उखु आयात रोक

उखु किसान बर्सेनि प्रताडित हुने गरेका छन्। कहिले सरकारी नीतिका कारण भने कहिले उद्योगीले समयमा भुक्तानी नदिएर मारमा पर्छन्। सरकारले उखु किसानको हकमा पछिल्लो समयमा द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। निर्धारित समयभन्दा ढिलो स्वदेशी उखुको मूल्य तोकेको सरकारले एक महिनाकै अन्तरालमा भारतबाट आयातका लागि चिनी उद्योगीलाई सहमति प्रदान गरेको छ। अब उखुको समर्थन मूल्यको कुनै अर्थ छैन।

भारत सरकारले उखु उत्पादनका लागि उखुको बीउ, मल, खेत जोत्न र बीउ गोड्ने कृषि उपकरण, सिँचाइ र ढुवानीमा अनुदान दिएका कारण तुलनात्मक रूपमा नेपाली उखुभन्दा निकै सस्तो छ। लागत खर्चको हिसाबले भारतीय उखु सस्तो भएपछि स्वाभाविक रूपमा उद्योगीले सस्तो उखुलाई नै प्राथमिकतामा राख्छन्।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहनका लागि अहिलेसम्म उद्योगीले जेजति माग अघि सारेका थिए, करिब ती सबै माग सरकारले पूरा गरिदिएको अवस्था छ। तर चिनी उद्योगीले अहिलेसम्म आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छैनन्। अघिल्लो वर्ष र गत वर्ष उखु खरिद गरेका उद्योगीले अहिलेसम्म पनि ६६ करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

अर्कोतर्फ सरकारले तोकेको उखुको मूल्य नदिएर उद्योगीले मूल्यमा बार्गेनिङ गरी आफूखुसी मूल्य उपलब्ध गराएका छन्। मूल्यमा मोलतोल नमिल्दा किसानको खेतको उखु नै खरिद नगर्ने अवस्था पनि भेटिएको छ। किसानले उत्पादन गरेको उखु खेतमै सुक्न लागेको अवस्थामा सरकारले पछिल्लो समयमा निकै अलोकप्रिय निर्णय गरेको छ, भारतबाट उखु आयात गर्न दिने।

सरकारले आज एकजना उद्योगीको मागमा आयात गर्न अनुमति दियो। भोलि यही नजिर बनाएर अन्य उद्योगीले पनि भारतबाट सस्तो उखु आयात गरी चिनी उत्पादन गर्ने हो भने नेपाली किसानको उखु खेतमै सुकेर नष्ट हुनेछ र किसानको अवस्था निकै विकराल हुनेछ। नेपाली किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तत्कालै यो निर्णय सच्याउनुपर्छ।

भारतबाट उखु आयात गर्न दिन भारतीय उच्च अधिकारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीलाई भेटेरै दबाब दिएका थिए। पछिल्लोपटक नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी दोस्रो सहसचिव स्तरीय बैठकमा पनि सहमतिपत्रमा भारतबाट उखु आयातका लागि कुनै अवरोध देखापरे हटाउने विषयसमेत लिपिबद्ध गरिएको छ।

आफ्ना किसान र उत्पादनका विषयमा निकै चासो राख्ने भारतबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने समय आएको छ। सरकार, उद्योगी र किसान तीनै पक्ष मिलेर उखु क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। सरकारले किसानको लागत मूल्य घटाउन भारतले जस्तै विभिन्न चरणमा अनुदानको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। नेपाली वस्तुको लागत मूल्यभन्दा सस्तो लागत मूल्यको वस्तु बाहिरबाट आयात हुँदा स्वदेशी वस्तुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यसका लागि सरकारले तत्कालै एन्टिडम्पिङसम्बन्धी ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक प्रतिवेदनअनुसार प्रत्येक व्यक्तिले एक वर्षमा ११ किलो चिनी उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीको जनसंख्या अहिले दुई करोड ९४ लाखको हाराहारीमा छ। यो जनसंख्याका लागि मापदण्डअनुसार तीन लाख २४ हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्छ। तर नेपालमा करिब दुई लाख ८४ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुन्छ। मापदण्डअनुसार सम्पूर्ण जनसंख्यालाई चिनी खुवाउन अझै ४१ हजार हेक्टरमा उखुको खेती गर्न आवश्यक छ।