जनताको लगानीका जलविद्युतमा चैतदेखि रकम संकलन
काठमाडौं : जनताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका निम्ति आगामी चैत ७ गतेबाट रकम संकलन हुने भएको छ। सरकारले ३ हजार ४७९ मेगावाटका १९ जलविद्युत आयोजना बनाउन शेयर लगानीको निम्ति प्रतिवद्धताको १० प्रतिशत रकम चैतदेखि नै संकलन सुरु गर्ने भएको हो। पहिलो प्रतिवद्धता रकमका निम्ति शेयर लगानी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने भएका छन्।
‘जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम’ घोषणा सभामा बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले जनताबाट रकम संकलन गरेर बनाइने यस्तो आयोजनामा आफू पनि लगानी गर्न इच्छुक भएको बताएका हुन्। ओलीले राष्ट्रिय सभागृहमा भएको औपचारिक समारोहमार्फत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयरधनी’ भन्ने नारासहिको कार्यक्रम सार्वजनिक पनि गरेका छन्।
ओलीले पैसालाई जति धेरै चलायमान बनाउन सक्यो उति नै लाभ दिने भएकोले जलविद्युतमा लगानी गर्न पनि सुझाए। ओलीले नेपालमा विकास निर्माणको आधार संरचना तयार हुँदै गरेकाले अहिले नै लगानी गर्ने बेला भएको तर्क पनि दिए। उनले भने ‘अहिले विकासका निम्ति आधार तय हुँदै गइरहेका छन्, विकास निर्माणले गति लिन थालेकोले अब छिट्टै नेपाल अल्प विकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुग्ने भएको छ।’
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत तयार पारेको योजना अनुसार शेयर खरिद गर्न चाहने नेपाली नागरिकबाट प्रतिवद्धयोजना अनुसार शेयर खरिद गर्न चाहने नेपाली नागरिकबाट प्रतिवद्धता गरेको रकमको १० प्रतिशत पहिलो किस्तावापत संकलन गरिने भएको छ। यो रकमको जबसम्म जलविद्युत आयोजनाको शेयर निष्कासन गरेर सूचीकृत हुँदैन तबसम्म सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिए सरहको ब्याज दिने ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बताए। उनले बाँकी ९० प्रतिशत रकम आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि भुक्तानी गर्ने गरी रकम लिने जानकारी पनि दिए।
सरकारले जनताबाट एक खर्ब रुपैयाँ उठाउने र बाँकी ४ खर्ब ८७ अर्ब लगानी गरेर ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर पाँच वर्ष भित्रमै १९ वटै जलविद्युत आयोजना बनाउने बताएको छ। सर्वसाधारण शेयरधनीको ४९ प्रतिशत र संस्थापक शेयरधनीको ५१ प्रतिशत लगानीमा बन्ने यस्तो आयोनजका निम्ति कुल लागतको ७० प्रतिशत ऋणबाट र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी (शेयर) लगानीबाट जुटाइने जानकारी पनि ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले बताए।
यस्तो स्वःपुँजीमा सर्वसाधारणबाट ४९ प्रतिशत (एक खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ) लगानी आह्वान गरिएको छ। यो पुँजीमा आयोजना प्रभावित स्थानीयको १० प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारणको ३९ प्रतिशत हुन्छ। यी आयोजना निर्माणका निम्ति संस्थापकबाट स्वःपुँजीको ५१ प्रतिशत (एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुने पनि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले तयार पारेको छ।