सरकारको एक वर्ष : ‘आर्थिक सुधारभन्दा तथ्यांक मिलानमा केन्द्रित’
फागुन ३, २०७५ शुक्रबार ९:१७:०
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। दुई तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको सरकारले आर्थिक सुधारमा तीव्रता दिने अपेक्षा रहे पनि एक वर्षे कार्यकाल खासै उल्लेखनीय रहन सकेन। तर, मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको प्रथम चरणमा प्रवेश गरेसँगै सरकारले एक वर्ष पूरा गर्नु उपलब्धिमूलक ठानिएको छ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सरकारको एक वर्षे प्रगति समीक्षामा मुलुकको आर्थतन्त्रको सकारात्मक पाटो चर्चा गर्दा चालु आवको पहिलो ६ महिनाका केही नकारात्मक सूचकलाई भने नखुलाएको आलोचकहरू बताउँछन्। सरकारको प्रगति विवरण नतिजामूखीभन्दा तथ्यांक मिलानतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।
बिहीबार सरकारको प्रगति सार्वजनिक गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आर्थिक वृद्धि ६.७ प्रतिशत पुगेको जानकारी गराए। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको समेत जिकिर गरे। यद्यपि बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक चालु आवको पहिलो ६ महिनाको समीक्षा प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखाएको छ।
महँगी ४.२ प्रतिशत
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुद्रास्फिति ४.० प्रतिशत थियो। चालु आवको सोही अवधिमा ०.२ प्रतिशतले बढेको ओलीले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा मूल्य वृद्धि ४.६ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले महँगी नियन्त्रणमा सरकार सफल भएको दाबी गर्न छाडेनन्।
‘धेरैलाई आश्चर्य लाग्ने गरी यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा औसत महँगी ४.२ प्रतिशतमा सीमित छ। यहीनेर ‘महँगी अचाक्ली बढ्यो। के यही दिन देख्न हामीले लोकतन्त्र ल्याएका थियौं ? ’ जस्ता तर्क गर्नेसँग थोरै सम्वाद गर्न चाहन्छु, ‘बेसाहा सस्तो छ, ज्यालाबाट ब्रह्मान्ड नै किन्न सकिन्छ त म पनि कहाँ भनिरहेको छु र ? तर तुलना त हिजो र आजको बीचमा हुनुपर्ने होला नि ? तपाईंहरू नै भन्नुस् न त, अहिले औसत मुद्रास्फिति ४.२ प्रतिशत छ, गत साल कति थियो ? यो मुद्रास्फिति स्वभाविक सीमाभित्र छ कि छैन ? ’
व्यापार घाटा पौने ७ खर्ब
आयातको तुलनामा निर्यात धेरै कम हुँदा ६ महिनामा मुलुकले ६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा ३२.१ प्रतिशतको वृद्धि हो । ०७४ को पहिलो ६ महिनामा कुल व्यापार घाटा चार खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले भइरहेको आयात विकास कार्यक्रम केन्द्रित भन्दै सरकारको बचाऊ गरे। औद्योगिक वस्तु, निर्माण सामग्री र पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने वस्तुको आयात ३२.१ प्रतिशतले बढेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ६ महिनामा ७ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल आयात भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो साढे ३० प्रतिशतको वृद्धि हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो । उक्त अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाज तथा पार्टपुर्जा, एमएस बिलेट, तयारी पोसाक, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुर्जालगायत आयात बढेको छ ।
शोधनान्तर स्थितिको नखुलेको पाटो
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सरकारको प्रगतिको गुणगान गाइरहँदा मुलुकको शोधनान्तर स्थितिको तथ्यांक भने खुलेको थिएन। जबकी राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मुलुक साढे ६३ अर्ब घाटामा रहेको देखिएको छ।
पछिल्लो ६ महिनामा मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम (शोधनान्तर स्थिति) करिब साढे ६३ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ६३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । ०७४ पुसमा शोधनान्तर अवस्था ६ अर्ब ६६ करोडले ऋणात्मक थियो ।
मंसिरको तुलनामा पुसमा भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था सुधारिएको हो । मंसिरसम्म अर्थतन्त्र करिब ८५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । पुसमा १७ अर्ब ५६ रुपैयाँ विदेशी ऋण प्राप्त भएकाले शोधनान्तर घाटामा कमी आएको भने अवश्य हो। चालु आवको ६ महिनामा सरकारले कुल ३३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण प्राप्त गरेको शोधनान्तर विवरणमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा तथा लगानी २०.३ प्रतिशतले बढेको छ। निजी क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाह पनि २४.१ प्रतिशतले बढेको छ।
लगानी आयो तर कम
ओलीले संसद्मा उपलब्धीका रूपमा सार्वजनिक गरेको लगानीको तथ्य थियो, ‘खै लगानी आएको ? खै त उद्योग ? भन्नेहरूलाई यति चाहिँ भनौं, यस अवधिमा चार सय ९९ वटा उद्योग दर्ता भई जम्मा एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव आएको छ। विदेशी लगानीतर्फ चार सय १६ वटा उद्योगले अनुमति लिई ५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव आएको छ।’
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु वर्षको ६ महिनामा चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिएको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो करिब ७० प्रतिशतले कम हो । ०७४ पुससम्म १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको थियो । राजनीतिक स्थिरता आएको भनिए पनि अपेक्षित रूपमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेकाले एफडीआई घटेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
पर्यटन बढ्यो
यस अवधिमा पर्यटन आगमन ३२.५ प्रतिशतले बढेको छ। सन् १९९८ मै नेपालले १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सपना देखेको थियो। ‘त्यो सपना, २१ वर्षपछि यसपालि पूरा भएको छ। बढ्दो पर्यटकीय आगमन र पर्यटनको क्षेत्रमा भएका थप विस्तारसँगै सेवा क्षेत्र विस्तार भएको छ’, उनले भने।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्यो
२०७५ पुस मसान्तमा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८.९ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको ओलीको जिकिर छ। त्यसैले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको सरकारको दाबी छ।
गत पुससम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो नौ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले कमी हो । ०७४ पुसमा विदेशी विनिमय सञ्चिति १० खर्ब ६७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, असारको तुलनामा पुसमा विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब साढे ४४ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिन्छ ।
गत असारमा कुल सञ्चिति ११ खर्ब दुई अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ०७५ असार मसान्तमा १० अर्ब ८ करोड रहेकोमा ०७५ पुससम्म नौ अर्ब ४१ करोडमा झरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश साढे २४ प्रतिशत छ ।
कृषिमा सुधार
यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए। यो एक वर्षमा दुई हजार हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। कृषकलाई आवश्यक उन्नत बीउ सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको सरकारको दाबी छ।
धानको उत्पादन गत वर्षभन्दा यस वर्ष ८.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मकैको उत्पादन ३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तरकारी उत्पादन १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
रोजगारी
विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवाका लागि दुई लाख रुपैयाँका दरले युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको सरकारको दाबी छ। साना किसानको सावा र ब्याजसमेत गरी एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण मिनाह गरिएको छ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत १७ हजार युवा स्वरोजगार भएका छन्। गत वर्षको यो ६ महिनाको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा ३९.१ प्रतिशतले कमी आएको छ। तर विप्रेषण आप्रवाह भने ३०.२ प्रतिशतले बढेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आएको वृद्धिले आन्तरिक रूपमा समेत रोजगारी सिर्जना भएको सन्देश दिन्छ।
हिजो दिउसो मैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्घाटन गरेँ। यसले कामको खोजीमा रहेका सीप भएका वा नभएकाको विवरण तयार गर्छ र हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम रोजगारीको हक उपलब्ध गराउन सरकारलाई सहजीकरण गर्छ। यी अभियानहरू हाम्रा काम तथा रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रम हुन्।
सरकारले काम गर्छु भन्नेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सुरु नै गरिसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। विभिन्न सात विधामा तीन लाखदेखि पाँच करोडसम्म ऋण प्रवाह सुरु गरेको छ। काम पनि नभएका, रोजगारीको अवसरसमेत नपाएकालाई सकेसम्म न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गर्ने, रोजगारी दिन नसके निश्चित मापदण्डका आधारमा बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
औद्योगिक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी
कम्पनी दर्ताको संख्या २६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। उद्योगको क्षमता वृद्धि भएको ओलीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी २८.३ प्रतिशतले बढेको छ। औद्योगिक गतिविधिमा विस्तार भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
