विद्यार्थीलाई खेलकुदमा जोड्दै प्रदेश सरकार

विद्यार्थीलाई खेलकुदमा जोड्दै प्रदेश सरकार

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई खेलकुदमा अनिवार्य जोड्ने योजना ल्याएको छ। आगामी वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक शत्रबाट ‘म अगाडि बढ्छु’ भन्ने नाराका साथ माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने अढाई लाख विद्यार्थीलाई खेलकुदका गतिविविमा सहभागी गराउने र प्रत्यक्ष रुपमा खेलकुदमा जोड्ने सरकारको योजना छ। 

सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुदका गतिविधि कम भइरहेको र खेलकुदमा जोडिने अवसरबाट विद्यार्थी बन्चित भइरहेको अवस्थामा सरकारले महत्वकांक्षी योजना अघि सार्ने भएको हो।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले आगामी शैक्षिक शत्रदेखि प्रदेशका अढाई लाख विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रुपमा खेलकुदमा सहभागी गराइने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए। मोरङको बेलवारी नगरपालिका–११ लक्ष्मीमार्गमा एन प्याब्सन मोरङले आयोजना गरेको खेलकुद कार्यक्रमको बिहीबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले विद्यार्थीलाई खेलकुदमा जोड्न अनिवार्य जस्तै बनेको बताए।

नेपाली समाजमा रहेका जातीय, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधतालाई जोड्ने सुत्रको काम खेलकुदले गर्ने बताउँदै उनले खेलकुदलाई विद्यालयस्तरबाटै माथि उकास्नु पर्ने अवस्था रहेको जनाए। ‘खेलकुदले जात, भूगोल, धर्म केही पनि भन्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले खेलकुदका माध्यमबाट सबैलाई सामूहिक रुपमा जोड्न र एकताको सुत्रमा बाँध्न सकिन्छ।’ 

विद्यालय तहबाटै खेललाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ। शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने खेलकुदमा दुई हजार विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्ने एन प्याब्सन मोरङका सचिव नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। एन प्याब्सन स्पोर्टस् मिटमा छात्र तथा छात्रातर्फ दौड, रिले दौड, लङ्जम्प, हाईजम्प, ट्रिपल जम्प, सर्टपुट, कवर्डी तथा भलिवलका खेलहरु समावेश गरिएको ढकालले बताए।

मोरङको बेलवारी नगरपालिका–११ लक्ष्मीमार्गमा एन प्याब्सन मोरङले आयोजना गरेको खेलकुद कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की। तस्बिर स् किशोर बुढाथोकी    


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.