काठमाडौं : केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्यो। यसबीचमा सरकारको अधिकांश समय कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउनमै बितेको सरकार सम्बद्ध अधिकारी नै बताउँछन्। ‘यता मिलायो, उता बिग्रिन्छ, उता मिलायो यता,’ एक मन्त्रीले भने, ‘हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था र अपरिपक्व बोली नै कूटनीतिको दुःख हो।’
स्थिर, समृद्ध एवं विकासको सपना देखाएको सरकारले छिमेक र विश्व शक्तिसँगको समन्वयमा समय खर्चिए पनि विश्वास आर्जनमा आफैं स्पष्ट हुन सकेन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता सम्हालेलगत्तै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको भ्रमण गरे। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा, कोस्टारिका र पछिल्लो समय स्विट्जरल्यान्डको डावोसमा उनले नेपालको धारणा राखे। यति हुँदाहुँदै पनि सरकार अझै सुदृढ नभएको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्।
यहीबीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमण गरे। उनले त्यसअघि पनि दुई पटक युरोप, जापान, भारत, चीन, अजरबैजानलगायत देश भ्रमण गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि एक वर्षको अवधिमा कतार र पोल्यान्ड गइन्। सँगै राष्ट्रसंघको एक सत्रमा सहभागी गराउन न्युयोर्क र छिमेकी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्समा सहभागी हुन उनी चीन जाने तयारी छ। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा हुनु र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई सरकारले सम्बन्ध सुधारको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिका रूपमा हेरिएको छ। तर बिम्स्टेकपछि भारतले आयोजना गरेको सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने नेपालको निर्णयले नेपाली सेनालाई समेत विवाद र अलमलमा पार्यो।
एक वर्षको अवधिमा भएका महत्त्वपूर्ण भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक छवि माथि उठेको दाबी गरिए पनि लक्ष्यमा पुग्न नसकेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि ‘इन्डो प्यासिफिक’ क्षेत्रको सामरिक राजनीतिमा आफूलाई संलग्न गराउँदै नेपालले यस क्षेत्रको भूमिका अपेक्षा गरेको थियो। यसले दक्षिण एसियामा नेपालको भूमिका देखिने अवस्था आएको सरकारले बताएको छ। तर एसिया प्यासिफिकभित्र नेपाल पसेको भन्दै त्यसको आलोचनासमेत भएको छ। त्यही समयमा भेनेजुएला जनविद्रोहमा अमेरिकी भूमिकालाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि कूटनीतिक तनाव उत्पन्न भएको छ।
विशेषगरी उनले अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी हस्तक्षेप’ भनेपछि अमेरिका सत्तारूढ दलसँग चिढियो पनि। र उसले सरकारको आधिकारिक धारणा माग्यो। सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्यो। तर त्यसलाई अमेरिकीहरूले अध्यक्षको वक्तव्यको राम्रो सम्पादन भनिदिए। पछि सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालयले दुवै वक्तव्य आधिकारिक भनिदिएपछि चिसिएको नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध अझै सुधारिएको छैन।
यहीबीचमा पश्चिमी मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको संयोजनमा नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्पादनमा सरकारलाई सजग हुन भन्दै काम सक्न संयुक्त रूपमा आग्रह गरे। त्यसपछि सरकार र सत्तारूढ दलभित्र एक प्रकारको तरंग आयो। सरकारले कूटनीतिमा केही आशातित काम गरेको तर दलभित्रको वक्तव्यबाजीले असहजता अनुभव गर्नुपरेको दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. निश्चलनाथ पाण्डेले बताए। ‘सरकार बनेपछि नेपालतर्फ भएका भ्रमण, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, प्रधानमन्त्रीको डावोस र परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण उपलब्धिमूलक नै हुन्’, पाण्डेले भने, ‘एक वर्षसम्म पनि सबै दूतावासमा राजदूत पठाउन नसक्नु र विदेश मामिलामा दलभित्रै वक्तव्यबाजी हुनु सरकारका नराम्रा पक्ष हुन्।’ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया नै ढिलो गरी आरम्भ भयो। त्यसमा पनि पहिलो चरणमा दिल्ली पठाउने राजदूतको सिफारिस नै विवादमा परेपछि सरकारले दोस्रो चरणमा नीलाम्बर आचार्यलाई पठाएको छ। उनी सोमबार दिल्ली जाँदै छन्।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लिएको सरकारले आर्थिक सूचक भने उँभो लगाउन सकेको छैन। शासनका सबै क्षेत्रमा अझै पनि संक्रमणकालीन अस्तव्यस्तता कायमै रहेको उनीहरूको वक्तव्यले पनि सरकार कूटनीतिक चंगुलमा परेको देखिन्छ। एकबर्से कार्यकाललाई सरकारले आधार वर्ष भने पनि यो वर्ष कूटनीतिक उपलब्धि औसत मात्र हासिल गर्न सकेको पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईको भनाइ छ।
राजदूत नियुक्तिमा देखाएको अग्रसरता, शक्ति मुलुकसँगको सामीप्य र यस क्षेत्रमा सक्रियता देखाउन खोजे पनि यसमा सुझबुझको अभाव देखिएको उनले बताए। होली वाइन प्रकरणले मुलुकलाई विश्वमै पुड्को बनाएको र भेनेजुएला प्रकरणले सत्तारूढ दलको उदांगो रूप देखिएको उनको भनाइ छ। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका मिलन तुलाधरले सरकारले राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहे पनि यसबीचमा आएका विविध समस्याले कूटनीतिमा अल्झन आइरहेको धारणा राखे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
