असुल्न बाँकी कुल रकम १२ अर्ब ६८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ थियो भने यो वर्ष १४ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जरिबाना असुली दर गत वर्षको यही अवधिमा ९ दशमलब ६४ प्रतिशत थियो भने अहिले १८ दशमलब ८४ प्रतिशतमा उक्लिएको छ। अपराधीको कैद सजायमा पनि झण्डै दोब्बर प्रगति देखिएको छ। गत वर्ष अपराधीबाट असुल्नुपर्ने वर्र्षांैदेखिको कुल कैद एक लाख २३ हजार एक सय ८९ वर्ष दुईमहिना चार दिन बाँकी हुँदा ६ महिनाको अवधिमा ९ हजार ९ सय ३६ वर्ष चार महिना १७ दिन असुल भएको थियो। तर अहिले भने अपराधीबाट असुल्न बाँकी कुल कैद एक लाख ३२ हजार एक सय ५० वर्ष हुँदा १७ हजार एक सय दश वर्ष एक महिना २१ दिन असुल भइसकेको छ। यसरी विगत भन्दा सात हजार एक सय ८४ वर्ष ६ महिना चार दिन बढी कैद असुल गरिएको छ।
गत वर्ष ६ महिनामा ७ दशमलब ८२ प्रतिशत मात्र सफलता थियो भने अहिले बढेर १२ दशमलब ९४ प्रतिशत पुगेको छ। निर्देशनालयको अभिलेखमा एक लाख ३४ हजार नौ सय ८५ फरार अपराधीबाट कैद असुल्न बाँकी छ। तीमध्ये स्वदेशी एक लाख ३२ हजार आठ सय ५१ छन्। फरार विदेशी दुई हजार एक सय ३४ छन्। निर्देशनालयमा फैसला भएका मिसिलको लगत मात्र ७४ हजार दुई सय ११ छ। फौजदारी मात्र नभइ देवानी मुद्दाको फैसलामा पनि कार्यान्वयन बढेको छ।
निर्देशनालयमा अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा रहेका १४ हजार एक सय ७५ निवेदनमध्ये चार हजार एक सय २१ को किनारा लागेको थियो। तर यो वर्ष थाँति रहेका १६ हजार दुई सय १३ निवेदनमध्ये पाँच हजार एक सय ७५ को टुंगो लागिसकेको छ। यो संख्या गत वर्षको ६ महिने अवधि भन्दा एक हजार ५४ ले बढी हो। देवानी मुद्दामा गत वर्ष भन्दा फैसला कार्यान्वयन दुई प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष २९ दशमलब ७ रहेकोमा यो वर्ष ३१ दशमलब ९२ प्रतिशत देखिएको छ। निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञ आचार्यले न्यायिक प्रहरीलाई परिचालन गर्न सकिए फैसला कार्यान्वयनको सूचकांक झनैमाथि चढ्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
