काठमाडौं : सरकारले सातै प्रदेशमा सूचनाप्रविधि अदालत गठन गर्ने तयारी गरेको छ। हालै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको सूचनाप्रविधि विधेयकमा विशेष अदालतको ढाँचामा सूचनाप्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसअघिको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा रहेको सूचनाप्रविधि न्यायाधिकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सूचनाप्रविधि अदालतको गठन गर्ने तयारी भएको हो। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा सूचनाप्रविधि न्यायाधिकरण र सूचनाप्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण गरी दुईवटा व्यवस्था गरिएको थियो। अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार हाल गठन गर्न थालिएको अदालत सुरु तहको हो। ‘अहिले करसँग सम्बन्धित मुद्दा सिधै अदालतमा नगएर सुरुमा राजस्व न्यायाधिकरण जाने व्यवस्था छ। यो विधेयकमा पनि सूचनाप्रविधिको विषयमा भएको घटना सुरुमा सूचनाप्रविधि अदालतमा गएपछि मात्रै जिल्ला अदालतमा जानेछ’, अर्यालले भने।
सरकारले सातै प्रदेशमा एक–एकवटा सूचनाप्रविधि अदालतको योजना ल्याएको हो। ‘यो क्षेत्रमा आउने घटना कम्प्लेक्स हुने भएकाले यसमा वाणिज्य, सूचनाप्रविधि तथा कानुन गरी तीन क्षेत्रको तीन जनाको इजलास हुने भनिएको हो’, उनले थपे। यो अदालतमा एक जना कानुन सदस्य, एक जना सूचनाप्रविधि सदस्य र एक जना वाणिज्य सदस्य रहने भनिएको छ। कानुन सदस्य अदालतको अध्यक्ष हुनेछ।
कानुन सदस्यको रूपमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको अथवा भइरहेको हुनुपर्नेछ। कम्प्युटर विज्ञान वा सूचनाप्रविधिसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र विद्युतीय कारोबार, सूचनाप्रविधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा आठ वर्षको अनुभव प्राप्त नेपाली अदालतको सूचनाप्रविधि सदस्य हुन योग्य हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वाणिज्य सदस्यको रूपमा व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा कम्तीमा आठ वर्षको अनुभव प्राप्त नेपाली हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
‘सरकारले ल्याएको यो अदालतको परिकल्पनाको उद्देश्य अहिले सूचनाप्रविधि सम्बन्धी मुद्दामा जानकारी अभावले निर्णय हुन नसक्ने, गलत निर्णय हुने अवस्थालाई चिर्न खोजिएको हो’, अर्याल भन्छन्, ‘यो लागु भएको खण्डमा यसले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ।’ यसअघि केन्द्रमा मात्र सीमित यसलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्दा स्थानीय स्तरमा पनि सहज पहुँच हुने अर्याल बताउँछन्। तर सँगसँगै यसको कार्यान्वयनमा भने समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
२०६३ सालमा आएको विद्युतीय कारोबार ऐनलाई आजसम्म पनि प्रयोगमा ल्याउने नसकेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनको विषयमा चुनौती हो। २०६३ सालको न्यायाधिकरणकोे योजनालाई अहिलेसम्म पनि सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। विधेयकले अदालत गठन नभएसम्मका लागि ऐन बमोजिमको मुद्दा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई तोकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
