कांग्रेस बैठक लम्बियो

कांग्रेस बैठक लम्बियो

काठमाडौं : कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक लम्बिएको छ । पार्टी विधान परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिन बैठक बोलाइए पनि नेताहरूबीच नै फरक फरक धारणा आएपछि पटक पटक बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक अनिर्णित बन्दै गएको छ ।

बुधबारको बैठकमा विधान पारित गर्ने तयारी रहे पनि केन्द्रीय समितिमा बोल्ने नेताको पालो नसकिएपछि बैठक फागुन ९ सम्म स्थगित भएको छ । कांग्रेसको जारी बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र पार्टीमा आरक्षणको व्यवस्था एक व्यक्तिका लागि एक पटक मात्र हुनुपर्ने महासमिति बैठकको सुझावमा फरक मत आएको हो ।

‘महासमितिको सुझावमा फरक मत आउनुहुँदैनथ्यो’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘यसले गर्दा विधानलाई टुंगोमा पु¥याउन समय लिएका हो ।’ संस्थापन पक्ष विधानको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छ भने इतर पक्षले महासमितिको सुझावअनुसार नै विधान पारित गर्न जोड दिएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले विधानलाई सहमतिमै टुंग्याइने बताए । ‘अलिकति समय बढी लागे पनि हामी सहमतिमै यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौं’, उनले भने, ‘यतिबेला पार्टी एकजुट भएर जानुपर्ने अवस्थामा आन्तरिक विवाद हुँदा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ संघीय संरचना अनुसार पार्टीको विधान बनाउनुपर्ने भए पनि कांग्रेसले अझै विधानलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

 नेविसंघआबद्ध एक समूहले पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएको छ ।

नेविसंघआबद्ध एक समूहले पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना दिएको छ । नैनसिंह महर अध्यक्ष रहेको नेविसंघ केन्द्रीय समिति भंग भएपछि नयाँ बन्ने समितिमा ३२ बर्से उमेर हदबन्दी लगाउनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले धर्ना दिएका हुन् । ‘हाम्रो माग नेविसंघ भंग नगरी त्यसैलाई अधिवेशन गर्न दिनुपर्छ भन्ने थियो तर त्यो माग पूरा भएन’, नेविसंघको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्टले भने, ‘अब बन्ने तदर्थ समितिमा ३२ वर्ष मुनिकालाई ल्याउनुपर्छ ।’

कांग्रेसले नेविसंघमा ३२ बर्से उमेरहदबन्दी तोकिसकेको छ । बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले महासमितिमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव सुझावसहित परिमार्जन गरी पेस गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण, रमेश रिजाल, महेन्द्र यादव, गोविन्द भट्टराई, श्यामकुमार घिमिरे, बहादुरसिंह (लामा) तामाङ, लक्ष्मी परियार, अमृत अर्याल र अतहर कमाल मुसलमानले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.