महिला उद्यमशीलताको नेपाली इतिहास लामो छैन।२०४६ को परिवर्तनसँगै हजुरी विष्टले व्यावसायिक अचार उत्पादन सुरु गर्दा धेरैलाई अनौठो लाग्थ्यो।महिलाले पनि ‘कमाइ हुने काम’ गर्न सक्छन् र भन्ने ठानिन्थ्यो।प्रजातन्त्रको उपलब्धि वा परिवर्तनको संयोग- त्यसपछि महिला उद्यमशीलताले गति पायो।अहिले ठूलै संख्यामा महिला आत्मनिर्भर हुने गरी स्वरोजगारमा लागेका छन्।ती परिवर्तनका वाहक हुन्।
नेपालमा महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरण सन्तोषजनक ढंगले अघि बढेको छ।अब विकास, अवसर र उद्यममा सशक्त बनाउन खाँचो छ।राजनीतिमा समान अवसर नभए पनि ‘विमुख नपारिने’ अवस्थासम्म सिर्जना भएको छ।कम्तीमा गर्वको विषय राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म महिला बन्ने अवसर देशले पाइसक्यो।उद्यमशीलताका हिसाबमा भने यसको अवस्था दयनीय छ।औंलामा गनिने संख्यामा महिला आफ्नै पौरखमा स्वरोजगारमा लाग्न सक्ने अवस्थामा छन्।यो अवस्थाको जिम्मेवारमा लगानी, शिक्षा, सामाजिक चेत आदि मुख्य हुन् ।
निःसन्देह महिला शिक्षामा पछाडि छन्।शिक्षा मन्त्रालयको सन् २०१७ को तथ्यांकअनुसार पोस्ट ग्य्राजुएटभन्दा माथि पास गर्ने पुरुको संख्या १ लाख १८ हजार ८ सय २९ छ।जब कि यति पढ्ने महिला मात्र ३९ हजार ६ सय ३ जना छन्।ग्य्राजुएट तहसम्मको अवस्था पनि उस्तै दुःखदायी छ।यसमा पुरुष ३ लाख ६ हजार ७ सय ७२ जना छन् भने महिला १ लाख ५० हजार ९ सय ७२।इन्टरमिडियट पास गर्ने पुरुष ६ लाख ५ हजार ११ रहेकामा महिलाको संख्या ४ लाख ३१ हजार ४ सय ३७ मात्र छ।सिंगो देशको पुरुष साक्षारता ७५.१४ प्रतिशत छ भने महिला ५७.३९ प्रतिशत मात्र।युनेस्कोको तथ्यांकले अझ दूरी देखाउँछ।उसका अनुसार नेपालमा १५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर पुरुषको ७२ प्रतिशत छ भने महिलाको ४९ प्रतिशत ।
यसले शिक्षाको खाडललाई देखाउँछ।त्यो खाडल भर्न नसकुन्जेल कुनै क्षेत्रको विभेद टुंगिँदैन।त्यसभन्दा महŒवपूर्ण यो छ कि उद्यमशीलता शिक्षामै गएर ठोकिन्छ।कम पढाइ, कमजोर स्कुलमा पढ्ने बाध्यता, प्रविधिमा कम दक्षता, सामाजिक संरचना, हिम्मतको अभावजस्ता कारण महिला उद्यमशीलता कम देखिएको हो ।
केही हजारलाई जागिरमा अल्झाउने नीति बनाउनुभन्दा स्वरोजगारमा अग्रसर गराउनु स्वयं महिला र राज्यका लागि हितकर हुन्छ ।
आर्थिक विकास, स्वावलम्बन र अग्रगमनमा उद्यमशीलताले सघाउँछ।त्यसैले पनि महिलाका लागि यो आवश्यक छ।राज्यको लगानी यता केन्द्रित हुनुपर्छ।महिला उद्यमका लागि छुट्टै कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ।तिनलाई सघाउन सक्नुपर्छ।त्यसो त सन् १९९५ को बेइजिङ घोषणाले नेपाल सरकारलाई घचघच्याउन सहयोग गरेको थियो।त्यसले महिला सहभागिता, लैंगिक समानता पहल, माइक्रो फाइनान्स सहयोग प्रणाली आदिको पैरवी ग¥यो।गैरसरकारी संस्थाले राम्रै गरी यसलाई मसला बनाए।ती पनि थाकिसके ।
तपाईं कुनै पनि गोष्ठी, सेमीनार, व्यापारिक जमघट आदिमा जानुहोस्, महिलाको संख्या अति कम पाउनुहुन्छ।यसले पनि स्वनिर्णयका कार्यमा तिनको कमजोर उपस्थितिलाई झल्काउँछ।आमाका नाममा नागरिकता दिनसम्म राज्यले अझै आनाकानी गरिरहेको छ।पुरुषको टेकोनटेकी महिला अघि बढ्न सक्दैनन् भन्ने संकीर्ण सोचाइ सर्वत्र व्याप्त छ।महिलालाई एक्लै देखेमा अरूले त छाडौं, राज्यले नै पत्याउँदैन।महिला मात्रै अग्रसर हुने हो भने तिनले बैंकबाट ऋण पाउन गाह्रो छ।व्यापार–व्यवसायमा पुरुषलाई जति सजिलै उधारो पत्याइन्छ, महिलालाई त्यति सजिलो छैन।परिवारले पनि महिलामाथि कम भरोसा गर्छन्।जे गर्न पनि तिनले पूर्णतः लगानी गर्नुपर्छ।दुःखको कुरो– लगानीको स्रोत तिनैसँग हुँदैन।त्यही भएर महिला स्वरोजगारमा पछि परेका हुन् ।
अर्कोतिर परिवार महिलाको मुख्य दायित्व हो।महिलाले एउटा व्यवसायी मात्र होइन, एउटा आमा, श्रीमती वा घर धान्ने मुख्य पात्रको दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।कुनै गतिलो काम गरौं न त भन्दा दोहोरो भारले थिच्छ।त्यही भएर नेपालमा महिला पछि परेका हुन्।ग्लोबल इन्टरपेनरसिप एन्ड डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटको अध्ययनअनुसार महिला उद्यमशीलतामा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छ।त्यसपछि क्रमशः अस्ट्रेलिया, बेलायत, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, फ्रान्स, जर्मनीलगायत पर्छन्।नेपाल यसमा पिँधैमा छ ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ।यी दुवै लक्ष पूर्ति गर्न महिला सशक्तीकरण अत्यावश्यक छ।त्यसमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण अति जरुरी छ।त्यसका लागि केही हजारका जागिरमा अल्झाउने नीति बनाउनुभन्दा स्वरोजगारमा अग्रसर गराउनु स्वयं ती महिला र राज्यका लागि हितकर हुन्छ।महिला बन्दा देश पनि सँगै बन्ने छ।महिला उद्यमशील भए त्यसको फल यही देशले पाउनेछ।त्यता किन नसोच्ने ?
–शर्मा प्रभु बैंककी निर्देशक हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
