टहरोबाट बाहिरिँदै विद्यार्थी

टहरोबाट बाहिरिँदै विद्यार्थी

चौतारा : भूकम्पले ढालेका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणले सिन्धुपाल्चोकमा तीव्रता पाएको छ। विद्यार्थीले अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टीएलसी)बाट मुक्ति पाउन थालेका छन्। दाता र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा)को लगानीमा सुरक्षित भवन बन्दै छन्।

भूकम्पले ५ सय ४५ विद्यालयमा क्षति पुर्‍याएको थियो। ५ सय विद्यालयका केही भवन निर्माण भइसकेको र केही निर्माणाधीन छन्। भूकम्पका बेला रहेका ५ सय ४७ विद्यालय केही मर्ज भएपछि ५ सय १६ बाँकी छन्। १६ वटा मात्र पुनर्निर्माण सुरु हुन नसकेको आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख कृष्ण सुवेदीले बताए। ‘जग्गा अभावका कारण १६ विद्यालयमा पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छैन’, उनले भने, ‘केहीमा दाताको टुंगो लागिसकेको छ, अधिकांश निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्।’

विद्यालय पुनर्निर्माणमा इकाइसहित १४ दातृ निकाय सक्रिय छन्। भूकम्पले ४ हजार ५५ कक्षाकोठा पूर्ण क्षति भएका थिए। इकाइले तीन वर्षमा २ सय ४७ विद्यालयमा १ हजार ३९ कक्षाकोठा निर्माण गरिरहेको छ। अघिल्ला वर्षका कार्यक्रम थोरै मात्र सम्पन्न हुन बाँकी रहेकाले असारसम्म सबै कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न गरिने उनको दाबी छ। इकाइबाहेक कारितासले सबैभन्दा बढी ३६ विद्यालयका २ सय ७२ कक्षाकोठा निर्माण गरिरहेको छ। ‘कारितासले पहिलो चरणमा सम्झौता गरेको अधिकांश विद्यालयमा पठनपाठन सुरु भइसकेको छ’, उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका केही विद्यालय निर्माण चरणमा छन्।’

एडीबी ले ३८ विद्यालयमा काम गरिरहेको छ। हिल्फे वाइलिङ ग्रिस जर्मनीले १४ तथा हेल्प नेपालले १० विद्यालय निर्माण गरिरहेको इकाइले जनाएको छ। सिप्रदियन सहायता संस्था र प्लान इन्टरनेसनलले ६÷६ विद्यालयको जिम्मा लिएका छन्। चिनियाँ दूतावासले तीन विद्यालय निर्माण सुरु गरेको छ। भारतीय दूतावासले जिम्मा लिएका १० विद्यालय भवन टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने चरणमा छ। त्यस्तै विद्यालय निर्माणमा सेभ द चिल्ड्रेन, वल्र्ड भिजन, एएफसीलगायत संस्था क्रियाशील छन्।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुख गौरीशंकर पाण्डेका अनुसार ३ हजार २ सय कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ४ हजार ७ सयवटा निर्माणाधीन छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.