दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त शक्तिशालीको एकवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ। यो अवधिमा नागरिकले जुन उत्साहका साथ वाम गठबन्धनलाई मुलुक कम्तीमा पाँच वर्षका लागि राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बन्न नपरोस् भन्ने अभिमत दिए, जनताको मतअनुसार सरकारले महसुस हुने गरी काम भने गर्न सकेन।
मुलुकको निराशाजनक आर्थिक परिसूचकहरूले नै सरकारले काम गर्न नसकेको देखाउँछन्। सरकारले नारा अघि सार्यो—समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। तर आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक देखिएका छैनन्। सबैभन्दा पेचिलो सवाल बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो वैदेशिक लगानी हुन्। स्वदेशी उद्योग र कृषि क्षेत्रको संरक्षण गरी यिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेको भए व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै करिब सात खर्ब पुग्ने थिएन। दुईतिहाइ शक्तिशाली र स्थिर सरकार रहेका बेला गत वर्षको भन्दा पनि थोरै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आए। कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न झेल्नुपर्ने बाधा, व्यवधान र बनाउनुपर्ने वातावरण नबनाएकै कारण यी काम हुन सकेनन्। त्यसमाथि मुलुकको अर्थतन्त्र बुझेको विज्ञ नै अर्थमन्त्री भएका बेला सरकारको आर्थिक नीति र व्यवहार उल्टो भयो।
सुशासनका मामिलामा पनि सरकार चुक्यो। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, वाइडबडीमा उन्मुक्ति, ३३ किलो सुन प्रकरण, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड जनताले प्रत्यक्ष महसुस गरेका विषयमा सरकारले सम्झौता गर्यो। नेपाल नै त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा पनि वाहवाही पाउँछन्। उदाहरणका लागि विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङ। उनले कुनै आश्चर्यजनक काम गरेनन्, तर एउटा कार्यकारी निर्देशक भएर गर्नुपर्ने काम गरे। एउटा इन्जिनियरले मुलुकलाई अन्धकारमुक्त गर्न सक्छ भने दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने खाकासमेत कोर्न सकेन। अन्तिम संघारमा आइसकेको मेलम्चीलाई एउटा सचिवले बन्धक बनाएर राख्दा प्रधानमन्त्री टुलुटुलु हेरिरहन्छन् भने सुशासन कसरी अपेक्षा गर्ने ?
सर्वसाधारणको तीव्र अपेक्षा र आफ्नै घोषणा सम्बोधन गर्न नसके पनि सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि केही ऐन बनाउने काम भने गरेको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत्को सुरुवात, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रमिकको ज्याला वृद्धि, मजुदरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, साना किसानको ऋण मिनाहा, बन्द भएका विमानस्थल सुचारु, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको श्रम स्वीकृति प्रदेशमै व्यवस्थालगायत सरकारका केही उल्लेख गर्न लायक प्रयास हुन्। छिमेकी भारतसित विद्युत् व्यापार र इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सम्झौता भएका छन्। यी सम्झौताले अबका दिनमा मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सघाउ पुर्याउनेछन्। वर्तमान सरकारलाई भारत सरकारले गरेको विश्वासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
एसियामै गरिब राष्ट्रमा पर्ने नेपालका जनताको निश्चय पनि अपेक्षा धेरै छन्। सगरमाथासरि चुलिएका यी अपेक्षा रातारात वा एक वर्षमा सम्बन्ध कदापि पूरा हुन सक्दैनन् तर आधारहरू भने तय हुन सक्थे। अबका दिनमा सरकारले विवादास्पद मन्त्री हटाउने, सुशासन कायम गराउने र ऐन नियमको परिपालना मात्र गराउन सक्यो भने जनतालाई छुने गरी काम गरेको देखिनेछ। त्यसअतिरिक्त काम–गराइका सवालमा आएका आलोचनात्मक टिप्पणी र आवाजलाई पनि सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। स्वदेशी र वैदेशिक लगानीका बाधाका रूपमा दिएका विद्यमान ऐन खारेज गरेर एकद्वार संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। स्थापित थितिमा सरकार हिँड्यो भने आगामी दिन आशावादी हुन सकिने ठाउँ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
