काठमाडौं : सरकारले राजदूत फर्कनुअघि नयाँ तय गर्न सकेको छैन। गत असारमा पद रिक्त हुनु तीन महिनाअघि नयाँ राजदूत सिफारिस गरिसक्ने कार्यविधि पारित भइसकेको छ। कार्यकाल सकिनु तीन महिना अघि राजदूत नियुक्ति हुने प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सरकार गठन भएको ११ महिना भइसकेको छ। त्यसयता फिर्ता बोलाइएका र कार्यकाल सकिएका राजदूतका स्थानमा नयाँ नियुक्ति भएको छैन। रिक्तभएको एक वर्षपछि सरकारले नयाँ राजदूत पठाउने तयारी गरेको छ।
राजनीतिक परिवर्तनलगत्तै संसदीय सुनुवाइ समिति नहँुदा सरकारलाई राजदूत नियक्तिमा समस्या भएपनि अहिले त्यस्तो छैन। असार २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा पद खाली हुनु ३ महिनाअघि नै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले विवादमा परेकी राजदूत लक्की शेर्पालाई राजिनामा गर्न लगायो, तर त्यहाँ कसलाई पठाउने हो त्यो तय गर्न सकेको छैन। यस्तै स्पेन, बंगलादेश, दक्षिण कोरियाका राजदूतलाई कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै फिर्ता बोलाइएको छ। ती स्थानमा पनि नयाँ राजदूत पठाउने विषय प्राथमिकतामा परेको छैन।
कार्यकाल सकिनै लागेका दक्षिण अफ्रिकाका रादूतलाई फिर्ता बोलाएर न्यूर्योकको स्थायी प्रतिनिधि बनाइएको छ। परराष्ट्रसँगै अन्य मन्त्रालयका अधिकारी पनि राजदूतको लविङमा छन्। संसद् सचिवालयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्दै आएका व्यक्ति राजदूतमा जान पाउनुपर्ने लविङ थालेको छ।
जनताले पत्याएको वर्तमान सरकारले यस्ता सामान्य विषयमा चासो राख्नु आवश्यक रहेको अधिकारीहरू सुझाउँछन्। यद्यपी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संसदीय समितिमा राजदूत सिफारिशको नमिठो पाटो उल्लेख गरी सिफारिश कसरी हुँदो रहेछ भन्ने छनक दिइसकेका छन्। ‘अन्यत्र कहीं अवसर नपाएकालाई राजदूत भए पनि पठाइदिनु भन्छन्। त्यो सूची हेर्दा हाँसो उठ्छ’, संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए। यही कारणले पनि राजदूत चयनमा ढिलाइ भएको उनको आशय थियो। यसअघि सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपनि विवादमा परेपछि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेन।
अस्ट्रेलिया, स्पेन, बंगलादेश, दक्षिण अफ्रिका र दक्षिणकोरियामा राजदूत पद खाली
राजदूतमा समावेशीलगायतका विषय उठेपछि सरकारले सक्षम ब्यक्तिलाई पठाउने तर्क गरिरहेको छ। उपलब्ध ब्यक्तिमा सक्षमलाई समावेशी आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सरकारले बताइसकेको छ। राजदूत हुन विश्व परिवेशको उत्कृष्ठ ज्ञान, भाषिक दक्षता र सम्बन्धित मुलुक बारे जानकार हुनैपर्ने प्रावधानसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याए पनि सिफारिस व्यक्ति त्यसमा अब्बल भए/नभएको प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
राजदूत पदको मर्यादालाई हल्कारूपमा लिन नहुने भन्दै नयाँ मापदण्ड बनाए पनि नियुक्ति गर्दा त्यो लागू नहुने पुरानै समस्या हो। परराष्ट्र मन्त्रालय भित्रबाट नै राजदूत हुनेले कतिले स्तरीय अंग्रेजी र अर्को मुलुकको राष्ट्रिय भाषा बुझ्छन् यो विषयमा पनि वहस आवश्यक छ। सेवा प्रवेशपछि उनीहरूको परीक्षण हुने परिपाटी छैन।
सिंगापुरमा परराष्ट्र सेवाका ब्यक्ति भनेपछि अन्य सेवा तर्र्सन्छन्। तर्सनुको कारण हो, कूटनीतिक सेवामा रहेकाको ज्ञान। तर, हामी कहाँ तर्सनु पर्ने अवस्था छैन। फ्लाइङ राजदूतको कन्सेप्ट त्यहाँ छ।
पछिल्लो समय राजदूत पद र त्यसको गरिमालाई हल्कारूपमा लिन थालिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रीले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्। सरकारले भारतमा निलाम्बर आचार्य, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि दुई नेपाली मिसन न्यूयोर्क र जेनेभामा क्रमशः अमृतबहादुर राई र मणीप्रसाद भट्टराईलाई राजदूतमा नियुक्त गरिसकेको छ। यस्तै युएईमा कृष्णप्रसाद ढकाल र मलेसियामा उदयराज पाण्डेको नियुक्ति भइसकेको छ। दोस्रो लटमा सिफारिस परेकामध्ये राष्ट्रसंघमा सहमति (अग्रिमो) चाँहिदैन भने अन्य स्थानमा सहमति चाहिने हुनाले ढिलाइ भएको हो। भारतबाट यसपटक तुलनात्मक रूपमा छिटो सहमति आएको थियो। अन्य राजदूत भने नियुक्त हुने प्रक्रियामा नै छन्। उनीहरूको सहमति (अग्रिमो) सरकारले कुरिरहेको छ। सरकारले क्यानडा, फ्रान्स, थाइल्याण्ड र कुवेतमा पनि राजदूत सिफारिस गरिसकेको छ।
नेपालको ३० मुलुकमा दूतावास, तीन स्थानमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग र ६ स्थानमा महावाणिज्य दूतावास छ। सरकारले दूतावासको अवस्था अध्ययन गर्न एक टोली बनाएर खटाइ सकेको छ। धेरै पटक दूतवास आवश्यक भए–नभएको, आवश्यक कर्मचारी राख्ने विषयमा समितिले अध्ययन गरे पनि ती सिफारिस थन्किने गरेका छन्। पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको नेतृत्वको टोलीले अध्ययन थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
