‘चुनाैतीका काम गर्न रमाउँछु’

राैतहट : २५ वर्षभन्दा लामो जागिरको अनुभव बटुलीसकेका उपसचिव टेकराज पन्थी रौतहटका दुईवटा नगरपलिकाको कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत छन् । उनलाई मन्त्रालयले ६ महिनाअघि तीनवटा नगरपालिकाको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, समय अभाव हुने र काम गर्न नभ्याइने भएपछि उनले दुईवटाको मात्रै जिम्मेवारी लिए ।

रौतहटको गरुडा नगरपालिकामा भदौ ११ गते हाजिर भएका पन्थीलाई पहिले काम गर्न सकिँदैन कि भन्ने लागेको थियो । तर, जागिरे जीवनको लामो अनुभव र चुनौतीमा काम गर्न रमाउने प्रकृतिका पन्थीलाई असम्भव केही छैन भन्ने लाग्यो । आफ्नो जिम्मेवारीमा दत्तचित्त भएर होमिए । गरुडा नपाको काम अघि बढाउन सक्रिय रहँदै गर्दा उनलाई थप चुनौती र जिम्मेवारी थपियो । मन्त्रालयले बृन्दावन नगरपालिकाको पनि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दियो ।

असोज दोस्रो सातादेखि उनी बृन्दावन नपाको पनि कार्यकारी प्रमुख भए । हुन त उनलाई अर्को गुजरा नगरपालिकाको पनि जिम्मेवारी दिइएको थियो । समय अभावले उनले काम सकेनन् । ६ महिनादेखि रौतहटका दुई नगरपालिकामा खटिएका कार्यकारी प्रमुख पन्थी देशका हिमाली, पहाडी र तराइका विभिन्न जिल्लामा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनी सरुवा भएपछि गरुडा र बृन्दावन नपाको दोस्रो नगरसभा सम्पन्न भयो । गत असार १० गतेभित्र नै सभा सम्पन्न गरेर नगरका योजना छनोट गर्नुपर्नेमा भदौसम्म पनि सभा हुन सकेको थिएनँ । पन्थी आएपछि असोज १० गते गरुडा र बृन्दावनमा असोज २३ गते सभा सम्पन्न गरे । उनी भन्छन्, ‘नगरसभा नहुँदा विकासका काम रोकिएका थिए । जनप्रतिनिधिबीच विवाद थियो । काम गर्ने वातावरण थिएन । एक किसिमको अन्योलको अवस्था थियो ।’ आफू आएपछि सहजीकरण गर्दै काम अगाडि बढाएको र अहिले धेरै काम अगाडि बढिसकेको उनको भनाइ छ ।

गरुडामा मेयर र उपमेयरबीच चरम विवाद थियो । धेरैले मिलाउन प्रयास गरे पनि असम्भव जस्तै भएको थियो । एक साताअघि उनैको प्रयासमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद सुल्झिएको छ । विकासका काममा सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता उनीहरूबीच छ । नगरसभाले पास गरेको योजना सुरु होस् भन्ने गरुडा नगरकी उपमेयरको भनाइ थियो । बहुमत छ बहुमतीय हिसाबले जानुपर्छ केही योजना थपघट गर्नुपर्छ भन्ने मेयरको आशय थियो । त्यसैमा मेयर र उपमेयरबीच विवाद थियो । आरोपप्रत्यारोप थियो । मेयरका कारण योजना अलपत्र भएको र अनियमितता भएको भन्दै उपमेयरले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि अझ द्वन्द्व बढेको थियो । पहिले त उपसचिव पन्थीलाई यस्तो द्वन्द्वमा काम गर्न सक्दिन भन्ने लागेर एकसाता मन्त्रालयमा गएर बसे । मन्त्रालयमा जानकारीसमेत गराए । उनी भन्छन्, ‘चुनौतीमा काम गर्न रमाउने मान्छे भएकाले एकपटक पुनः प्रयास गर्ने अठोटका साथ रौतहट फर्किए र जनप्रतिनिधिलाई सहमतिमा ल्याउन सफल भए ।

मधेसका जिल्लाका स्थानीय तहमा चुनौती धेरै छन् । पछिल्लो चरणमा चुनाव भएकाले जनप्रतिनिधिलाई तालिम पर्याप्त दिन सकिएको छैन । राजनीतिकरूपमा आएकाले जनप्रतिनिधिले चुनावमा केही आश्वासन दिएको हुनसक्छ । त्यो पूरा गर्न चाहँदा कानुन विपरीत पनि हुन सक्छ । यस्ता काममा कार्यकारी प्रमुख र जनप्रतिनिधिबीच असमझदारी हुन सक्ने उनको भनाइ छ । उनको बुझाइमा जनप्रतिनिधिलाई ऐन, कानुन र कार्यविधिबारे पूर्ण जानकारी गराउने काम प्रशासकीय अधिकृतको पनि हो । ऐन, कानुन बुझाउन नसक्दा कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच केही समस्या आउने गरेका छन् ।

कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता चुनौती मधेसका जिल्लामा रहेको कार्यकारी प्रमुख पन्थीको बुझाइ छ । उनले अनियमितता हुन नदिन सुधारका काम अघि सारेका छन् । नगरपालिकाले आर्थिक चन्दा तीन सय रुपैयाँसम्म मात्रै दिने नियम बनाए । गरुडा नपामा यस आवमा ५८ करोडको पारित भएको छ । सभाले पारित गरेका योजना सुरु भएका छन् । गरुडाको मुख्य बजार व्यवस्थित गर्ने, सौन्दर्यकरण गर्ने, सडकमा परेका घरटहरा हटाउने कार्य भएको छ । गरुडालाई व्यवस्थित गर्न ठेक्का लागिसकेको छ । केही दिनमा काम सुुरु हुनेछ । गरुडा बजारलाई नमुना बजार बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए । अव्यवस्थितरूपमा रहेको गरुडा बजार हेर्न लायकको हुने उनले दाबी गरे ।

गरुडा बजारमा प्रवेश गर्ने स्वागतद्वार निमार्ण हुन लागेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम अघि बढेको छ । नागरिकलाई चुस्त र छरितो सेवा प्रदान गर्न विद्युुतीय उपकरणमा जोड दिइएको छ । असारमा बजेट निकासा गरेर काम नगरी सक्ने प्रथा गरुडामा अन्त्य हुने उनले बताए । एक लाखभन्दा माथिको योजनाको सार्वजनिकरूपमा होडिग बोर्ड राख्नुपर्ने, बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्र्ने, योजनाको गुणस्तर मापन हुने, अनुगमन गर्ने, सर्वदलीय सर्वपक्षीय हिसाबले उपभोक्त समिति गठन गर्नुुपर्ने प्रावधान ठोसरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए । अघिल्ला वर्षका बहुवर्षीय योजना रोकिएकोमा सुुरु भएको असारको अन्तिममा निकासा भएको रकमको काम सुुरु भएको छ ।

क्रमागत योजना सम्पन्न गरिसकेको र यो आवको योजना तीव्रताका साथ सञ्चालन गर्न लागिएको छ । गत मंसिरदेखि नै योजनाको काम सुुरू गरेको वैशाखभित्र काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी नलिएर त्यसपछि नदिने सूचना गरिएको छ । गरुडामा साना ठूला चार सय योजना छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य धेरै रकम छुट्याउन पर्नेमा बजेट कम रहेकाले समस्या भएको उनले बताए । त्यस क्षेत्रमा १० करोड लाग्ने भए पनि करिब आठ करोड मात्रै रकम रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । औषधि खरिद, शौचालय नभएका विद्यालयमा शौचालय निर्माण, छात्रवृत्तिलाई प्राथमिकता राखेको कार्यकारी प्रमुख पन्थीले बताए । बृन्दावन नपा र गरुडा नपाका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव हुन नदिएको उनको भनाइ छ । आवश्यक औषधि खरिद गरिएको छ । बृन्दावन नगरपालिकामा कार्यालय भवन छैन । तत्कालीन बि श्रामपुर गाविसको तीनकोठे घरमा कार्यालय सञ्चालन छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएको उनले बताए । एउटा टहरा बनाएर कार्यालय सञ्चालन गर्न सहज बनाउन लागेको उनले जानकारी दिए । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न लागेको । एक जना खरदारले तीनवटा वडाको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

कर्मचारीको व्यवस्थापनमा लागेको कार्यकारी प्रमुख पन्थीको भनाइ छ । पछिल्लो चरणमा नगरपालिका घोषणा भएकाले भौतिक संरचना पर्याप्त छैनन । कर्मचारी अभाव छ । लेखा अधिकृत छैनन् लेखापालको भरमा काम भइरहेको छ । शिक्षा हेर्ने व्यक्ति दरबन्दीअनुसार छैनन् । चुनौती धेरै भए पनि बृन्दावन नपालाई चाँडै विकास गर्न सकिने धेरै सम्भावना रहेको पन्थीको भनाइ छ । राजधानी तथा अन्य सुगम जिल्लाबाट रौतहट जिल्ला भनेपछि कर्मचारी आउन डराउँछन् । तर, उनी भन्छन्, ‘डराउनु पर्दैन, जनप्रतिनिधिलाई ऐनकानुनबारे बुझाए काम गर्न सजिलो छ ।’

मधेसका केही स्थानमा शक्तिको लडाइ छ । राजनीतिक खिचातानी छ । पुराना सोच र संस्कार छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्य रहेको उनको बुझाइ छ । मधेसमा अनियमिता बढी हुन्छ भन्ने आरोपमा अनियमितता नैतिक, कानुनी, काम गर्न नजानेर तीन किसिमले हुने उनको तर्क छ । अनियमितता हुन नदिन आफू सधैं सचेत रहेको पन्थीले बताए । उनले हिमाली, पहाडी, काठमाडौं, तराई मधेस, मन्त्रालय तहमा रहेर लामो समय कामको अनुभव बटुलीसकेका छन् । भौगोलिक आधारमा नागरिकको आवश्यकता फरकफरक हुने भएकाले कानुन परिमार्जित गरी योजना ल्याउन सके विकासले गति लिने र नागरिकको आवश्यकता पूरा हुने बुझाइ उनको छ । देश संघीय संचनामा गएकाले अहिले सबैले सिक्ने अवसर छ । सबै क्षेत्रको सकारात्मक सहयोग भए स्थानीय तहको विकासले अझै गति लिने उनको भनाइ छ ।