सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगले विकास परियोजना छनोट थालेको छ। आयोगले वीरेन्द्रनगरमा कार्यालय स्थापना गरी योजना छनोट थालेको हो। आयोगले पहिलो चरणमा परियोजना बैंक निर्माणको काम सुरु गरेको छ।
प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा छनोट गरेका योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यसकारण पनि योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालमा विकास योजना मात्र छनोट गर्न लागेको जनाएको छ। कर्णालीको भौगोलिक अवस्था र आर्थिक क्षमतालाई आधार बनाएर परियोजना छनोट गर्न लागिएको आयोगले बताएको छ।
परियोजना छनोट नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सम्भावित योजनाको छनोट गर्न थालेको हो। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुण्यप्रसाद रेग्मीले भने, ‘कर्णालीमा थुप्रै सम्भावना छन्, हामी उपयुक्त योजनाको खोजी गरिरहेका छौं। कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका योजनाको अध्ययन सुरु गरेका छौं। कर्णाली सुहाउँदो र आवश्यक परियोजना मात्र छनोट हुनेछन्।’
परियोजना छनोटका लागि पहिलो चरणमा विषयगत समिति र विशेषज्ञ टोली बनाएर अध्ययन गरिने छ। आगामी बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने गरी कर्णालीमा सञ्चालन हुने आयोजना छनोट गरिने छ। परियोजनालाई राष्ट्रिय लगानी आवश्यक पर्ने र प्रदेशले नै लगानी गर्नसक्ने गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने तयारी छ। लागत अनुमान, सम्भावना र चुनौतीसहित आयोगले परियोजना बैंक तयार पार्नेछ। ‘हामी एक करोडभन्दा कम लागतका कुनै पनि आयोजना छनोट गर्ने छैनौं, टुक्रे योजनाभन्दा जनताको आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट हुनेछन्’, आयोग उपाध्यक्ष रेग्मीले भने।
कर्णालीमा केन्द्रले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने आयोजनाका बारेमा तत्कालै राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत जानकारी दिनेगरी खाका तयार पाएिको छ। ‘हामी अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका बनाएर मात्र काम गर्नेछौं’ उपाध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘योजना ठीक छन् वा छैनन् ? आवश्यक हो या होइन् भन्ने बारेमा पनि निर्देशिका बन्दैछ।’
प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने आयोगको तयारी छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फ भारतसँग जोडिएको बाँकेको जमुनाहा नाकादेखि चीनसँग जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने कर्णाली द्रुतमार्ग, कर्णाली र भेरी करिडोरलाई दुई लेन, बर्दियाको भुरीगाउँदेखि सुर्खेतसम्म जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण, मरिम–धो–सुर्खेत दुई देशीय सडक निर्माण, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भेरी सिँचाइ आयोजना निर्माण र कर्णाली र भेरी करिडोरमा चारसय केभीए विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिइने आयोगले जनाएको छ।
यस्तै कर्णालीका सबै जिल्लामा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, सुर्खेत र सल्यानमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना, ग्यास, युरेनियम, तामा, फलाम खानी उत्खनन्, प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा दुई हजारजना अट्ने क्षमताको आधुनिक सभा हल निर्माण, कर्णालीका पाँच लाख युवालाई उद्यमी बनाउने सीपमूलक तालिम सञ्चालन, १० वटै जिल्लामा एकएक वटा आवासीय विद्यालय, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, जुम्लालाई स्याउ हबका रूपमा स्थापना गर्नेलगायतका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर परियोजना बैंक निर्माण गरिने योजना आयोगको भनाइ छ।
हाल योजना छनोट, कार्यान्वयनको आवश्यकता, बजेट विनियोजन प्रणाली लगायतको विषयवस्तु समेटेर आधारपत्र निर्माणको काम भइरहेको उपाध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिए। यस्तै प्रदेशको वस्तुस्थिति समेटेर प्रदेश प्रोफाइल बनाउने पनि कर्णाली प्रदेशको तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
