बैंकलाई अर्थमन्त्रीको चेतावनी : सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपरोस्

बैंकलाई अर्थमन्त्रीको चेतावनी : सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपरोस्

बनेपा : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ब्याजदरको उतारचढाव आफैं मिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेका छन्। वित्तीय तरलता र ब्याजदरको उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सरकारलाई बाध्य नबनाउन उनले चेतावनी दिए।

बुधबार काभ्रेको बनेपा नगरपालिका नालास्थित हेस्टर बायोसाइन्सेज नेपाल कम्पनीको उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले सुरक्षित लगानीका लागि तरलता सिर्जना गर्न आग्रह गरे। वित्तीय तरलता र ब्याजदरको उतारचढाव जस्ता समस्याको समधान गर्न सरकार नीतिगत रुपमा लागिसकेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले अरु विषय मिलाउनुपर्ने उनको भनाई छ।  

वित्तीय तरलता, ब्याजदरमा उतारचढाव लगायतका समस्याको समाधान गर्न सरकार लागिसको जनाउँदै उनले भने- 'तर बैंकमा हुने गरेको ब्याजदरको तलमाथि आफैं मिलाउनुहोस्। सरकारलाई सो विषयमा चलाउन बाध्य नबनाउनुहोस्।’

हेस्टर बायोसाइन्सेज नेपाल कम्पनीको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अर्थमन्त्री त्यहाँ पुगेका थिए।

अर्थमन्त्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई छिटो नाफा कमाउन छोड्न पनि आग्रह गरे। ‘बैंक र व्यवसाय व्यवसायीहरूकै हो। बैंकवालाहरूले असमायिक नाफा कमाउन छाड्नुहोस्', उनले भने, 'ब्याजदरमा स्थिरता तथा दीर्घकालीन र सुरक्षित लगानीका लागि तरलताको सिर्जना नगर्नुहोस्, सरकार तपाईँहरुको काममा साथ दिन्छ।’

अर्थमन्त्रीले स्वदेशी तथा विदेशी लागानी सुरक्षित गर्ने जिम्मा सरकारको भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। ‘आर्थिक नीति, एकीकृत कर प्रणाली, स्थानीय सरकार दक्ष जनशक्तिको उत्पादन भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता संरक्षित छन्’, उनले थपे, ‘निर्यात उन्मुख उद्यम सञ्चालनमा प्राथमिकता दिँदै ठूला लागानीकर्तालाई सरकारले एकद्वार सेवासुविधा दिने तयारी गरिसकेको छ। लगानीकर्तालाई सरकारसँग विश्वास जगाउँदै लगानीको वातावरण तयार गरेका छौँ।’

ढुक्क भएर लगानी गर्नुस् : प्रधानमन्त्री

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री। फोटोः अन्नपूर्ण


कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढुक्क भएर लगानी गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे। ‘सरकारले आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहान र संरक्षण गर्न लगानीयुक्त वातावरण तयार गरेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न म आग्रह गर्दछु’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘विदेशी लगानि सुरक्षित गर्न वित्तीय जोखिम नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति नियम निर्माण गरेका छौँ।’

पहिले लगानीसुरक्षाको वातारण नभएको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्रीले नीतिगत तथा कानुनी रुपमा अब त्यो अवस्था नरहेको उनले बताए। ‘केही समयअघिसम्म राजनीतिक संक्रमणकाल थियो। विद्युत आपूर्ति सहज थिएन, कानुनी अड्चन थियो, सरकारको स्पष्ट नीति थिएन। लगानी सुरक्षाको वातावरण थिएन', उनले भने, 'अहिले त्यस्तो समस्या छैन। सरकारले सम्पूर्ण नीति नियम, कानुन र वातावरण तयार गरिसकेको छ। ढुक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ।’

प्रधामन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै बेरोजगारी समस्या समधान गर्न तथ्याङ्क राखी सोही अनुरुपको रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार लागेको बताए।

व्यवसायीलाई साथमा लिनुस् : राणा

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य माहासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर लगानीको वातावरण बनाउन आग्रह गरिन्। ‘हामीले यस्तो लगानीयुक्त समयका लागि धेरै प्रतिक्षा गर्‍यौँ। अहिले वातावरण बनेको छ तर सरकारले आर्थिक नितीनियम, कर लगायतका विषयमा व्यवसायीलाई सहज र सुरक्षित वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ।’

कार्यक्रममा गोल्छा अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशक शेखर गोल्छाले नेपालमा पशुजन्य उत्पादन वृद्धि भइरहँदा सरकारले पशुहरूको स्वास्थ्यमा काम गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

‘हामीले केही समयअघिदेखि भारतबाट निर्यात गर्दै आएको भ्याक्सिन अहिले नेपालमै उत्पादन गरेर अन्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने वातावरण तयार गरेका छौँ', उनले भने, ‘सरकारले लागानीको वातावरण तयार गरे हामी तयार छौँ।’

हेस्टर बायोसाइन्सेले वार्षिक १ अर्ब २० करोड वटा भ्याक्सिन उत्पादन क्षमता रहेको जनाएको छ। २० प्रकारका भ्याक्सिनका लागि नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिइसकेको कम्पनीले २७ वटा भ्याक्सिनका लागि लाइसेन्स लिने तयारीमा रहेको जनाएको छ। कम्पनीले २ करोड डोज भ्याक्सिन विदेश निर्यात गरिसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.