नदेखे झैं गरिएका दुई मुद्दा

नेपाली मिडियामा आएका दुइटा खोजी रिपोर्टिङप्रति सरकार बेसरोकार बन्दैछ, अदालती अग्रसरता भने बढेको छ।

विगत दुई महिनामा हामीले दुइटा गतिला खोजी रिपोर्टिङहरू पढ्न पायौं। त्यसमा एउटा सेतोपाटीले गरेको तपस्वी भनिने रामबहादुर बमजनको आश्रममा भएका आपराधिक क्रियाकलापको खुलासा थियो भने अर्को खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले गरेको वैदेशिक लगानीका नाममा भइरहेको आर्थिक चलखेलको विस्तृत विवरण। यी दुवै रिपोर्टिङमा थप खोज्नुपर्ने वा ‘फलोअप’ गर्नुपर्ने पक्षहरू होलान्, तर अहिल्यै जे–जति तथ्य सार्वजनिक भएका छन्, सम्बन्धित दोषीहरूमाथि तत्काल कार्बाही चलाउन ती पर्याप्त छन्। तथापि सरकारको ‘सिस्टम’ त्यसका निम्ति क्रियाशील हुन चाहेन। यसले के देखाउँछ– मिडियाको प्रभाव कम भएको हो या सरकारी संयन्त्रमा जवाफदेही अरू घट्दै गएको हो ?

बमजन प्रकरणकै कुरा गरौं। उनका सम्बन्धमा पहिले सेतोपाटीमा आएको शृंखलाबद्ध रिपोर्टिङ र पछि अन्य सञ्चारमाध्यममा पनि समेटिएका सामग्री (अचेल एउटा मिडियाले उठाएको मुद्दालाई अरूले पनि पछ्याउने चलन धेरथोर सुरु भएको छ !) बाट के प्रष्ट हुन्छ भने बमजन आ श्रममा यौन दुव्र्यवहार, कुटपिट र हत्यासम्मका घट्ना हुँदा रहेछन्, तर त्यसलाई भित्रभित्रै गुपचुप पारिँदो रहेछ। त्यससम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि कम्तिमा चार परिवारले त्यहाँबाट आफ्ना आफन्त बेपत्ता भएको उजुरी प्रहरीलाई दिएका छन्। प्रहरीले एकजना मारिएको आशंका गरिएको सिन्धुपाल्चोकको आश्रममा एकपटक छापासमेत मार्‍यो, तर त्यसभन्दा अगाडि बढ्न चाहेन। त्यतिन्जेलमा राज्यमन्त्रीसमेत भइसकेका बमजन समूहकै एकजना अगुवाले सत्तारुढ दलभित्रै दबाब सिर्जना गरिसकेका थिए। कारण यही हो वा नखुलेका अन्य पाटोले गर्दा हो– बमजन प्रकरण विस्तारै सेलाउँदै गएको छ।

खोपकेले ‘नेपालिक्स’ नाम दिएर गरेको रिपोर्टिङका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भयो। केही नेपाली नवधनाढ्यले नेपालबाटै कालो धन विदेश पुर्‍याउने, त्यसलाई वा उतैको गैरकानुनी आर्जनलाई स्रोत नखोजिने ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा लैजाने, अनि त्यहाँबाट सेतो बनाएर वैदेशिक लगानीका नाममा यता ल्याउने सिलसिला चल्दैआएको रहेछ। यो करछलीको क्रमलाई नेपाली खोज पत्रकारहरूले केही विदेशी सहकर्मीको सहयोगमा उत्खनन् गरे। भलै विदेशमा गरिएका सबै कारोबार र विदेशबाट आएका सबै लगानी ‘शंकास्पद’ हुँदैनन्। त्यसैले कुन कारोबार या लगानी वैध हो, कुन अवैध भन्ने सम्बन्धमा अरू मिहिन अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, हालैका खुलासाका आधारमा समेत केहीमाथि तुरुन्तै कार्बाही थाल्न भने सम्भव छ।

खोपकेको यो रिपोर्टिङलाई अधिकांश दैनिक र चलेका ‘न्यूज पोर्टल’ हरूले ठाउँ दिए। त्यसबाट दबाबमा परेको सरकारले त्यसबारे छानबिन थाल्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रसम्म त पठायो। तर, त्यसपछि थप केही प्रगति भएजस्तो देखिएको छैन। कम्तिमा शंकास्पद ढंगबाट ल्याइएको रकमको स्रोत के हो भनेर सोध्दा मात्र पनि धेरैसँग वैध जवाफ उपलब्ध छैन। तर सरकारी निकायहरू किन अलमलमा परेका छन् भने जस–जसको नाम यो प्रकरणमा जोडिएर आएको छ, ती अनुहार प्रायः सत्ताकेन्द्रकै वरिपरि घुमिरहेका देखिन्छन्। वास्तविक सत्ता सञ्चालक जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् वा उनीहरू– कहिलेकाहीं त भ्रमसमेत सिर्जना हुन्छ !

राजनीति र अनियमितताको यो मि श्रणबाट आर्थिक अपराधले मात्र संरक्षण पाइरहेको छैन, नीतिगत भ्रष्टाचारको ढोका पनि ह्वांगै खोलिएको छ। यस्ता मामिलाको छानबिनमा सरकार इमान्दार नहुँदा या हेलचेक्राई गरिँदा आशंकाहरू थपिँदै गएका छन्। सरकार गैरजिम्मेवार भएको खण्डमा उसलाई घच्घच्याउने र जवाफदेही बनाउने दायित्व संसद्को हो। तर, संसद आफैं अहिले दुईतिहाइको भारबाट थिचिएको छ। सांसदहरूले प्रश्न गर्नै बिर्सन थालेजस्तो देखिन्छ। सत्तापक्ष त भइहाले, विपक्षीसमेत बेपत्तासरह छन्। त्यसै पनि ठूला अनियमिततामा ‘सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमति’ हुने रोगले २०६३ यता गाँज्दै लगेको छ। शंकास्पद आर्थिक कारोबारका सवालमा पनि अर्थ समितिले सामान्य चासो दिनेबाहेक संसद्भित्र गम्भीर आवाज उठेको देखिएन, जसरी बमजन प्रकरणलाई पनि त्यहाँ लगभग बेवास्ता गरियो।

दुईतिहाइको सुविधाजनक बहुमतप्राप्त सरकारले जे–जसरी द्रुतगतिमा काम गर्ला भन्ने आम अपेक्षा थियो, एक वर्षको अवधिमा त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ।

सरकार र संसद् अर्थात् कार्यपालिका र व्यवस्थापिका– राज्यका यी दुवै अंग महत्त्वपूर्ण मुद्दामा चुकिरहेका बेला तेस्रो अंग न्यायपालिकाचाहिँ क्रियाशील बन्दै गएको छ। खासगरी नयाँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा गत पुसमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा आएपछि भटाभट ‘लोकप्रिय’ निर्णयहरू लिन थालेका छन्। ‘नेपालिक्स’ सँगै अन्तरसम्बन्धित दुइटा मामिलामा पनि न्यायालय अग्रसर भएको देखियो। त्यसमा एउटा, एनसेलबाट ६१ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर उठाउनेसम्बन्धी आदेश हो भने अर्को अजेयराज सुमार्गीले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकबाट विवादास्पद ढंगले ल्याएको र राष्ट्र बैंकले चार वर्षदेखि ‘फ्रिज’ गरेर राखिदिएको करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ यथास्थानमा राख्न वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएको निर्देशन।

यी दुवै प्रकरणमा सरकार कमजोर देखिँदा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सुमार्गीले राजनीतिक छहारी पाएको र एनसेल प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूले राजनीतिक ‘सेटिङ’ मिलाएकाले नै यी मामिलामा सबैखाले सरकारहरूले आँखा चिम्लिँदै आएका थिए। त्रिभुवन विमानस्थलको ३३ केजी सुन तस्करी काण्ड एवं त्यसैसँग जोडिएको सनम शाक्य हत्याको अनुसन्धानमा पनि गृह प्रशासन कमजोर देखियो, यता प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको न्याय परिषद्ले भने त्यसका अभियुक्तप्रति नरम नीति अपनाउने विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई छानबिनको दायरामा तान्यो। भोलि निर्मला हत्या प्रकरण र बमजनका विषयमा समेत अदालत अग्रसर हुन थाल्यो भने वाहवाही नै पाउने हो। किनभने दुईतिहाइको सुविधाजनक बहुमतप्राप्त सरकारले जे–जसरी द्रुतगतिमा काम गर्ला भन्ने आम अपेक्षा थियो, एक वर्षको अवधिमा त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ। सरकारले दूरगामी महत्त्वका केही कामहरू गरे पनि जनताका दैनन्दिन सरोकारहरूतर्फ ध्यान दिन सकेकै छैन। अदालतको प्रवेश त्यहींनेर हुन थालेको छ।

नेपाली पत्रकारिताका तमाम् कमीकमजोरीहरू होलान् तर केही ठूला ‘स्क्यान्डल’हरूको खुलासा गर्ने र त्यसबारे निरन्तर ‘फलोअप’ गरिरहने आफ्नो दायित्वबाट मिडिया मूलभूत रूपमा चुकेको देखिँदैन। कतिपयलाई नेपाली समाजको सामूहिक स्मरण कमजोर छ र जति ठूलो खुलासा भएपनि एकाध महिनामा त्यसलाई मान्छेले बिर्सिहाल्छन् भन्ने पनि लाग्ला। तर केही सञ्चारमाध्यमले निरन्तर लेखिरहँदा र अभिलेखीकरण गरिरहँदा अन्ततः कतै न कतै, कहीं न कहींबाट त्यसको सुनुवाइ हुँदो रहेछ। अरू केही नभए पनि त्यसबारे सर्वसाधारण राम्रोसँग सुसूचित भइरहेका हुन्छन् र त्यससँगै बढ्दै जाने सुशुप्त दबाबले कुनै न कुनै निकायलाई कार्बाही अगाडि बढाउन प्रेरित गर्दो रहेछ। त्यसमाथि अहिले ट्विटर, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्चार नागरिक आवाजलाई संगठित पार्ने र व्यापक दबाब सिर्जना गर्ने सशक्त ‘भर्चुअल’ माध्यम बनिसकेका छन्। एनसेलको करछली र ‘ट्याक्स हेवन’ प्रकरणमा त्यही भएको हो। त्यसबारे कान्तिपुरलगायतका मिडियाले सुरुबाटै लगातार लेखिरहँदा त्यो ‘डकुमेन्टेड’ हुँदै आयो, जनचासोको ‘मुद्दा’ बन्यो र अन्ततः न्यायिक निकायबाटै आदेश हुनुपर्ने ठाउँमा पुग्यो।

सामान्यतया अनियमितताका मामिलामा सञ्चारमाध्यमले खेल्ने भूमिका सीमित हुन्छ। उसले ओझेलमा परेका या लुकाउन खोजिएका मुद्दाहरूलाई तथ्यसंगत ढंगले सार्वजनिक गरिदिने हो। त्यसरी आएका जायज मुद्दाहरूलाई टिप्ने र कार्बाही अगाडि बढाउने काम सरकारको हो। सरकारी निकायले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा या उल्टो लुकाउन खोज्दा राज्यका अन्य अंगले सक्रिय हुने अवसर पाउँछन्। हालका मुद्दाहरूमा पनि सरकारी सिस्टमले वा संसद्ले राम्रोसँग काम गरेको भए सायद न्यायिक सक्रियता आवश्यक पर्ने थिएन। तर, ती मुद्दामा न्यायालय आफैं सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएपछि अब उसले दिएका आदेशहरू सरकारका निम्ति बाध्यकारी बनेका छन्।

आशा गरौं– एनसेल, आर्थिक छली, बमजन प्रकरण, निर्मला हत्याकाण्डलगायत यसबीच प्रकाशमा आएका सार्वजनिक सरोकारका अनेकन् मुद्दामा मिडिया, नागरिक र अदालत अघि–अघि, सरकारी निकायहरू पछि–पछि भइरहनुपर्ने विरोधाभास अब बारम्बार दोहोरिने छैन।