मेयर–उपमेयर विवाद, कार्यालयमा सेवा प्रभावित
गौर : रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव र उपमेयर कान्तिदेवी महतोबीचको विवादका कारण नगरसभा हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिबीचको विवादले कार्यालयले दिने सेवासमेत प्रभावकारी छैन।
विकास निर्माणका सबै काम ठप्प छन्। जनप्रतिनिधिबीच आरोप/प्रत्यारोप चलेपछि ११ वटा वडा रहेको रौतहटको उक्त नगरपालिकामा भद्रगोल छ। उपमेयरको कार्यालय ८ र मेयरको ९ नम्बर वडामा छ। उनीहरूको कार्यालयको दूरी करिब एक किलोमिटर छ।
कार्यपालिकाको निर्णयबिना कार्यालय सारेकाले आफू पुरानै भवनमा बसेको उपमेयरले बताएकी छन्। पहिलेको भवनमा कार्य सञ्चालन गर्न समस्या भएकाले उपमेयर, प्रशासकीय अधिकृतसमेतको सहमतिमा कार्यालय सारिएको मेयरको दाबी छ। एक साताअघि उपमेयरले मेयर र प्रशासकीय अधिकृत मिलेर आर्थिक हिनामिना गरेको र नगरसभा गराउन नचाहेकोलगायत विषयमा आरोप लगाएकी थिइन्।
उपमेयरको आरोप खण्डन गर्न मेयर यादवले पनि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उपमेयरको बहुमत रहेको र उनैले काम गर्ने वातावरण नबनाएको बताए। दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ देखाउँदै उपमेयर पक्षले नगरसभा हुन नदिँदा चालु खर्चबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकको रकम खर्च हुन नसकेको मेयर यादवको भनाइ छ।
नगरपालिकाको २१ सदस्यीय कार्यपालिकामध्ये उपमेयर र ८ जना वडाध्यक्षसहित १७ जना नेकपा पक्षका छन् भने कांग्रेसबाट विजयी मेयरको पक्षमा चार जना मात्र कार्यपालिका सदस्य छन्।
लालबकैया नदीमा नदीजन्य सामग्रीको करबापत उठेको ३३ लाख रुपैयाँ बैंक खातामा दालिखा रहेको मेयरले जानकारी दिएका छन्। तर, उपमेयर पक्षले भने करोडभन्दा बढी रकम संकलन भए पनि आफूहरूले रकम हिनामिना भएको सार्वजनिक गरेपछि थोरै बैंकमा देखाएको बताएका छन्। मेयर यादवले राजस्व परामर्श समितिको बैठक नबसेकाले कामकाज ठप्प रहेको गुनासो गरेका छन्। राजस्व समितिको संयोजक उपमेयर रहने व्यवस्था छ।
उपमेयरले अग्रसरता नदेखाउँदा नगरसभा हुन नसेकेको मेयरको आरोप छ। उपमेयर महतोले नगरसभा हुन नदिन विभिन्न बाधा–अड्चन गराउँदै आएको मेयर यादवले बताएका छन्। मेयर गोपाल यादव र प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोक्काको मिलेमतोमा लाखांै हिनामिना गरेको उपमेयरको आरोप छ।
प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोक्काले कर्मचारीलाई कर उठाउन रसिद दिएको र उठेको रकम बैंकमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरिएकाले हिनामिना नभएको दाबी गरेका छन्। कात्तिकदेखि पुससम्म उपमेयर पक्षका केही वडाध्यक्षले कर उठाउने गरेको र हिसाब नबुझाएपछि कर्मचारीलाई जिम्मा दिएको मेयर यादवको भनाइ छ। यस आर्थिक वर्षमा उक्त नगरपालिकामा २० करोडको बजेट छ तर नगरसभा नहुँदा योजना अलपत्र गरेका छन्।