भ्रष्टाचारले जर्जर भए पनि मुलुकको आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा संघीय शासन पद्धति कार्यान्वयनपश्चात् सुधार आउने जनअपेक्षा कायमै छ। स्थानीय तहसम्मको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको सोच, कार्यशैली, व्यवहार एवं संस्कारमा सुधारको अपेक्षा गरी सुशासनको अनुभूति खोज्नु अस्वाभाविक होइन। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीतिगत प्रतिबद्धता छ।
सार्वजनिक खरिद वा विकास निर्माण कार्यमा गर्नुपर्ने भुक्तानीका क्रममा हुने विभिन्न किसिमका कमिसन खुला रूपमै स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति अधिकांश सार्वजनिक निकायमा संस्थागत भएकाले भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। स्थानीयदेखि संघीय सरकारका सार्वजनिक कार्यको भुक्तानीमा विनाहिच्किचावट स्वाभाविक रूपमा जोडिएर आउने कमिसनको संस्थागत स्वरूप भत्काउन नसक्दा भ्रष्टाचारको समस्या चुनौतीपूर्ण छ।
सार्वजनिक कामका लागि गरिने भुक्तानीसँग जोडिएर आउने कमिसनको रकमलाई अधिकांश निकाय एवं पदाधिकारीले स्वाभाविक रूपमा लिने गरेका छन्। यसरी लिने गरिएको कमिसनको विरुद्धमा उजुरी, सूचना, कारबाहीका लागि पहल गर्ने प्रवृत्ति नभएकाले कमिसन लिनेदिने काम अधिकांश कार्यालयको भुक्तानीमा हुुनुले यो क्रमशः संस्थागत एवं जटिल रूपमा फैलिएको छ। यो प्रवृत्ति संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक खरिदका भुक्तानीमा परम्परागत रूपमा निरन्तर आइरहेकाले संस्थागत भ्रष्टाचार वृद्धि गर्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा कमिसन लिने कामलाई भ्रष्टाचारको कसुर मानिएको र राष्ट्रसेवकले आफ्नो कर्तव्यपालनको सिलसिलामा वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई आवश्यक पर्ने कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा वा भाडा वा लिजमा लिँदादिँदा वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाले कुनै ठेक्कापट्टा लिँदा वा दिँदा वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा वा भाडा वा लिजमा लिँदादिँदा कुनै किसिमको कमिसन, पारि श्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त हुने रहेछ भने त्यस्तो कमिसन, पारिश्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी दाखिला नगरेमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचारको कसुर गरेको मानिने र भ्रष्टाचार ऐनबमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत गरिने सजायको व्यवस्था भएको छ। मौजुदा यस कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी परम्परागत रूपमा सानो वा ठूलो भुक्तानीमा कमिसन खोज्ने र दिने कार्य स्वाभाविक भएका कारण कमिसन बढाउने मनसायबाट प्रभावित भई विकास निर्माणको डिजाइन, इस्टिमेटदेखि सार्वजनिक खरिदसमेतको मूल्यमा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाउने गलत प्रवृत्ति बढेको छ। कमिसनलाई आधार बनाई गैरकानुनी कमाइ गर्न पल्केका जिम्मेवार राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीका लागि भ्रष्टाचार गर्ने यो उपयुक्त माध्यमसमेत भएको छ।
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासनका लागि निरन्तर प्रयास हुँदै आएको भए पनि यसमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। सार्वजनिक निर्माण एवं खरिदमा हुने भुक्तानीका माध्यमबाट लिइने कमिसनमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सामाजिक संघसंस्था, उपभोक्ता समुदाय, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी केन्द्रहरूसमेत स्वाभाविक रूपमा अभ्यस्त रहँदै आएका छन्। भुक्तानीका सन्दर्भमा हुने कमिसनलाई बढाइ घुस लिने दिने कार्यमा परम्परागत रूपमै नेतृत्वमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहसम्मका साना आयोजनासमेत कमिसनको संस्कारले प्रभावित भएका कारण विभिन्न बहानामा आयोजनाको समय एवं लागत बढाई राज्यको स्रोतमा दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसैका कारण दुई दशकभन्दा बढी अवधि व्यतीत गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको, नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदमा अर्बांै रुपैयाँ कमिसन लिने गरी मिलेमतो भएको, लाउडा घोटालाका घटना भएको, चाइना साउथ–वेस्ट जहाज भाडा प्रकरण आएको, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदको अनियमितता भएको, नागढुंगा थानकोट सुरुङमार्ग विवादित भएको, नेपाल प्रहरीको यूएन मिसनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदलगायतका अनियमितताका तथ्य सार्वजनिक हुनुले यो वास्तविकतालाई स्पष्ट गरेको छ। कमिसनका कारण अनावश्यक र फजुल खर्च राज्यले बेहोर्नुपरेको अनियमितताका यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। अधिकांश विकास निर्माण एवं सार्वजनिक खरिदमा कमिसनका लागि लागतमूल्य बढाउने र भुक्तानी गर्ने गराउने संस्कार कायमै रहेका कारण अर्बांैको बढी भुक्तानी भई मुलुकको विकास निर्माण एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि उपलब्ध हुनसक्ने बजेटको अभाव बेहोर्नुपरेको छ।
मुलुकको मौजदा कानुनले कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको भुक्तानीमा हुनसक्ने कमिसनलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा राखेको छ। कुनै किसिमको कमिसन, पारि श्रमिक, दलाली दस्तुर, सुविधा वा लाभ प्राप्त भएको अवस्थामा प्राप्त गरेको मितिले तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अनुसरण नगरी भुक्तानी गर्दा कमिसन माग्ने र आएको कमिसन मिलेमतोमा बाँडचुँड गरी लिने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारको मात्रा वृद्धि भई संगठित हुँदै गएको छ। सार्वजनिक खरिदमा कमिसनको सोच एवं व्यवहार बढ्नुमा बढ्दो राजनीतिक चुनावी खर्च बेहोर्नका लागि रकम संकलन गर्ने प्रवृत्ति हुनु, राजनीतिज्ञमा नेतृत्वमा रहँदा कमाउन पर्ने सोच रहनु, कर्मचारीमा चलनचल्तीमा लिँदै आएको रकम किन छोड्नु भन्ने सोच हुनु, कमिसन दिँदा कमजोर कामको समेत भुक्तानी गराउन सकिन्छ भन्ने प्राविधिकसमेतको सोच रहनुजस्ता कारण छन्। साथै कमिसन लिनेदिने कार्य कानुन विपरीतभन्दा स्वाभाविक हो भन्ने सोचबाट प्रभावित भई बढी कमिसन दिनेलाई कार्य जिम्मेवारी दिने कार्यमा निर्णय तहसम्मका पदाधिकारीले सहमति जनाई निर्णय गर्ने गराउने, कमिसन लिनेदिने कार्यलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिम्मेवार पदाधिकारीबाट गर्नुपर्ने अनुगमन, निरीक्षण, अनुसन्धान एवं कारबाहीका लागि अग्रसरता नदेखाउनुले यस कार्यलाई संस्थागत गर्न टेवा पु¥याएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
कमिसनको ठूलो अंश सुनिश्चित भएका सार्वजनिक खरिद वा विकास निर्माणका आयोजना आस्था र विश्वासका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वका साथै कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थ व्यक्तिको मिलेमतो र सहमित हुने गरेको छ। डिजाइन लागत इस्टिमेट गर्दा नै कमिसनको अपेक्षा गरी अस्वाभाविक लागत प्रस्ताव गर्ने, कमिसनको भागबन्डालाई आधार बनाई अस्वाभाविक योजना एवं लागत इस्टिमेट स्वीकृत गर्ने, तोकिएको मापदण्ड वा स्वीकृत नम्र्ससँग नमिल्ने कामको समेत भुक्तानी गर्ने गराउने, कमिसन पाउने आशा एवं आश्वासनमा नियमित निगरानी, निरीक्षण, परीक्षण एवं नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी भएका संस्था एवं पदाधिकारीले समेत अनियमित भुक्तानीलाई नियमित गरिदिने चक्रीय मिलेमतोको संस्कार कायमै छ। यसरी अधिकांश सार्वजनिक निकायमा फैलिएको कमिसनसहितको भुक्तानी कानुनतः भ्रष्टाचार भएको भए पनि यसका विरुद्धमा कारबाही गर्ने अग्रसरता अपेक्षित रूपमा कम भएका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्य स्थानीय तहसम्म मजबुत रूपमा फैलिएको छ। यस सन्दर्भमा सार्वजनिक भुक्तानीमा हुने कमिसनका विरुद्धमा भएका सूचना वा उजुरी कानुनी कारबाहीका लागि जिम्मेवारी भएका निकायमा पु¥याउने कार्यलाई प्रभावकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ रहेको छ भने अर्कोतर्फ कमिसनको स्वाभाविक प्रवृत्तिको विरुद्धमा निरीक्षण, निगरानी, नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार पदाधिारी संवेदनशील एवं सक्रिय हुन जरुरी छ।
मुलुकमा संघीय शासन पद्धति कार्यान्वयनपश्चात् सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई सफल गराउन मिलेमतोमा संस्थागत भएको कमिसनको भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा कानुनी कारबाहीमा ल्याउन अत्यावश्यक भएको छ। सार्वजनिक खरिद वा विकास निर्माणको कार्यको भुक्तानीमा अर्बांै रुपैयाँ कमिसनमा जाने गरेका कारण यसलाई रोकी कमिसनमा जाने रकम विकास निर्माण एवं सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उपयोग गर्नु आवश्यक भएको छ। विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न जरुरी भएको छ। सुशासनको अनुभूति गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको छ।
सार्वजनिक भुक्तानीमा जाने कमिसन रोक्न लेखाको अन्तिम उत्तरदायी हुने पदाधिकारी मुख्यरूपमा सचेत, जिम्मेवार र अग्रसर हुन आवश्यक छ। यसका लागि विभागीय राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग, समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको हुन्छ। स्थानीय तहसम्मको राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता एवं अग्रसरतामा प्रशासनिक नेतृत्वको क्रियाशीलताले मिलेमतोमा संस्थागत हुँदै आएको कमिसनको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ सरकार प्रमुख एवं प्रशासन प्रमुखको सहकार्य जरुरी छ।
—न्यौपाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
