गर्भवतीलाई 'एयरलिफ्ट'

गर्भवतीलाई 'एयरलिफ्ट'

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले दिवंगत सांसदका परिवारसहित संघसंस्थालाई ७९ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने भएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले आर्थिक सहायतासहित ११ निर्णय गरेको हो।

पोखरामा फागुन ९ र १० गते हुने पत्रकार महासंघको विधान अधिवेशनका लागि २३ लाख, नवलपुर त्रिवेणीस्थित पर्यटकीय स्थल गजेन्द्रमोक्ष धामलाई २० लाख, पोखरा थिएटर, गैह्रापाटनलाई १५ लाख, दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलाडीलाई ५ लाख, सफल म्याराथन पोखरालाई २ लाख दिइने भएको छ। यस्तै, सहारा एकेडेमी पोखरालाई २ लाख, बहिरा संघ गण्डकीलाई २ लाख र प्रदेश सांसद टेकबहादुर घर्ती मगरको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो।

गर्भवती तथा सुत्केरीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउनका लागि एयर लिफ्टिङ कार्यविधि २०७५ पारित भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए। ‘स्वास्थ्य जाँच गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेशस्तरीय सम्पर्क समितिमा सम्पर्क गरी एयर लिफ्टिङ सुविधा लिन सक्छन्’, उनले भने, ‘समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी अस्पतालसम्म पुर्‍याउने सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउने हो।’

सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको महिला सदस्यमा नवलपुर गैंडाकोट–८ की ४६ वर्षीया डा. भीमा ढुंगानालाई नियुक्त गरेको छ। उनले जापानको मियाजाकी विश्वविद्यालयबाट कृषि अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी छन्। उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामा रहेर काम गर्दै आएकी छन्।

प्रदेश स्थापना दिवसमा पुरस्कृत गरिने उपसचिवसम्मका कर्मचारी छनोट गर्न प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी छनोट गर्न पूर्वसचिव हरिबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री चुमानले बताए।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हलुका सवारी चालक पदमा तीन जनालाई करारमा लिने निर्णय बैठकले गरेको छ। बहुवर्षीय ठेक्का निर्देशिका पारित गर्ने, गण्डकी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान विधेयक २०७५ लाई प्रदेशसभामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय भएको छ। औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी मापदण्ड एवं स्थापना तथा विकास कार्यविधि २०७५ पारित गरिएको छ।

बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका तीन विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। ११ जिल्लामा प्रदेशमातहतका स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.