बेनी : संघीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको घरको पर्खाल २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्कायो। भत्किएको पर्खाल टालटुल गरिएको ढुंगा, माटो र काठले बनेको २ तले जीर्ण घरमा डेरामा बस्नेहरु त्रासमा छन्।
‘पर्खाल चिराचिरा पखेको छ, मक्किएर भाँचिन थालेको डाँडाभाटा र छानोको ढुंगा खसेर पुर्ला जस्तो छ’,भुइँतलामा धागो पसल सञ्चालन गरेका कमल शेरचनले भने, ‘मन्त्रीज्यू नआएको पनि धेरै भयो। पुनःनिर्माण गरिदिए हुन्थ्यो। बस्नलाई डर भइसक्यो।’
भूकम्प पीडितको सूचीमा रहेकी मन्त्री थापाको खातामा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास बनाउन एक वर्षअघि नै पहिलो किस्ता वापत ५० हजार रुपैयाँ पठाएको थियो। प्राधिकरणले तोकेको समय सीमा घर्किए पनि मन्त्री थापाको बेवास्ताका कारण घर पुनर्निर्माणको सुरसार छैन। बेनी नगरपालिका ८ कालीपुलनजिक उनको घर छ।
मन्त्री थापाको खातामा प्राधिकरणले पहिलो किस्ता वापतको अनुदान पठाएपनि निजी आवास पुननिर्माण सुरु गरेर दोस्रो किस्ताको माग गर्न नआएको पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवराम गेलालले पुष्टि गरे।
भूकम्पबाट कम प्रभावित जिल्लाको सूचीमा पर्ने म्याग्दीमा मन्त्री थापाको जस्तै बेवास्ताका कारण पुनर्निर्माण सुस्त बनेको छ। ७८४ जनालाई ५० हजार रुपैयाँका दरले प्रथम किस्ता अनुदान उपलब्ध गराएकोमा हालसम्म निजी आवास पुननिर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिने पीडितको संख्या १६५ जना मात्र रहेको आयोजना प्रमुख गेलालले बताए।
२८७ जनाले दोस्रो किस्ता लिएपनि आधाभन्दा बढी पीडित पहिलो किस्ता लगेपछि सम्र्पकमै आएका छैनन्। २०७३ पुसमा इन्जिनियरहरु परिचालन गरेर एक हजार ३५० घर सर्वेक्षण गरिएपनि ८६८ जना लाभग्राही पहिचान भएका थिए।
२०७३ चैतदेखि सम्झौता र २०७४ मंसिर देखि पीडितको खातामा अनुदान पठाएर निजी आवास पुननिर्माण सुरु गरिएको थियो। आफू मन्त्रालयको काममा व्यस्त रहेको र काम लगाउने विश्वासिलो व्यक्ति नभएकाले भूकम्पले जीर्ण बनाएको घर पुनर्निर्माण गर्न नसकेको मन्त्री थापाले प्रतिक्रिया दिइन्।
‘अहिले घर भएको ठाउँभन्दा पछाडि खाली ठाउँमा नयाँ घर बनाएर पुरानो भत्काउने सोचेको छु’, मन्त्री थापाले अन्नपूर्णसँग टेलिफोनमा भनिन् ‘अबको दुई महिना (चैत भित्र) मापदण्ड अनुसारको घर बनाइसक्न लगाउँछु।’ प्राधिकरणले २०७५ असार मसान्तसम्म प्रथम किस्ता लिएका लाभग्राहीले २०७५ पुस मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता वापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र २०७६ वैशाखभित्र अन्तिम किस्ताको १ लाख रुपैयाँ बुझिसक्नुपर्ने समय तालिका बनाएको थियो।
प्राधिकरणको समयतालिका सरकारका मन्त्रीबाटै उल्लंघन भएको छ। स्थानीय तहका वडा कार्यालय मार्फत आवास पुननिर्माण सुरु नगरेकाहरुलाई २०७५ पुस १५ गतेभित्र पहिलो किस्ता वापतको अनुदान फिर्ता गर्न ताकेता पनि गरिएको थियो।
नक्कली पीडितको बिगबिगी
राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचका आधारमा भुकम्प पिडितको सूचीमा नाम दर्ता गराएर अनुदानको दुरुपयोग गर्न खोज्नेहरुका कारण म्याग्दीमा पुनःनिर्माणले गति लिन सकेको छैन। तत्कालीन अवस्थामा कर्मचारीलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर भूकम्प पीडित भएकाले अहिले पुननिर्माणमा अवरोध, बेवास्ता र अटेरी गरिरहेका जनप्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
‘कार्यालय स्थापना हुनुअघि नै बनेका घरहरुको मापदण्ड पूरा नहुनु, प्रवलीकरण गरेर बस्न सकिनेलाई पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनेर सम्झौता हुनु र पीडितकै बेवास्ताले पुननिर्माणमा समस्या भएको छ’, आयोजना प्रमुख गेलालले भने, ‘घर नबनाउने पीडितलाई अनुदान फिर्ता गराउन ताकेता गरेका छौं। तर अहिलेसम्म कसैले पनि गरेका छैनन्।’
आंशिक क्षति भएर पनि पूर्ण क्षतिको फारम भरेका र अन्य ठाउँमा घर भएकाहरुले पनि अनुदान लगेको भन्दै प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २१ वटा उजुरी परेको थियो। बेनी नगरपालिकाको रत्नेचौर, अर्थुंगे लगायत केही ठाउँमा नक्कली भूकम्प पीडितले अनुदान दुरुपयोग गरेको उजुरी परेपछि छानबिनका क्रममा पुष्टि भएपछि उनीहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान रोकीएको प्रजिअ लीलाधर अधिकारीले बताए।
अनुदान लिएर आवास पुनःनिर्माण तथा रकम फिर्ता गर्न बेवास्ता गर्नेमा दलका नेता, कार्यकर्ता, शिक्षक, कर्मचारी, पत्रकार र अगुवाहरु धेरै छन्।
वास्तविक पीडित अनुदानबाट बञ्चित
बेनपा ४ तातोपानीकी कोपीला आचार्यले २०७३ मा भुकम्पले लडाएको घर पुनर्निर्माण गरिसक्दा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले म्याग्दीमा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता र अनुदान वितरण प्रक्रिया सुरु गरेकै थिएन्।
भूकम्पबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएको पीडितको सूचीमा रहेकी आचार्यले घर निर्माण सके पनि पहिलो किस्ता वापत ५० हजार रुपैयाँभन्दा थप अनुदान पाएकी छैनन्।
‘अनुदान पाइन्छ भनेर सय कडा दुईका दरले ब्याज तिर्ने गरी ऋण काडेर आठ लाख खर्चेर घर बनाए’, आचार्यले भनिन् ‘घर बनाइसकेपछि आएका प्राविधिकले मापदण्ड पुगेन भनेपछि सरकारले दिने अनुदान पाएकी छैन।’
बेनपा ५ पुलाचौरका खेमराज शर्माले १८ लाख खर्चेर घर पुननिर्माण गरेको एक वर्ष भएपनि अझै पहिलो किस्ता बोहकको अनुदान पाएका छैनन्। शर्माले बनाएको घर पनि प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसारको नभएपछि अनुदानबाट बञ्चित भएको गुनासो गर्छन्। ‘बनाइसकेको घर प्राविधिकले भनेजसरी भत्काएर नयाँ बनाउने बुता छैन। मापदण्ड पुगेन भनेर अनुदान रोकीएपछि ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर समस्या भएको छ’, शर्माले भने।
७ जना प्रवलीकरणमा छन भने ४२५ जनाले सूचीमा नाम छुटेको भन्दै गुनासो दर्ता गराए पनि प्रक्रियाअघि बढेको छैनन्। बनिसकेका निजी आवासको हकमा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अथवा पुरानै घरमा रहेकाहरुले प्रवलीकरण गरेर थप ५० हजार रुपैयाँमात्र पाउने विकल्प रहेको आयोजना प्रमुख गेलालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
